मासे, मत्स्यबीज व मत्स्यखाद्याच्या वाहतुकीस परवानगी

27 March 2020 07:16 PM


मुंबई:
केंद्र सरकारच्या मत्स्यपालन विभागाने मासे, कोळंबी, मत्स्यबीज व मत्स्यखाद्य यांचा समावेश अत्यावश्यक बाबींमध्ये करण्याच्या सूचना राज्यांना पत्राद्वारे केलेल्या असून केंद्राकडून आलेल्या पत्राची त्वरीत दखल घेत राज्य सरकारच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाने मासे, मत्स्यबीज व मत्स्यखाद्य यांचा समावेश अत्यावश्यक बाबींमध्ये करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या असल्याची माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली आहे. या निर्णयामुळे संचारबंदी काळातही मासे, मत्स्यबीज व मत्स्यखाद्य यांची वाहतूक करता येणार आहे.

संचारबंदी काळात आंतरराज्य व राज्यांतर्गत वाहतुकीवर निर्बंध लादण्यात आल्याने वसई, उत्तन, मढ, वर्सोवा, सातपाटी भाऊचा धक्का, ससुन डॉक येथील बंदरांवर शेकडो टन मासळी गेले कित्येक दिवस मासेमारी नौकांमध्येच पडून आहे. केंद्र सरकारने माशांचा अत्यावश्यक बाबीमध्ये समावेश केल्याने गुजरात, कर्नाटक तसेच राज्यातील परदेशात मासळी निर्यात करणाऱ्या कंपन्या थेट बंदरांवरुन मासळी उचलू शकणार आतहेत. शिवाय स्थानिक बाजारपेठांमध्येही हा मासा पोहचू शकेल.

राज्यसरकारच्या या निर्णयामुळे मत्स्यशेती करणाऱ्या, समुद्री मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांना तसेच मत्स्य व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. श्री. शेख म्हणाले की, सरकार मच्छीमारांच्या बाजूने ठामपणे उभे आहे. सरकारने मत्स्यवाहतुकीला परवानगी दिली असली तरी लोकांनी मासे खरेदीविक्रीच्या वेळी गर्दी करु नये व सोशल डिस्टंसिंगचे काटेकोरपणे पालन करावे.

fish seed fish fish feed मत्स्यबीज मत्स्यखाद्य मासे अस्लम शेख aslam shaikh मासेमारी fishery
English Summary: Permission for transportation of fish, fish seed and feed

कृषी पत्रकारितेसाठी आपला पाठिंबा दर्शवा

प्रिय वाचक, आमच्यात सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्यासारखे वाचक आमच्यासाठी कृषी पत्रकारितेसाठी प्रेरणा आहेत. कृषी पत्रकारितेला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारतातील कानाकोप in्यात शेतकरी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला तुमचे समर्थन किंवा सहकार्य आवश्यक आहे. आपले प्रत्येक सहकार्य आमच्या भविष्यासाठी मोलाचे आहे.

आपण आम्हाला समर्थन करणे आवश्यक आहे (Contribute Now)

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय









CopyRight - 2021 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.