राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या निवारणार्थ 7,962 कोटींची आवश्यकता

औरंगाबाद: गेल्या काही वर्षापासून सातत्याने अनियमित पावसामूळे राज्यात पाणी टंचाईची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या निवारणार्थ 7 हजार नऊशे बासष्ट कोटी 63 लाख रु. निधीची आवश्यकता असल्याचे राज्याचे कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी येथे सांगितले. विभागीय आयुक्त कार्यालयात दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्रिय पथकासोबत दुष्काळ परिस्थितीबाबतची आढावा बैठक पथकाच्या प्रमुख श्रीमती छावी झा यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली, त्यावेळी श्री. डवले यांनी राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत सविस्तर आकडेवारी निहाय माहिती देऊन दुष्काळी परिस्थितीला यशस्वीरित्या हाताळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना व निधीबाबतची माहिती दिली.

बैठकीस इंटर मिनिस्टरीयल सेंट्रल टिम (आयएमसीटी) अतंर्गत येणाऱ्या पथकाच्या प्रमुख केंद्रिय कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाच्या सहसचिव श्रीमती छावी झा, कडधान्य विकास संचालनालयाचे संचालक ए. के. तिवारी, केंद्रिय जलसमितीचे संचालक आर. डी. देशपांडे, केंद्रीय कृषी विभागाच्या डॉ. शालिनी सक्सेना, सुभाष चंद्र मीना, एफसीआयचे ए. जी. टेबुंर्णे, विजय ठाकरे, नीती आयोगाचे सहसल्लागार मानश चौधरी, वरिष्ठ सल्लागार एस. सी. शर्मा, एस. एन. मिश्रा, राज्याचे कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंघ, प्रशांत राजणकर, औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, नाशिक विभागाचे आयुक्त राजाराम माने, पुणे विभागाचे आयुक्त दिपक म्हैसकर, यांच्यासह उपसचिव एस. एच. उमराणीकर, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांच्यासह सर्व संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी श्री. डवले यांनी राज्यात बहुतांश भागात गेल्या काही वर्षापासून सातत्याने कमी पर्जन्यमानामूळे चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गेल्या पाच वर्षातील पावसाच्या सरासरीच्या तुलनेत यावर्षी ऑक्टोबर 2018 मध्ये अपुऱ्या पावसामुळे कोकण, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या विभागातील एकूण 353 तालुक्यांपैकी 252 तालुक्यातील 13,984 गावांत पाण्याची पातळी खालावलेली आहे. अनियमित आणि कमी पावसामूळे रब्बीचा पेरा ही कमी झाला आहे. त्यामुळे चाऱ्याच्या उपलब्धतेवरही परिणाम झाला आहे. अवेळीच्या आणि तुरळक पावसामुळे खरीप उत्पन्न 73 टक्के कमी झाले असून फळबागाही सुकुन गेल्या आहेत. पिकांची अपेक्षित वाढ झालेली नसल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात घट आलेली आहे.

या परिस्थितीला बदलण्यासाठी, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी राज्य शासनास कृषी अंर्तगत शेतकऱ्यांच्या सहाय्याकरिता 7,103.79 कोटी रु. तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी 105.69 कोटी रु.निधीची मागणी असून राज्य शासनाने जूलै ते सप्टेंबर 2018 या कालावधीत 15.12 कोटी रु टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठ्यावर खर्च केले आहे तर जून 2019 पर्यंत टॅंकरसाठी अंदाजे 202.53 कोटी निधीची आवश्यकता भासणार आहे तसेच चारा उपलब्धतेच्या दृष्टीने जून 2019 पर्यंत चारा छावण्यांसाठी 535 कोटी 50 लाख खर्च अपेक्षित असून या सगळ्यांसाठी एकुण 7,962.63 कोटी रु. निधीची आवश्यकता असल्याचे श्री. डवले यांनी बाबनिहाय स्पष्ट केले.

राज्य शासनाने बळीराजा संजीवनी योजनेतंर्गत आठ मोठे, मध्यम आणि 83 लघु सिंचन प्रकल्प राज्यात सुरु असून या प्रकल्पांच्या पूर्ततेनंतर अतिरिक्त सिचंन क्षमतेत 3.77 लाख हेक्टरची भर पडेल तसेच पंतप्रधान शेती सिंचन योजनेतंर्गत राज्यात 26 मोठे, मध्यम प्रकल्प कार्यरत असून त्यांच्या पूर्ततेनंतर अतिरिक्त 5.57 लाख हेक्टर क्षेत्र वाढ होईल. तसेच या दुष्काळी परिस्थिती मनरेगा योजनेतंर्गत 5 लाख 26 हजार कामे शेल्फवर असून 36 हजार 458 कामे सुरु आहेत त्यात एक लाख 70 हजार 821 इतके मजूर कामावर आहेत, असेही श्री. डवले यांनी यावेळी सांगितले. 

विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी यावेळी मराठवाड्यातील एकुण 33.71 लाख हेक्टर क्षेत्र दुष्काळ बाधीत झाले असून 47 तहसिलमधील 5,303 गावे दुष्काळांने प्रभावित झालेली आहेत. विभागातील 421 मंडळांपैकी 313 मंडळात 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमान झाले आहे. चारापिकाची तसेच पिण्याच्या पाण्यीची टंचाई परिस्थिती गंभीर असून खरीप 2018 मध्ये 48.61 लाख हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्ष पेरणी झालेली आहे. सद्यस्थितीत 23 टक्के पाणीसाठा शिल्लक असून 520 टॅंकर सुरु असल्याची माहिती यावेळी दिली. पुणे तसेच नाशिक विभागातील पाणीसाठा, पिक परिस्थिती, पर्जन्यमानाबाबत संबंधित आयुक्तांनी आकडेनिहाय सविस्तर माहिती यावेळी दिली.

सुत्रसंचलन उपजिल्हाधिकारी मृणालिनी निंबाळकर यांनी केले. आभार उपायुक्त वर्षा ठाकूर यांनी व्यक्त केले. विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिल्हा प्रशासन तसेच सर्व संबंधित वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.