सांगा शेती करायची तरी कशी? गेल्या महिन्यात 900 रुपयात मिळणारे पोटॅश खत आज 1800 वर

fertilizer

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यासह देशात महागाईने सगळे रेकॉर्ड मोडले आहेत. याचा फटका सर्वसामान्य लोकांना बसत आहे. या महागाईमुळे शेतकरी पूर्णपणे कोसळला आहे. याचे कारण म्हणजे रासायनिक खतांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे शेती करायची तरी कशी असा प्रश्न शेतकरी उपस्थितीत करत आहेत. गेल्या महिन्यात 900 रुपयात मिळणारे पोटॅश खत आज 1800 रुपयांवर गेले आहे. यामुळे याचे दर कमी करण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत.अनेक राज्यांनी याबाबत केंद्र सरकारला विनंती केली आहे.

शेतकरी आधीच नैसर्गिक संकटांचा सामना करत असताना सरकार शेतकऱ्यांची चेस्टा करत आहे. यामुळे शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. याबाबत तरुण शेतकरी सोशल मीडियावर याबाबत प्रश्न उपस्थित करत आहेत. अनेक शेतकरी शेतातील उत्पादन वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर रासायनिक खतांचा वापर करतात. अनेकदा देशात रासायनिक खतांचा मोठा तुटवडा देखील पडण्याचे दिसून आले आहे. अनेक ठिकाणी या खतांची चढ्या दराने देखील विक्री होत असल्याचे शेतकरी सांगतात. सध्या रब्बीसाठी चांगले वातावरण आहे, मात्र खतांच्या किमती वाढल्याने याचा कसा मेळ घालायचा असा प्रश्न सध्या शेतकऱ्यांना पडला आहे.

सध्या महाराष्ट्रातील लागवडयोग्य क्षेत्र वाढलेले आहे. त्यामुळे खताची मागणीही वाढली आहे. मात्र अनुदानित खत पुरवठादारांनी खताच्या किमती वाढविल्याने महागडी खते घेणे शेतकऱ्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे या खतांच्या किमती पूर्ववत करण्याची मागणी राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्र सरकारकडे याआधीच केली आहे. त्यांनी केंद्रीय खते व रसायन मंत्री मनसुख मांडविय यांना पत्र लिहिले आहे. अनेक राज्यातील मुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्र्यांनी केंद्राला याबाबत पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली आहे. यामुळे आता केंद्र सरकार याबाबत खतांचे दर कमी करून शेतकऱ्यांना दिलासा देणार का याकडे शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.

चांगल्या पाऊसमानामुळे यंदा रब्बीतील क्षेत्रात वाढ दिसत असल्याने जानेवारीत पोटॅशसाठी मागणी वाढली. जागतिक बाजारात किंमत वाढत असताना केंद्र सरकार गाफिल राहिले का? असा प्रश्न सध्या उपस्थित केला जात आहे. खतांच्या मार्केट इंटेलिजन्स संदर्भात केंद्र सरकारकडे काही यंत्रणा काम करते का? कमोडिटीज जेव्हा योग्य रेट्सला असतात तेव्हा चीन सारखे साठे वाढवण्याचे धोरण का राबवले जात नाही? उत्पादक देश चीनलाच कसे काय स्वस्त रेटने विकतात, असे प्रश्न सध्या सोशल मीडियावर उपस्थित केले जात आहेत.