रिझर्व बँकेकडून व्याजदरात कपात तर कर्ज हप्त्यासाठी सवलती

मुंबई: रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या 1929 मधल्या विधानातून आशा आणि स्फूर्ती घेत, कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या दोलायमान आणि अनिश्चित काळात, वित्तीय ओघ सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि वित्तीय स्थैर्य राखण्यासाठी आणखी नऊ उपाययोजना जाहीर केल्या. 17 एप्रिल आणि त्याअगोदर 27 मार्च 2020 रोजही रिझर्व बँकेने उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.

भारताच्या लवचिक आणि विपरीत परिस्थितीवर मात करून त्यातून बाहेर पडण्याच्या क्षमतेवर आपणा सर्वांचा विश्वास असला पाहिजे असे शक्तीकांत दास म्हणाले. अर्थव्यवस्थेच्या संरक्षणासाठी मध्यवर्ती बँकांनी आघाडीची भूमिका बजावायला हवी हीच परिस्थितीची साद आहे, असे ते म्हणाले.

रेपो दरात 40 बेसिस पॉईंटची कपात

अर्थव्यवस्थेवर कोविड-19 चा प्रभाव कमी राहावा आणि विकासाला पुन्हा चालना देण्यासाठी, त्याचवेळी चलनवाढ आटोक्यात राखण्यासाठी त्यांनी महत्वाच्या पॉलिसी दरात कपात जाहीर केली. रेपो दरात 40 बेसिस पॉईंटची कपात करत हा दर 4.4 % वरून 4% केला. सीमांत स्थायी सुविधा दर (MSF) आणि बँक दरात कपात करून हा दर 4.65 % वरून 4.25 % करण्यात आला आहे. रिव्हर्स रेपो दर 3.75% वरून 3.35 % वर केला आहे.

विकासाला असलेला धोका  तीव्र असून चलनवाढीचा धोका अल्पकालीन असेल असे वित्तीय धोरण समितीचे मत असून विश्वास  निर्माण करून वित्तीय स्थितीवरचा ताण कमी करणे सध्या आवश्यक असल्याचे  समितीने म्हटले आहे. यामुळे परवडणाऱ्या दरात निधीचा ओघ राखण्यासाठी मदत होऊन गुंतवणुकीचा आवेग पुन्हा सुरु होईल. याच संदर्भात वित्तीय धोरण समितीने रेपो दरात 40 बेसिस पॉईंटची कपात करत हा दर 4.4 % वरून 4% करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. 

दास यांनी नियामक आणि विकासात्मक उपाययोजनांचा संचही जाहीर केला पॉलिसी दर कपातीला या योजना पूरक ठरणार असून परस्परांना बळकट करणार असल्याचे सांगितले. जाहीर करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांच्या उद्देशाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला

• वित्तीय यंत्रणा आणि वित्तीय बाजार भक्कम, तरल आणि सुलभरित्या कार्यरत ठेवणे.
• वित्तीय पुरवठा प्राप्त करणे सर्वांना विशेषतः वित्तीय बाजारातून वगळल्या गेलेल्याना शक्य होईल हे सुनिश्चित करणे.
• वित्तीय स्थैर्य राखणे.

बाजाराचे कार्य सुधारण्यासाठी उपाय

• सिडबीच्या पुनर्वित्त सुविधेत आणखी 90 दिवसांची वाढ
  परवडणाऱ्या दरात लघु उद्योगांना वाढता पत पुरवठा शक्य व्हावा यासाठी आरबीआयने, 17 एप्रिल रोजी सिडबीसाठी 90 दिवसांसाठी, 15,000 कोटी रूपयांची विशेष पुनर्वित्त सुविधा जाहीर केली होती. ही सुविधा आता आणखी 90 दिवसांनी वाढवण्यात आली आहे.
• व्हीआरआर अंतर्गत परकीय पोर्टफोलीओ गुंतवणूकीसाठीच्या नियमात शिथिलता
  व्हीआरआर ही आरबीआयने, परकीय पोर्टफोलीओ गुंतवणुकीसाठी पुरवलेली खिडकी असून उच्च गुंतवणुकीसाठी सुलभ नियम याद्वारे पुरवले जातात. मान्यता दिलेल्या गुंतवणुक मर्यादेपैकी किमान 75 % गुंतवणूक तीन महिन्यात  केली पाहिजे, असा नियम आहे. मात्र गुंतवणूकदारांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन हा कालावधी आता सहा महिने करण्यात आला आहे.

आयात आणि निर्यातीला सहाय्यकारी उपाय

• निर्यातदार आता जास्त काळासाठी बँक कर्ज घेऊ शकतात
  निर्यातदारांना माल पाठवण्यापूर्वी आणि माल पाठवल्यानंतरच्या काळासाठी बँकांकडून निर्यात पत करिता असलेला एक वर्षाचा काळ, आता 15 महिने करण्यात आला आहे, 31 जुलै 2020 पर्यंत वितरीत केलेल्या मालासाठी हा नियम लागू राहील.
• भारतीय आयात-निर्यात बँकेला कर्ज सुविधा
  भारताच्या परकीय व्यापाराला वित्त पुरवठा करण्यासाठी, सुलभता आणण्यासाठी, चालना देण्यासाठी एक्झिम बँकेला 15,000 कोटी रुपयांचे कर्ज जाहीर करण्यात आले आहे. 90 दिवसांसाठी ही कर्ज सुविधा देण्यात येणार असून ती एक वर्षाने वाढवण्याची तरतूदही आहे. परकीय चलन संसाधन आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी बँकेला हे कर्ज दिले जाणार आहे.
• आयातीच्या देयकासाठी  आयातदारांना अधिक वेळ
  भारतात नेहमीच्या आयातीसाठी (सोने/हिरे आणि मौल्यवान धातू/ जडजवाहीर वगळता) आयात देयकासाठीचा सहा महिन्याचा काळ, आता माल पोहचवण्यापूर्वीच्या तारखेपासून बारा महिने करण्यात आला आहे. 31 जुलै 2020 किंवा त्यापूर्वी केलेल्या  आयातीला  हा कालावधी लागू राहील.

