अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकरी सक्षमीकरणावर राष्ट्रपतींचे अभिभाषण, 'हे' आहेत महत्त्वाचे मुद्दे

farmar

सध्या संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू झाले आहे. यामुळे कोणाला काय मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आह. यामध्ये शेती आणि आरोग्य यावर मोदी सरकार जास्त भर देऊ शकते. यामुळे याकडे देशातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. यामध्ये आज अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या भाषणाने झाली. राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणाची सुरुवात कोरोना महामारी आणि लसीकरण कार्यक्रमाचा उल्लेख करुन केली. लहान शेतकरी आणि महिला सक्षमीकरणावर सरकारचे विशेष लक्ष असल्याचे राष्ट्रपती म्हणाले. तसेच त्यांनी सरकारच्या अनेक योजनांचा उल्लेख देखील केला. यामुळे यावेळी देखील त्यांच्यासाठी अनेक निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

राष्ट्रपती म्हणाले की, देशातील 80 टक्के शेतकरी हे छोटे शेतकरी आहेत, ज्यांचे हित सरकारने नेहमीच केंद्रस्थानी ठेवले आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या माध्यमातून 11 कोटींहून अधिक शेतकरी कुटुंबांना एक लाख 80 हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला. तसेच कृषी क्षेत्रातील निर्यात 3 लाख कोटींवर पोहोचली आहे. तसेच ते म्हणाले की, सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि देशातील शेतकर्‍यांच्या सक्षमीकरणासाठी सतत काम करत आहे.

तसेच विक्रमी उत्पादन लक्षात घेऊन शासनाने विक्रमी खरेदी केली, यामुळे देशाच्या कृषी निर्यातीत विक्रमी वाढ झाली आहे. येणाऱ्या काळात देखील ही वाढ अशीच वाढत राहिल. यामध्ये 2020-21 या वर्षात कृषी निर्यातीत 25 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवण्यात आली आहे. ही निर्यात सुमारे 3 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. सध्या देशात कोरोना तसेच नैसर्गिक आपत्ती यामुळे देशातील शेतकरी पूर्णपणे कोलमडला आहे. यामुळे आता शेतकऱ्याला पुन्हा एकदा त्याच्या पायावर उभे करणे गरजेचे आहे. यासाठी मोठी तरतूद करावी लागणार आहे. भारतात छोट्या शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक असून त्यांना वेळेवर आणि सुलभरित्या कर्ज मिळावे यासाठी सरकार प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवर गेल्या काही दिवसांपासून वाईट दिवस आले आहेत. यामुळे त्यांना मोदी सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना कमी व्याज दरावर कर्ज, शेती क्षेत्रासाठी नवतंत्रज्ञान, कृषी पायाभूत सुविधा, वेगवेगळी पिके, यूरिया वरील अवलंबित्व कमी करणे या सारख्या मुद्द्यावर निर्णय होईल अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे. शेतीसंबंधित सर्व खते देखील महाग झाल्याने शेती करणे परवडत नाही. यामुळे खतांच्या किमती देखील कमी करण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा अनेकदा केली, मात्र त्यावर पुढे काही झाले नाही. त्यातच गेल्या दोन वर्षांपासून आलेल्या कोरोनामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला बाजारभाव देखील मिळत नाही.