कैदीही होणार बँकेचे कर्जदार, कारागृहातील लोकांना मिळणार विना तारण कर्ज

तुरुंगात कैद अससलेल्या कैद्यांना आता कर्ज मिळणार आहे. राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असून देशातील ही पहिलीच अभिनव योजना आहे. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी माहिती दिली आहे. ही एक अभिनव योजना असून संपूर्ण भारतामध्ये पहिल्यांदाच राबविली जाणार आहे.

कारागृहातील शिक्षाधीन कैद्यांना केलेल्या कामाकरिता मिळणाऱ्या बंदी वेतनातून दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँकेमधून 50 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज 7 टक्के इतक्या व्याज दराने उपलब्ध करून देण्याची योजना येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे येथे प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
 
सध्या ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर पुणे येथील येरवडा मध्यवर्ती कारागृह येथे राबविली जाणार असल्याची माहिती महासंवाद या वेबसाईटवर प्रकाशित करण्यात आलेली आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय देखील निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती देण्यात आलेली आहे.
 

50 हजार रु. कर्ज योजना  

जे कैदी सध्या कारागृहामध्ये शिक्षा भोगत आहेत, त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होऊन त्यांचे पुनर्वसन व्हावे. या दृष्टीकोनातून ही योजना राबविली जाणार आहे. पुनर्वसनाच्या दृष्टीने गरजेकरता त्यांना कुटुंबीयांसाठी कर्जरूपाने रक्कम उपलब्ध करून देण्याचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. देशामध्ये अशाप्रकारच्या खावटी कर्जाची ही नाविन्यपूर्ण योजना म्हणून पहिलीच योजना असणार आहे.
कारागृहामध्ये अनेक बंदी दीर्घमुदतीची शिक्षा भोगत असतात.

यातील बहुसंख्य बंदी हे कुटुंबातील प्रमुख व्यक्ती असल्याने अशा बंद्यांना दीर्घकाळ तुरूंगात रहावे लागल्यामुळे त्यांचे संपूर्ण कुटुंब हवालदिल होऊन कुटुंबियांमध्ये औदासिन्य, नैराश्य, अपराधीपणाची जाणीव निर्माण होऊ शकते. तसेच तुरूंगात गेलेल्या व्यक्तीने कौटुंबिक कर्तव्यात कसूर केल्याची भावना कुटुंबात निर्माण होते. अशा परिस्थितीत बंद्यास, कैद्यास त्याच्या कुटुंबाच्या गरजेकरिता कर्जरूपाने रक्कम उपलब्ध करून दिल्यास बंदी/कैद्याबद्दल कुटुंबियांमध्ये सहानुभूती व प्रेम वाढून कुटुंबातील वातावरण सुदृढ राहण्यास मदत होईल, असे वळसे-पाटील यांनी सांगितले. या योजनेमुळे राबविली जात असून यामुळे अंदाजे १०५५ कैद्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. 

 

50 हजार रु. कर्ज कोणत्या निकषावर आणि कसे मिळणार कैद्यांना कर्ज

कैद्यांना किंवा बंदिवानांना कर्ज देताना खालील बाबींचा विचार केला जाईल.
 शिक्षेचा कालावधी.
मिळालेल्या शिक्षेमधून मिळणारी संभाव्य सूट.
कैद्याचे वय.
कैद्याचे वार्षिक कामाचे अंदाजित दिवस.
प्रति दिवसाचे किमान उत्पन्न.

वरील प्रमाणे बाबी कर्ज देताना विचारात घेतल्या जातील. जे कर्ज कैद्याला किंवा बंदिवान यांना दिले जाईल ते कर्ज घेण्यासाठी कोणत्याही जमीनदाराची आवश्यकता राहणार नाही. हे कर्ज संबंधित बंद्याला विनातारण व केवळ व्यक्तीगत हमीवर देण्यात येईल.
 

 

कर्जासाठी ठरवून दिल्या जातील खालील अटी

जे कर्ज कैद्याला दिले जाईल त्याचा उपयोग स्वतःच्या कुटुंबाच्या गरजा भागविण्यासाठी किंवा कैद्याला वकील लावण्यासाठी जो खर्च आला असेल त्याची फी देण्यासाठी करेल किंवा इतर कायदेशीर बाबीसाठीच करेल याची जबाबदारी कर्ज देणाऱ्या बँकेची असणार आहे.
जेंव्हा कैदी घेतलेले कर्ज बँकेस फेडेल त्यावेळी कर्जाच्या परतफेडीतून वसूल केला जाणाऱ्या रकमेच्या 1 टक्के एवढा वार्षिक निधी कैद्यांच्या ‘कल्याण निधी’ ला देण्यात येईल.