1. बातम्या

पंतप्रधान मोदींचं टेक सॅव्ही तरुणाईला आवाहन ; भारत करणार मेक इन इंडिया ऐप

चिनी सैन्याने लडाखमधील सीमेवर वाढवलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने सोमवारी टिकटॉक, हॅलो यासारख्या भारतात प्रसिद्ध असलेल्या ऐपसह ५० चिनी ऐपवर बंदी घालत चीनच्या मोबाईल ऐप क्षेत्राला हादरा दिला.

भरत भास्कर जाधव
भरत भास्कर जाधव

 

चिनी सैन्याने लडाखमधील सीमेवर वाढवलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने सोमवारी टिकटॉक, हॅलो यासारख्या  भारतात प्रसिद्ध असलेल्या ऐपसह ५० चिनी ऐपवर बंदी घातली. यामुळे चीनच्या मोबाईल ऐप क्षेत्राला हादरा दिला. यानंतर आता भरताने ऐप निर्मितीत स्वावलंबी बनवण्याची योजना तयार केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट करत देश आता स्वावलंबी भारत ऐप इनोव्हशन चॅलेंज लॉन्च करत असल्याचे म्हटले आहे. जर तुमच्याकडे असे एखादे प्रोडक्ट असेल किंवा तुम्हाला वाटत असेल की आपल्याकडे काही चांगलं काही करण्याचा दृष्टीकोन आणि क्षमता आहे, तर मग तुम्ही टेक कम्युनिटीला जाणार असे आवाहन नरेंद्र मोदींनी केले आहे. 

देशात मेड इन इंडिया ऐप करण्यासाठी  तांत्रिक आणि स्टार्टअप समुदायामध्ये मोठा उत्साह आहे. त्यामुळे GO_Meity आणि AlMtolnnovate हे संयुक्तपणे इनोव्हेशन चॅलेंज सुरु करत आहे. भारतातील तरुणांकडे मोठ्या प्रमाणात कौशल्य आहे. त्यामुळे मी तरुणांना  आवाहन करतो की, तुम्ही चॅलेंजमध्ये मोठ्या संख्येने  सहभागी व्हा, असं मोदींनी ट्विटरद्वारे सांगितले. तसेच या उपक्रमात  सहभागी होण्यासाठी नरेंद्र मोदींनी linkendln वरही लेख लिहिला आहे, त्यात स्पर्धेची सविस्तर माहिती दिली आहे.

लडाखच्या पूर्व भागातील  गलवान खोऱ्यात चीनने कुरघोडी केल्यानंतर भारताने चीनी ऐपवर बंदी घालण्याचे पाऊल उचलले. निर्णय केंद्र सरकारने २९ जून या दिवशी घेतला. एक परिपत्रक जारी करत भारताने एकूण ५९ चीनी ऐपवर बंदी घातली असल्याचे जाहीर केले होते. चीनी अॅप्लिकेसन्सचे सर्व्हर भारताबाहेर अस्तित्त्वात आहेत आणि त्यांच्यामार्फत वापरकर्त्यांचा डेटा चोरीला जात असल्याचा युक्तिवाद भारताने केला आहे.

English Summary: pm modi give challenge to youth, now india make in india app Published on: 05 July 2020, 12:28 IST

Share your comments

आमच्या न्यूसलेटरचे सदस्य व्हा. शेती संबंधीत देशभरातील आताच्या बातम्या मेलवर वाचण्यासाठी आमच्या न्यूसलेटरची सदस्यता घ्या.

Subscribe Newsletters