शेतकर्‍यांच्या बांधावर नाही, पण किमान गावात खत पोहोचवा - ग्राहक पंचायतची मागणी

Wednesday, 15 July 2020 04:40 PM
संग्रहित छायाचित्र  ( Photo- The Hindu business line )

संग्रहित छायाचित्र ( Photo- The Hindu business line )

अकोले - नेहमीप्रमाणे यंदाही खरापीच्या हंगामात खतांची प्रचंड टंचाई निर्माण झाल्याने शेतकरी वर्ग संतप्त झाला आहे. शेतकर्‍यांच्या त्यांच्या बांधावर नको पण निदान प्रत्येक गावात तरी खतांच्या गाड्या पोहोचवा अशी मागणी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र राज्य, शाखा अकोले यांनी नुकतीच तहसिलदार, कृषी अधिकारी यांचेकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.

गतवर्षीप्रमाणे यंदाच्याही खरीप हंगामामध्ये रासायनिक खतांची प्रचंड टंचाई इतर तालुक्याच्या तुलनेत अकोले तालुक्यात फार मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. शहरात कुठेतरी 4/6 दिवसांन 15/20 टन युरिया येतो  आणि शेकडो शेतकर्‍यांच्या रांगा लागतात. अशा वेळी प्रत्येक शेतकर्‍याला किमान एक-एक गोण देखील उपलब्ध होऊ शकत नसल्याने आणि खरीपाचा हंगाम पुढे सरत चालल्याने शेतकरी वर्गात शासन व राज्यकर्ते यांच्याबद्दल तीव्र नाराजी व संतापाची लाट निर्माण झाली आहे.

शेतकर्‍यांना त्यांच्या बांधावर खते देण्याची पोकळ घोषणा बाजी करण्यापेक्षा प्रत्येक गावामध्ये कृषी सहाय्यकांच्या देखरेखीखाली शेतकर्‍यांना खते उपलब्ध करून देण्यात यावीत. त्याचबरोबर खतांच्या गोण्या ट्रान्सपोर्टेशनच्या वेळी हाताळतांना हुकाचा वापर केल्याने त्यातील खतांची मोठ्या प्रमाणात नासधुन होऊन शेतकर्‍यांच्या पदरात कमी माप पडते. ते त्या शेतकर्‍याचे वैयक्तिक नुकसान होत आहे. खते-बियाणे तातडीने व योग्य दरात त्वरीत उपलब्ध व्हावीत, खत-बियाणे, औषधांचे बाजारभाव हजर स्टॉक इ. माहिती बाबतचे मोठ्या अक्षरातील फलक प्रत्येक खत विक्रेत्याच्या दुकानापुढे लावण्याचे आदेश व्हावेत, त्याचबरोबर दामदुपटीने होणारी विक्री व युरीया माफियांवर कारवाई व्हावी अशा स्वरूपाच्या मागण्या करण्यात आल्या असुन, येत्या आठवड्यात जर या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल असा इशाराही ग्राहक पंचायतने दिला आहे.

Ahmednagar akole fertilizer shortage of fertilizer ग्राहक पंचायत grahak panchayat अहमदनगर अकोले खतांची टंचाई
English Summary: provide fertilizer in village - grahak panchayat's demand

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय







CopyRight - 2020 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.