विदर्भ, मराठवाड्यातील 19 जिल्ह्यात कुक्कुट विकास कार्यक्रम

विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विशेष कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी अंतर्गत विदर्भ व मराठवाडा विभागातील 19 जिल्ह्यांमध्ये प्रति जिल्हा 100 बचतगटातील एकूण एक हजार लाभार्थी याप्रमाणे 19,000 लाभार्थ्यांना अंड्यावरील कोंबड्यांचे गट वाटप करणे आणि कुक्कुट विकासाचे निर्धारित उपक्रम राबवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

या निर्णयानुसार विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकास उपाययोजनांच्या विशेष कार्यक्रमांतर्गत या विभागांतील 19 जिल्हातील प्रत्येकी 1,000 लाभार्थ्यांना सुधारित देशी जातीच्या 100 कोंबड्यांचा 50 टक्के अनुदानावर पुरवठा करण्यास मान्यता देण्यात आली असून वाशिम, यवतमाळ, हिंगोली अमरावती आणि नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कुक्कुटपालन विषयक विविध उपक्रम राबवण्यासाठी या योजनेंतर्गत  26.50 कोटी निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी त्यांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यासह परसातील कुक्कुटपालनास चालना देवून देशी अंडी उत्पादन वाढवणे तसेच ग्रामीण व शहरी भागात अंडी व मासांची उपलब्धता वाढवणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

सद्यस्थितीत राज्याची दैनंदिन अंड्यांची गरज भागविण्यासाठी नजीकच्या राज्यांमधून दैनंदिन अंडीचा पुरवठा होत आहे. या 19 जिल्ह्यांसाठी प्रस्तावित परसातील कुक्कुटपालन योजनेची अंमलबजावणी केल्यामुळे राज्याची काही प्रमाणातील दैनंदिन अंड्यांची गरज भागविण्यासाठी निश्चितच मदत होणार आहे. ही योजना क्लस्टर स्वरुपात राबवण्यात येणार असून एका ग्राम समूहात क्लस्टर पद्धतीने किमान 5 ते कमाल 10 बचत गटांची निवड करुन त्यांच्या सदस्यांना योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.

या योजनेंतर्गत किमान 10 टक्के लाभार्थी अनुसूचित जातीचे आणि 7 टक्के लाभार्थी अनुसूचित जमातीचे निवड केली जाणार असून महिला बचत गटांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. प्रती लाभार्थी वाटप करण्यात येणाऱ्या 100 कोंबड्यांपासून दरमहा 11,250 रुपये उत्पन्न मिळणे अपेक्षित असल्याने यामधून ग्रामीण महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण होणार आहे. वाशिम, यवतमाळ, हिंगोली, अमरावती, नागपूर, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली व गोंदिया या जिल्ह्यांतील 10,000 लाभार्थ्यांना पक्ष्यांसाठी संरक्षक भिंत उभारण्यासाठी 5,000 रुपयांचे अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली तसेच नागपूर येथील मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्राच्या बळकटीकरणासाठी 2.50 कोटी खर्चास मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली.