आनंदाची बातमी! मोदी सरकार बांबू शेतीसाठी देत आहे तब्बल 90 टक्के अनुदान; वाचा सविस्तर

modi

शेतकरी मित्रांनो शेती क्षेत्रात नेहमीच बदल करत राहणे अनिवार्य असते, पारंपारिक पद्धतीनेच व पारंपरिक पिकांचीच लागवड करत शेती क्षेत्रात यश संपादन केले जाऊ शकत नाही. शेती क्षेत्रात चांगले यश संपादन करण्यासाठी व त्यापासून लाखो रुपयांची कमाई करण्यासाठी पारंपरिक पिकांना फाटा देत, आता मागणी मध्ये असलेल्या नगदी पिकांची लागवड करणे अनिवार्य झाले आहे. आज आपण लाखो रुपये नफा कमवून देणाऱ्या बांबू लागवड विषयी जाणून घेणार आहोत. बांबूची शेती शेतकऱ्यांसाठी विशेष फायदेशीर ठरू शकते कारण की बांबूची मागणी बाजारात सदैव कायम असते आणि बांबूला बाजारात बारामाही चांगला दर मिळत असतो. बांबूची शेतीची सर्वात मोठी विशेषता म्हणजे बांबू लागवडीसाठी अधिक परिश्रम घेण्याची गरज नसते तसेच यासाठी खर्च देखील अतिशय अत्यल्प असतो.

बांबू शेतीचे फायदे लक्षात घेता आता देशात अनेक शेतकरी बांधवांनी बांबूची यशस्वी शेती करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र असे असले तरी बांबूची शेती करण्याचे प्रमाण देशात अजूनही नगण्यच आहे. त्यामुळे शेतकरी बांधवांकडे बांबूची शेती सुरू करून चांगली मोठी कमाई करण्याची संधी उपलब्ध असल्याचे जाणकार लोक मत व्यक्त करत असतात. या शेतीतील अजून एक मोठी विशेषता म्हणजे बांबूच्या शेतीसाठी केंद्र सरकार मोठे आर्थिक सहाय्य देत असते. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाँस मिशन योजना अंतर्गत बांबू शेती करण्यासाठी सुमारे 90 टक्के एवढे अनुदान दिले जात असते. चला तर मग मित्रांनो प्रधानमंत्री बाँस मिशन योजनेविषयी जाणून घेऊया. मित्रांनो आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, प्रधानमंत्री बांस मिशन योजना ही योजना देशात नरेंद्र मोदी यांच्याद्वारे सुरु करण्यात आली आहे. ही योजना देशातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचवण्यासाठी तसेच प्लास्टिकचे वापर कमी करण्यासाठी सुरु करण्यात आली असल्याचे जाणकार लोक मत व्यक्त करतात.

आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की प्लास्टिक वर सरकारने बंदी आणली आहे मात्र असे असले तरी लोकांना आपल्या दैनंदिन जीवनात प्लास्टिकच्या वस्तूंची गरज पडत असते त्यामुळे अजूनही देशात सर्रासपणे प्लास्टिकचा वापर सुरू आहे त्या अनुषंगाने सरकारने कंबर कसली असून प्लास्टिकचा वापर कमी करण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जात आहेत अशाच उपाययोजना पैकी एक आहे राष्ट्रीय बांबू मिशन योजना या योजनेअंतर्गत बांबूच्या प्रॉडक्ट्सला चालना दिली जात आहे तसेच बांबूच्या शेतीसाठी देखील या योजनेअंतर्गत प्रोत्साहित केले जात आहे. शेतकऱ्यांनी बांबूची शेती करावी व या शेतीला प्रोत्साहित करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय बांबू मिशन योजनेअंतर्गत सुमारे 90 टक्के अनुदान देण्याचे ठरवले आहे.

राष्ट्रीय बांबू मिशन अंतर्गत किती सबसिडी मिळते 

»राष्ट्रीय बांबू अभियानांतर्गत, शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रकारे अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. एका आकडेवारीनुसार नॅशनल बांबू मिशन अंतर्गत, 3 वर्षात प्रति रोपासाठी उत्पादन खर्च सुमारे 240 रुपये असेल, आणि म्हणुन या एका बांबूच्या झाडासाठी या योजनेअंतर्गत 120 रुपये अनुदान शेतकऱ्यांना दिले जाणार आहे.

»भारताच्या ईशान्येकडील भाग वगळता इतर भागात बांबू लागवडीसाठी सरकारला 50 टक्के आणि शेतकऱ्याला 50 टक्के द्यावे लागतात, म्हणजेच या भागात शेतकऱ्यांना 50 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे आणि त्या 50 टक्क्यापैकी 60 टक्के अनुदान केंद्र सरकार आणि 40 टक्के राज्य सरकार देणार आहे. 

»तसेच देशातील ईशान्य भागात अर्थात नॉर्थ ईस्ट साठी, ही रक्कम 60 टक्के पूर्व विभागीय सरकार आणि 40 टक्के शेतकरी देणार, म्हणजेच नॉर्थईस्ट मधील शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत बांबू लागवडीसाठी सुमारे 60 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे, या 60 टक्क्यापैकी केंद्र सरकार 90 टक्के अनुदान देणार आणि 10 टक्के संबंधित राज्याची सरकार देणार.

»पंतप्रधान राष्ट्रीय बांबू मिशन योजनेअंतर्गत, प्रत्येक जिल्ह्यात एक नोडल अधिकारी बनवले गेले आहेत, तुम्ही तुमच्या नोडल ऑफिसरकडून योजनेशी संबंधित अधिक माहिती मिळवू शकता.