आरबीआयचा रिव्हर्स रेपो दर राहणार ३.३ टक्के - गव्हर्नर

Friday, 07 August 2020 06:37 PM


रेपो दरात कोणताच बदल नाही भारतीय रिझर्व्ह बँकने आपले ऑगस्ट आणि सप्टेंबरचे पतधोरण गुरुवारी जाहीर केले आहे. आरबीआयने आपल्या रेपो दरात कोणतेच बदल केले नाहीत. रेपो दर ४ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला असून रिव्हर्स रेपो दर ३.३ टक्क्यांवरच कायम ठेवण्यात आला आहे. महागाईचे प्रमाण नियंत्रित ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितले. येत्या काळात देशाचा आर्थिक विकासदर उणे राहण्याची शक्यता आहे. चांगल्या पावसामुळे खरीप पेरणी वाढ झाली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

या पतधोरणात रेपो दराबाबत आरबीआय काय निर्णय घेईल याकडे लक्ष लागले होते. आरबीआयने व्याजदरात कोणताही बदल केला नाही. बँकेने व्याजजरात कोणताही बदल केला नसला तरी या वर्षात लॉकडाऊनचा विचार करता दोनवेळा व्याजदरात कपात १.२५ टक्के इतकी कपात केली होती. एप्रिल महिन्याच्या तुलनेत देशाच्या अर्थव्यवस्थेत थोडी सुधारणा झालेली दिसून येत आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे २०२ च्या पहिल्या सहामाहीत जागतिक अर्थव्यवस्थेत मोठी घसरण झाली आहे.  कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे आयातीवरही मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे. तसेच जगभरातील उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रालाही याचा फटका बसला आहे. येत्या काळात कोरोनावरती लस मिळाल्यास परिस्थिती बदलेले असे मत शक्तीकांत दास यांनी व्यक्त केले.


रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?

बरेचदा दिवसभर व्यवहार करूनही बँकांकडे मोठी रक्कम शिल्लक राहते. ही रक्कम बँका अल्प मुदतीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. त्या रकमेवर रिझर्व्ह बँक ज्या दराने व्याज देते त्या दराला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. वास्तविक पाहता रिव्हर्स रेपो रेट हा बाजारातली पैशांची तरलता म्हणजे लिक्विडिटी नियंत्रित करण्याचं काम करतो. जेव्हा बाजारात जास्त लिव्हिडिटी असते तेव्हा रिझर्व्ह बँका रिव्हर्स रेपो रेट वाढते, त्यामुळे जास्तीत जास्त व्याज मिळवण्यासाठी बँका स्वतःच्या रकमा रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. परिणामी बाजारातल्या पैशांची तरलता कमी होते.

RBI's reverse repo rate Governor repo rate आरबीआय आरबीआय गव्हर्नर आरबीआय गर्व्हनर शक्तीकांत दास रेपो दर भारतीय रिझर्व्ह बँक
English Summary: RBI's reverse repo rate to remain at 3.3 per cent: Governor

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय








CopyRight - 2020 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.