PM Kisan Update: आता पती-पत्नी दोघांना मिळणार 6,000 रुपये! पीएम किसान योजनेचे नवीन नियम जाणून घ्या

PM Kisan Update

PM Kisan 13th Installment: पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत, सरकार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वार्षिक 6000 रुपये म्हणजेच 2000 रुपये असे तीन हप्ते पाठवते. पण, आतापर्यंत या योजनेत अनेक बदल झाले आहेत.

कधी अर्जाबाबत तर कधी पात्रतेबाबत नियोजनापासून ते नियोजनापर्यंत अनेक नवे नियम बनवले आहेत. आता या योजनेत पती-पत्नी दोघांनाही पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ मिळण्याबाबत बोलले जात आहे. त्याचे नियम जाणून घेऊया.

जाणून घ्या कोणाला मिळणार फायदा?

पीएम किसान योजनेच्या नियमांनुसार पती आणि पत्नी दोघेही पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा (पीएम किसान लाभ) लाभ घेऊ शकत नाहीत. जर कोणी असे केले तर त्याला खोटे ठरवून सरकार त्याच्याकडून वसुली करेल. याशिवाय शेतकरी अपात्र ठरणाऱ्या अशा अनेक तरतुदी आहेत.

अपात्र शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्यास त्यांना सर्व हप्ते सरकारला परत करावे लागतील. या योजनेच्या नियमांतर्गत शेतकरी कुटुंबात कोणी कर भरल्यास या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. म्हणजेच पती-पत्नीपैकी एकाने गेल्या वर्षी आयकर भरला असेल, तर त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

IMD Alert : पुढच्या दोन दिवसात राज्यातील 'या' जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा इशारा

कोण अपात्र आहेत?

नियमानुसार, जर एखादा शेतकरी आपली शेतजमीन शेतीच्या कामासाठी वापरत नसेल तर इतर कामांसाठी किंवा इतरांच्या शेतात शेतीची कामे करत असेल आणि शेत त्याच्या मालकीचे नसेल.

अशा शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. जर एखादा शेतकरी शेती करत असेल, पण शेत त्याच्या नावावर नसून वडिलांच्या किंवा आजोबांच्या नावावर असेल, तर त्यालाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

मोठी बातमी: आता पीएम किसान योजनेचा १३ वा हप्ता या शेतकऱ्यांना मिळणार नाही; जाणून घ्या काय आहे कारण...

त्यांनाही लाभ मिळणार नाही

जर कोणी शेतजमिनीचा मालक असेल, पण तो सरकारी कर्मचारी असेल किंवा सेवानिवृत्त, विद्यमान किंवा माजी खासदार, आमदार, मंत्री असेल, तर असे लोकही शेतकरी योजनेच्या लाभासाठी अपात्र आहेत.

व्यावसायिक नोंदणीकृत डॉक्टर, अभियंता, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा त्यांचे कुटुंबीयही अपात्रांच्या यादीत येतात. आयकर भरणाऱ्या कुटुंबांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! मागेल त्याला शेततळे योजना पुन्हा सुरु; अनुदानाच्या रकमेत वाढ