साखर उद्योगाला केंद्र सरकारकडून साडे पाच हजार कोटीच पॅकेज

नवी दिल्ली: 2018-19 या साखर हंगामात साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादनाची शक्यता लक्षात असून साखर कारखान्यांना रोकड तरलतेची समस्या भासू शकते. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकीही मोठ्या प्रमाणावर वाढू शकते. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या अर्थविषयक केंद्रीय समितीने साडे पाच हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसहाय्याला मंजुरी दिली. यामुळे उसाच्या किमतीची भरपाई आणि साखर निर्यात सुलभ करून साखर उद्योगातील तरलता सुधारून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी चुकती करणे शक्य होईल.

2018-19 साखर हंगामात निर्यात वाढवण्यासाठी अंतर्गत वाहतूक, मालवाहतूक, हाताळणी आणि अन्य शुल्कांवरील खर्च सोसून साखर कारखान्यांना सहाय्य पुरवलं जाईल. याअंतर्गत बंदरापासून 100 किलोमीटरच्या आतील कारखान्यांसाठी प्रति मेट्रिक टन 1000 रुपये, किनारपट्टी राज्यातील बंदरापासून 100 किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावरील कारखान्यांसाठी प्रतिटन 2500 रुपये तर किनारपट्टी वगळता अन्य भागातील कारखान्यांसाठी प्रतिटन 3000 रुपये किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या आधारे खर्चाचा भार सोसला जाईल. यासाठी एकूण 1375 कोटी रुपये खर्च येईल आणि तो सरकार करेल.

शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम चुकवण्यासाठी साखर कारखान्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने साखर कारखान्यांना 2018-19 साखर हंगामात ऊस गाळपाला 13.88 रुपये प्रति क्विंटल दराने साहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही मदत केवळ त्यांनाच मिळेल ज्यांनी खाद्य आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने आखून दिलेल्या अटींचे पालन केले आहे. यासाठी एकूण 4163 कोटी रुपये खर्च येईल आणि तो सरकार करेल.

शेतकऱ्यांना ऊसाची थकीत रक्कम देण्यासाठी दोन्ही प्रकारची आर्थिक मदत साखर कारखान्यांकडून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल. एफआरपीसाठी साखर कारखाने शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम भरतील. यामध्ये आधीच्या वर्षांची थकबाकी आणि नंतरची काही असल्यास ती कारखान्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल. ज्यांनी सरकारच्या अटींची पूर्तता केली आहे त्यांनाच ही मदत मिळेल.