भारतातील सर्वात मोठ्या ड्रोन महोत्सवाचे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन

Prime Minister inaugurates India's largest drone festival

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीतील प्रगती मैदानावर भारतातील सर्वात मोठ्या ड्रोन महोत्सव-भारत ड्रोन महोत्सव २०२२ चे उद्घाटन करतील. ड्रोनची अनेक कार्ये आहेत, ज्यामध्ये हवामान बदलाचे निरीक्षण करण्यापासून ते शेती, भू-मॅपिंग, नैसर्गिक आपत्तींनंतर शोध कार्ये पार पाडणे, छायाचित्रण करणे, चित्रीकरण करणे आणि वस्तू पोहोचवणे.

गुप्तचर यंत्रणा, पाळत ठेवण्यासाठी आणि काही प्रकरणांमध्ये लक्ष्यित हल्ल्यांसाठी सुरक्षा यंत्रणांद्वारे त्यांचा वापर सुप्रसिद्ध आहे.5G, ऑगमेंटेड रिअ‍ॅलिटी आणि कॉम्प्युटर व्हिजन यांसारख्या पूरक तंत्रज्ञानाच्या उत्क्रांतीमुळे ड्रोन मार्केटमध्ये वाढ होईल आणि ड्रोन कम्युनिकेशन आणि बुद्धिमत्ता सुधारेल अशी अपेक्षा आहे. ते खत आणि कीटकनाशक फवारणी, वनीकरण, आरोग्य सेवा वितरण, दूरसंचार टॉवर तपासणी, VIP सुरक्षा आणि उच्च उंचीवर पाळत ठेवण्यासाठी देखील वापरले जातात. 

आकाशवाणी प्रतिनिधीने वृत्त दिले आहे की पंतप्रधान किसान ड्रोन वैमानिकांशी संवाद साधतील आणि ड्रोन प्रदर्शन केंद्रात खुल्या हवेत ड्रोन प्रात्यक्षिके पाहतील आणि स्टार्टअप्सशी संवाद साधतील. भारत ड्रोन महोत्सव 2030 पर्यंत भारताला जगातील ड्रोन हब बनवण्यासाठी गेम चेंजर सिद्ध होईल. या दोन दिवसीय महोत्सवात 1600 हून अधिक प्रतिनिधी सहभागी होतील आणि 70 हून अधिक प्रदर्शक प्रदर्शनात ड्रोन प्रदर्शित करतील.

अनेक उद्योग नेते, सरकारी अधिकारी, परदेशी मुत्सद्दी, सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिट्सचे प्रतिनिधी, खाजगी कंपन्या आणि ड्रोन स्टार्टअप्स महोत्सवात सहभागी होतील आणि भारताच्या नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रावर चर्चा करतील. महोत्सवात ड्रोन पायलट प्रमाणपत्रे, उत्पादनांचे लाँचिंग, फ्लाइंग प्रात्यक्षिके, मेड इन इंडिया ड्रोन टॅक्सी प्रोटोटाइपचे आभासी पुरस्कार सादरीकरण समारंभ देखील पाहिला जाईल.

सरकार भारतात जागतिक पातळीवरील आघाडीची ड्रोन इकोसिस्टम स्थापन करण्यासाठी काम करत आहे जे भारतीय हवाई क्षेत्रात ड्रोनच्या सुरक्षित, कार्यक्षम आणि सुरक्षित ऑपरेशनला समर्थन देण्यासाठी भौतिक आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करेल. ड्रोन अर्थव्यवस्थेच्या जवळजवळ सर्व क्षेत्रांना प्रचंड फायदे देतात. यामध्ये – कृषी, खाणकाम, पायाभूत सुविधा, पाळत ठेवणे, आपत्कालीन प्रतिसाद, वाहतूक, भू-मॅपिंग, संरक्षण आणि कायद्याची अंमलबजावणी यांचा समावेश होतो.

महत्वाच्या बातम्या
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, करणार या उपाययोजना
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; लवकरच खात्यात ५० हजार रुपयांचे अनुदान जमा होणार