एक वर्षाच्या काळात घेतले लोकाभिमुख निर्णय : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Chief Minister Eknath Shinde

राज्य शासन हे सर्वसामान्य व गोरगरीब जनतेला न्याय देणारे शासन आहे. गेल्या एक वर्षाच्या काळात शासनाने विविध लोकाभिमुख निर्णय घेतल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. पाटण तालुक्यातील मरळी, दौलतनगर येथे १२८ गावांतील १२२ कोटी ५९ लाख रुपयांच्या विविध विकास कामांचे ई – भूमिपूजन मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

यावेळी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा पालकमंत्री शंभूराज देसाई, मोरणा शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष रविराज देसाई, लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष यशराज देसाई आदी उपस्थित होते.

भूमिपूजन होणाऱ्या कामामुळे १२८ गावांतील लोकांना लाभ होणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, शासनाने प्रलंबित विविध प्रकल्प मार्गी लावले आहेत. ३२ नव्या सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. ‘महात्मा फुले जन आरोग्य’ योजनेची व्याप्ती वाढवून आता ही योजना राज्यातील सर्व नागरिकांना लागू केली आहे. त्यासाठी पिवळे, केशरी शिधा पत्रिका अशी कोणतीही अट नाही.

या योजनेत आता ५ लाख रुपयांपर्यंतचे वैद्यकीय सहाय्य मिळणार आहे. सिंचनाच्या सुविधा वाढवण्यात येत आहेत. जलयुक्त शिवार, गाळ मुक्त धरण-गाळ युक्त शिवार अशा योजना पुन्हा सुरू केल्या आहेत. ‘शासन आपल्या दारी’च्या माध्यमातून आज प्रशासन लोकांच्या घरी पोहोचले आहे.

लोकाभिमुख निर्णय घेतल्याचे सांगून मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये सानुग्रह अनुदानाचे वाटप करण्यात आले आहे. महिलांना एस. टी. प्रवासात ५० टक्के सवलत, केंद्राच्या किसान सन्मान योजनेत राज्य शासनातर्फे आणखी ६ हजार रुपयांची भर घालून आता १२ हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बचत गटांना त्यांचे उत्पादन विक्रीसाठी मदत करण्यात येईल. राज्य शासनाची वर्षपूर्ती आपण विकास कामांच्या माध्यमातून साजरी करीत असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

यावेळी पालकमंत्री देसाई म्हणाले की, राज्याच्या तिजोरीत भर घालणारा महत्त्वाचा विभाग म्हणजे उत्पादन शुल्क विभाग होय. या विभागाने २१ हजार ५०० कोटींचा महसूल जमा केला आहे. ही महसुलातील २५ टक्के वाढ आहे. डोंगरी विकासासाठी २०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

जिल्ह्याच्या पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी आराखडा बनवला जात आहे. कोयना, बामणोली, तापोळा, कास या ठिकाणी पर्यटन वाढीसाठी मोठा वाव आहे. या ठिकाणी पर्यटन विकास निश्चित केला जाईल.

जिल्ह्यातील प्रत्येक गाव पक्क्या रस्त्याने जोडण्यात येईल. जिल्ह्यातील अनेक प्रलंबित सिंचन प्रकल्प मार्गी लावण्यात आले आहेत. संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना लाभार्थ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.