मोठी बातमी! PM किसान योजनेचे पैसे द्यावे लागणार परत, शेतकऱ्यांना मोठा धक्का..

PM Kisan

मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी अनेक मोठे निर्णय घेतले. असे असताना त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी PM किसान योजना आणली. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सरकारकडून पैसे पाठवले जातात. नुकताच 1 जानेवारीला या योजनेचा 10 वा हप्ता जमा करण्यात आला होता. यामुळे नवीन वर्षात मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना खुश केले होते. मात्र याबाबत आता मोठा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. 7 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेंतर्गत मिळालेले पैसे परत करावे लागणार आहेत, अशी माहिती समोर आली आहे. यामुळे सध्या याची चर्चा सुरु झाली आहे.

याचे कारण म्हणजे ते अपात्र आढळले आहेत. अपात्र लाभार्थी एकतर इतर स्त्रोतांकडून मिळणाऱ्या कमाईसाठी आयकर भरतात किंवा इतर काही कारणास्तव प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र नाहीत. यामुळे आता यामध्ये खऱ्या शेतकऱ्यांचा तोटा होणार का याकडे सगळ्याचे लक्ष लागले आहे. अनेक राज्यात सध्या विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु आहे. असे असताना विधानसभा निवडणुका संपेपर्यंत अशा अपात्र लाभार्थ्यांना माफी मिळेल, परंतु त्यानंतर त्यांना स्वेच्छेने रक्कम परत करावी किंवा केंद्र सरकारच्या अनुषंगाने वसुलीसाठी तयार राहावे, असे सूत्रांनी सांगितले आहे.

तसेच कोणताही शेतकरी जो अपात्र किंवा आयकर भरणारा आढळला असेल तर त्याला रक्कम परत करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने अंतिम केलेल्या मानक कार्यप्रणालीनुसार संबंधित राज्य प्राधिकरणांनी अपात्र/आयकर भरणार्‍या शेतकर्‍यांकडून पैसे वसूल करणे आणि ते भारत सरकारच्या खात्यात जमा करणे अपेक्षित आहे. यामुळे आता सुरुवातीला खात्री न करता पैसे देऊन आता ते काढून घेतले जाणार असल्याने मोदी सरकारवर नाराजी ओढवली जाऊ शकते. यामुळे विधानसभा निवडणूक झाल्यावर याबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

याबाबत राज्य सरकारला अपात्र शेतकऱ्यांकडून रक्कम वसूल करून केंद्राच्या खात्यात जमा करण्यास सांगण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलनामुळे मोदी सरकारवर शेतकरी नाराज असल्याने याबाबत लगेच निर्णय घेतला गेला नाही, मात्र आता सरकारकडून पैसे वसूल केले जाणार आहेत. आंदोलनामुळे त्याकाळात कोणालाही नोटीस पाठवल्या गेल्या नाहीत. केंद्राने 7.23 लाख अपात्र शेतकर्‍यांना या योजनेंतर्गत रोख लाभ मिळवून दिले आहेत. त्यांना आता या योजनेपासून मुकावे लागणार आहे.