ड्रोन खरेदी करायचे आहे तर थांबा! अगोदर पूर्वसंमती घ्या तरच मिळेल अनुदान- कृषी आयुक्तालय

pre permission is nessesary before drone purchase for subsidy

शेतीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे तंत्रज्ञान येऊ घातले आहे. त्यामुळे शेतीची कामे अगदी सहजपणे आणि सोप्या पद्धतीने होण्यास मदत झाली आहे.

तसे पाहायला गेले तर सरकारकडून देखील विविध तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले जात आहेत. जसे आता काही दिवसांपासून ड्रोनचा वापर शेतीसाठी करण्यासाठी सरकारकडून बऱ्याच प्रकारची पावले उचलली गेली आहेत. या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्प मध्ये देखील ड्रोन शेतीबाबत अनेक प्रकारच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत व या घोषणांची अंमलबजावणी देखील केली जात आहे. आपल्याला माहित आहेच की, कृषी संस्थांना ड्रोन खरेदी करायचे असेल तर त्यांना त्यावर अनुदान मिळणार आहे. परंतु ड्रोन खरेदी वर जर अनुदान मिळवायचे असेल तर आगोदर त्यासंबंधीची पूर्वसंमती घ्यावी लागणार आहे तरच अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे असे धोरण आता कृषी आयुक्तालयाने ठरवले आहे. त्यामुळे आवश्यक त्या नियमाची पूर्तता  करूनच ड्रोनची खरेदी करणे हीतावह ठरणार आहे.

नक्की वाचा:आता शेतातील पाचट जाळली तर होणार गुन्हा दाखल, 15 हजारांचा दंडही होणार

ड्रोन खरेदी वर अनुदान कोणाला मिळणार?

 अनुदानावर जर कृषी संस्थांना ड्रोन दिले तर शेतकऱ्यांना ट्रेनिंग देण्यासाठी त्याचा उपयोग करता येणार आहे. ड्रोन खरेदीवर अनुदान हे शेतकरी उत्पादक कंपन्या, विविध शेतकरी गट, कृषी पदवीधर, यांना ड्रोन खरेदी वर अनुदान मिळणार आहे. या संस्थांना जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयात अर्ज करावा लागणार आहे. या सादर केलेल्या अर्जांना राज्य आणि केंद्र सरकारची परवानगी मिळाली तरच ड्रोन खरेदी करता येणार आहे.

 किती अनुदान मिळेल?

 कृषी विद्यापीठे व सरकारी संस्थांना ड्रोन खरेदीच्या शंभर टक्के म्हणजे दहा लाख रुपये पर्यंत अनुदान मिळणार आहे. तसेच शेतकरी उत्पादक संस्थांना 75 टक्के म्हणजे सात लाख पन्नास हजार, जर संस्थांनी ड्रोन भाड्याने घेतले तर हेक्टरी सहा हजार अनुदान मिळणार आहे.

नक्की वाचा:सोयाबीनला अच्छे दिन..! दरात झाली 'इतकी' वाढ; शेतकऱ्यांना होणार फायदा

शेतकरी उत्पादक संस्थांनी ड्रोन प्रात्यक्षिके राबविल्यास त्यांना तीन हजारापर्यंत अर्थसाह्य केले जाणार आहे. एवढेच नाही तर अवजारे सेवा-सुविधा केंद्रांना ड्रोन खरेदीसाठी किमतीच्या 50 टक्के म्हणजे पाच लाख अनुदान मिळणार आहे व कृषी पदवीधर तरुणांनी अवजारे सेवा केंद्र सुरू केला त्यांना पाच लाख अनुदान मिळणार आहे.