वित्तीय ताण कमी करण्यासाठी उपाययोजना

नियामक उपाययोजनांना आणखी 3 महिन्यांची मुदत वाढ

आरबीआयने, याआधी जाहीर केलेल्या काही नियामक उपाययोजनांना आणखी 3 महिन्यांची 1 जून 2020 पासून 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या उपाययोजना आता एकूण सहा महिन्यांसाठी लागू राहतील (1 मार्च 2020 ते 31 ऑगस्ट 2020)

• मुदत कर्ज हप्ते भरण्यासाठी 3 महिन्यांची सवलत.
• खेळते भांडवल सुविधेवरचे व्याज महिने 3 लांबणीवर.
• खेळत्या भांडवलासाठी  वित्त पुरवठा आवश्यकता सुलभ करणे.
• पत माहिती कंपन्यांना देण्यात येणाऱ्या माहितीत दिवाळखोर म्हणून वर्गीकृत न करणे इत्यादींचा यात समावेश आहे. कर्ज देणाऱ्या संस्थाना, खेळत्या भांडवलासाठीची सीमा मूळ पातळीवर आणण्यासाठी 31 मार्च 2021 पर्यंतची परवानगी देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे खेळते भांडवल चक्र मुल्यांकनविषयक उपायांना 31 मार्च 2021 पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे.

खेळत्या भांडवलावरच्या व्याजाचे व्याज मुदत कर्जात रुपांतर करण्याची तरतूद

कर्ज देणाऱ्या संस्थाना खेळत्या भांडवलावरच्या, लांबणीवर टाकलेल्या सहा महिन्यांच्या (1 मार्च 2020 ते 31 ऑगस्ट 2020) काळातल्या व्याजाचे, व्याज मुदत कर्जात रुपांतर करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. 31 मार्च 2021 ला संपणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षात त्याची संपूर्ण परतफेड करणे आवश्यक आहे. विशिष्ट कंपनी समूहाला, जास्तीत  जास्त पत पुरवठा करण्याच्या बँकाच्या मर्यादेत 25% वरून 30% पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. बाजारातून पैसे उभे करण्यासाठी कंपन्यांना सध्या येत असलेल्या  अडचणी लक्षात घेऊन त्यांना बँकाकडून वित्त पुरवठा करता यावा यासाठी हा उपाय करण्यात आला आहे. 30 जून 2021 पर्यंत ही वाढीव मर्यादा लागू राहील.

राज्यांना सामना करावा लागत असलेल्या वित्तीय ताण कमी करण्यासाठी उपाय

अ) संकलित निधीतून अधिक कर्ज घ्यायला राज्यांना परवानगी

राज्यांना त्यांची देणी पूर्ण करता यावीत यासाठी राखीव म्हणून संकलित निधी ठेवण्यात येतो. यातून निधी काढण्यासाठीचे नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. हा बदल तातडीने अंमलात येणार असून 31 मार्च 2021 पर्यंत लागू राहील.

ब) अर्थव्यवस्थेचे मूल्यांकन

जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीकडे वाटचाल करत आहे. देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवरही दोन महिन्यांच्या लॉकडाऊनमुळे तीव्र परिणाम झाला आहे. 6 सर्वोच्च औद्योगिक राज्ये, मोठ्या प्रमाणात रेड किंवा ऑरेंज झोन मधे आहेत. मागणी कमी झाली आहे, उत्पादन घटले आहे, त्याचा परिणाम वित्तीय महसुलावर झाला आहे. या वातावरणात कृषी आणि सलंग्न उद्योग आशेचा किरण घेऊन आले आहेत. 2020 मधे मान्सून सर्वसामान्य राहील हा हवामान खात्याचा अंदाजही आशेचा किरण आहे.

चलनवाढीबाबत अतिशय अनिश्चित वातावरण असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुरवठ्याचा अन्न धान्याच्या किंमतीवर एप्रिल महिन्यात झालेला परिणाम आणखी काही महिने राहण्याची शकता त्यांनी व्यक्त केली. लॉकडाऊनचा काळ आणि त्यानंतर पुरवठा साखळी पूर्ववत करण्यासाठी लागणारा काळ यावरही हा परिणाम अवलंबून राहील. मागणीतील घट आणि विस्कळीत पुरवठा लक्षात घेता वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत आर्थिक घडामोडी उदासीनच राहतील असे त्यांनी सांगितले.

या वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत टप्याटप्याने आर्थिक घडामोडी पूर्ववत होतील असे ग्रुहीत धरण्यात आले असून सध्या वित्तीय, प्रशासकीय उपाययोजनामुळे 2020-21 या वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत आर्थिक घडामोडीना हळूहळू चैतन्य येईल. या सर्व अनिश्चिततेत 2020-21 या वर्षात जीडीपी विकास नकारात्मक राहील. कोविड आलेख किती लवकर सपाट होईल यावर बरच काही अवलंबून आहे.

वाचण्यासाठी: आरबीआय गव्हर्नरांचे पूर्ण वक्तव्य इथे वाचता येईल.
पाहण्यासाठी: https://www.youtube.com/watch?v=05oKlddD5eY&feature=emb_logo