कृषी कायदे रद्द करा ! किसानपूत्र आंदोलनाची न्यायालय समितीकडे मागणी

शेतकरी आंदोलन

देशात शेतकरी आंदोलनाने मोठं रुप धारण केलं आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांना शेतकरी संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. दरम्यान किसानपूत्र आंदोलनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितिकडे कमाल शेतजमीन धारणा कायदा, आवश्यक वस्तु कायदा व जमीन अधिग्रहण कायदा हे तीन नरभक्षी कायदे रद्द करण्याची मागणी करण्यात आल्याची माहिती आंदोलनाचे प्रणेते अमर हबीब यांनी दिली.

किसानपुत्र आंदोलनाने नव्या कृषी कायद्यांपैकी बाजाराचे खुलीकरण व करार शेती बाबतच्या कायाद्यांचे समर्थन केले आहे. आवश्यक वस्तू कायद्यातील सुधारणा समाधानकारक नसून अत्यंत जुजबी स्वरूपाच्या आहेत. हा कायदा मुळातून रद्द व्हायला हवा, असे हबीब म्हणाले. किसानपुत्र आंदोलन ही शेतकऱ्याच्या मुला मुलींनी शेतकरीविरोधी नरभक्षी कायदे रद्द व्हावेत म्हणून चालवलेली चळवळ आहे.

 

नवे कायदे सीलिंग, आवश्यक वस्तू किंवा जमीन अधिग्रहण कायद्यासारखी सक्ती करणारे नाहीत. या कायद्यांनी शेतकऱ्यांना पर्याय दिले आहेत. या कायद्यांनी स्वातंत्र्याचा संकोच होत नसल्यामुळे आम्ही त्याचे स्वागत करीत आहोत, अशी नोंद करून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी जुने कायदे रद्द करावे लागतील, अशी सूचना केली आहे.

दरम्यान, या निवेदनावर अमर हबीब, मयूर बागुल, नितीन राठोड यांच्या सह महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील सुमारे ४३ प्रमुख किसानपुत्रांची नावे आहेत.