अन्न प्रक्रिया उद्योगातील संधी

नागपूर‍: अन्नप्रक्रिया उद्योगातील उत्पादनांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर संधी व वाव असून राज्यात या उद्योगांच्या विकासासोबत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. उद्योजकांनी या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मिहान येथील आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेंशन सेंटरच्या नियोजित जागेवर विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनतर्फे पहिल्या फूड शोचे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

यावेळी विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष अतुल पांडे, केंद्रीय सहसचिव श्रीमती व्ही. राधा, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, व्हीआयए अन्न प्रक्रिया फोरमचे अध्यक्ष अरुण खोब्रागडे, डॉ. सुहास बुधे, किरण पातूरकर आणि मराठवाडा इंडस्ट्रीजचे माजी अध्यक्ष मुकुंद कुलकर्णी आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. फूड शोमध्ये राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सुमारे 100 कंपन्यांनी सहभाग घेतला असून, अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री उद्योजकांसाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी प्रदर्शन दालनाला भेट देऊन उत्पादक कंपन्यांसोबत यावेळी संवाद साधला.

राज्यात अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या विकासासाठी प्राधान्य असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, देशामध्ये प्रक्रिया न केल्यामुळे अन्न खूप मोठ्या प्रमाणावर वाया जाते. भारताने अन्नावर प्रक्रिया करुन त्याची निर्यात केल्यास देश जगातील सर्वात मोठ्या फूड मार्केटमध्ये सहभागी होऊन आपला दबदबा निर्माण करु शकतो. स्वीडन आणि आखाती देशांनी महाराष्ट्रासोबत फूड फॉर ऑईल आणि ऑईल फॉर फूड यासंदर्भात पंतप्रधानांसोबत करार केला असून, त्या अनुषंगानेच या क्षेत्रातील नामांकित उद्योजकांनी राज्याला भेट दिली असून, मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीला अनुकूलता दर्शविली आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला कृषीमाल खरेदीसाठी थेट करार करणार असून, नुकत्याच झालेल्या बैठकीत राज्यात तीन ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर जागा हवी आहे. शेतकऱ्यांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे येथील शेतकरी आणि उद्योजकांमध्ये विदेशी कंपन्यांसोबत थेट पुरवठा साखळी तयार करू. त्याचा येथील शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

या क्षेत्रात येणारे उद्योजक मोठ्या अपेक्षेने आणि जिद्दीने स्वत:च्या मेहनतीवर व्यवसाय वृद्धी करत आहेत. विभागीय आयुक्तांनी या कामी लक्ष घालावे, अशा सूचना यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या. तसेच अन्न प्रकिया उद्योगनिर्मिती प्रकियेच्या पॉलिसीमध्ये मराठवाडा आणि विदर्भाला झुकते माप देऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच भविष्यात या भागातील उद्येाग उभारणीसाठी भागात विशेष लक्ष देत असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, राज्य शासनाने विदर्भ व मराठवाड्यातील उद्योगाला चालना देण्यासाठी कमी दरात वीज उपलब्ध करून दिली आहे. अजून पाच वर्षे तरी या दोन्ही विभागांमध्ये विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. मराठवाडा व विदर्भाचा एक अहवाल तयार करण्यात आला असून, या अहवालातील सूचनावर लक्ष देणार असल्याचेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात नव्याने गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योगांना बँकाकडून वित्तपुरवठा करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते संबंधित उद्योजकांना यावेळी धनादेश वितरित करण्यात आले.

सूक्ष्म व लघु उद्योगांसाठी 100 कोटी रुपयांचे कर्जवितरण 

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संपर्क आणि सहयोग अभियानांतर्गत 59 मिनिटांत कर्ज या योजनेंतर्गंत अन्न प्रक्रिया उद्योगातील नवउद्योजकांना विविध बँकांतर्फे 100 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते धनादेशाचे वितरण करण्यात आले. नागपूर जिल्ह्यात एसएमईंसाठी सुरु असलेल्या संपर्क आणि सहयोग योजनेंतर्गत 405 अन्न प्रक्रिया उद्योजकांना 100 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्र्यांच्या मिशन 100 दिवस या उपक्रमांतर्गंत राबविण्यात येत असलेल्या एसएमई कर्जवाटपाबद्दल समाधान व्यक्त करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसएमई व बँक यामधील सेतू म्हणून विभागीय आयुक्त यांनी काम करावे. तसेच एसएमईंना प्रोत्साहन द्यावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

विदर्भ व मराठवाड्यातील औद्योगिक विकासासंदर्भांत नियुक्त करण्यात आलेल्या आंतरविभागीय समितीने मागासलेपणाचा जिल्हानिहाय अभ्यास करुन तयार केलेला अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला. नागपूर अमरावती आणि औरंगाबाद विभागातील तज्ज्ञ उद्योजकांचा समावेश असलेल्या समितीने 16 सेक्टरमध्ये जिल्हानिहाय औद्योगिक असमतोलासंदर्भांत विविध सूचना केल्या आहेत. या अहवालाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, उद्योग विकासासाठी केलेल्या सूचना निश्चितच उपयुक्त ठरणार असून, या अहवालाच्या अभ्यासासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात येईल व त्यानुसार अंमलबजावणीला प्राधान्य देण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. तत्कालिन विभागीय आयुक्त अनूप कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. मराठवाडा विभागाचे विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट हे सहअध्यक्ष होते.

प्रारंभी व्हीआयएचे अध्यक्ष अतुल पांडे यांनी स्वागत करुन प्रास्ताविकात तीन दिवस चालणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय फूड ॲन्ड फूड प्रोसेसिंग एक्झिबिशन आणि सेमिनारच्या आयोजनाबद्दल माहिती दिली. उद्योग विभागाचे सहसंचालक श्री. धर्माधिकारी, मराठवाडा इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष मुकुंद कुलकर्णी आदिंनी यावेळी मार्गदर्शन केले. तर आभार प्रदर्शन व्हीआयएचे सचिव सुहास बुधे यांनी केले.