Farmer News : ई केवायसी केलेल्या या तीन लाख शेतकऱ्यांना 210 कोटी 30 लाख रुपयांचा निधी वितरित,वाचा माहिती

crop damage compansation

Farmer News :- गेल्या पावसाळी हंगामाचा विचार केला तर अतिवृष्टी होऊन खूप मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झाले होते व जमिनींचे देखील खूप मोठे नुकसान झाले होते. या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून पंचनामे करण्यात आले होते व नुकसान भरपाई देखील निश्चित करण्यात आलेले होते.

याच गेल्या पावसाळ्या हंगामामध्ये सततच्या पावसामुळे शेती पिकांचे जे काही नुकसान झाले होते त्या नुकसान भरपाईपोटी शासनाच्या माध्यमातून विशेष बाब म्हणून 1500 कोटी रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे व त्यासंबंधीचीच महत्त्वाचे अपडेट आपण या लेखात बघणार आहोत.

 तीन लाख शेतकऱ्यांकरिता 210 कोटी तीस लाख रुपयांचा निधी वितरीत

 याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की, ज्या शेतकऱ्यांनी ई केवायसी केलेली आहे अशा राज्यातील तीन लाख शेतकऱ्यांसाठी मदतीचा हात म्हणून शासनाने 210 कोटी 30 लाख रुपयांचा निधी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्या असून या प्रक्रियेची सुरुवात राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आली.

आपल्याला माहित आहेस की गेल्या पावसाळी हंगामामध्ये सततच्या पावसामुळे शेती पिकांचे खूप मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते व या नुकसान भरपाई करिताच शासनाने विशेष बाब म्हणून 1500 कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे व राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने निश्चित केलेल्या डीबीटी प्रणालीच्या माध्यमातून या निधीचे वितरण सुरू करण्यात आलेले आहे.

यामध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी ई केवायसी केलेली आहे अशा शेतकऱ्यांच्या बँकेच्या खात्यात हा निधी थेट जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. हा निधी लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या बँकेच्या खात्यात जमा होईलच परंतु येत्या शुक्रवार पर्यंत अडीच लाख शेतकऱ्यांसाठी 178.25 कोटी इतका निधी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाणार असल्याची माहिती देखील मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली.

एवढेच नाही तर शेती पिकांचे जे काही नुकसान झाले आहे अशा नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर ताबडतोब मदत मिळावी म्हणून आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये जाऊन शेतकऱ्यांनी ई केवायसी करून घेण्याचे आवाहन देखील मंत्री श्री अनिल पाटील यांनी केले आहे. डीबीटी प्रणाली मध्ये जर काही समस्या असतील तर त्या ताबडतोब दूर करण्याच्या महत्त्वपूर्ण सूचना देखील त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. यामुळे नक्कीच या निर्णयाचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल अशी अपेक्षा आहे.