राष्ट्रीयकृत बँकांकडून फक्त ३४ टक्केच कर्जवाटप

खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना पीक कर्जात देण्यात  काहीसा कानाडोळा केल्याचे दिसत आहे.  कोरोनाच्या संकटात राज्याच्या तिजोरीतील खडखडाटामुळे महात्मा फुले शेतकरी सन्मान योजनेतील ११ लाख शेतकऱ्यांसाठी  सरकारकडे  पैसे नव्हते. त्यावेळी व्यापारी बँकांना कर्जफेडीची हमी देत शेतकऱ्यांना पुन्हा पीक कर्ज देण्याची विनंती सरकारकडून  करण्यात आली. मात्र सर्व पातळीवर प्रयत्न करुनही बँकांनी दाद दिली नाही.

राज्यातील सर्व बँकांनी २२ हजार ७७० कोटी म्हणजेच उद्दिष्टाच्या ५० टक्के कर्जवाटप केले आहे.  त्यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी सर्वाधिक ८७ टक्के तर व्यापारी बँकांनी उद्दिष्टाच्या फक्त ३४ टक्केच कर्जवाटप केले.  दरदम्यान मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा कर्जवाटप १० टक्क्यांनी वाढले आहे.   दरम्यान सरकारने वेळोवेळी निर्देश देऊनही राष्ट्रीयकृत आणि व्यापारी बँकांची पीक कर्ज वाटप उदासीनताच दिून येत आहे. पीक कर्ज वाटपात मराठवाडा आणि अमरावती विभागातील आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यातील  परिस्थीती विदारक आहे.  या भागातील बँकांनी पीक कर्ज वाटपाकडे पाठ फिरवल्याचे दिसून येत आहे.  दरम्यान सहकार विभागाने खरीप हंगामात ४५ हजार ७७८ कोटींचे पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आआले आहे. त्यापैकी व्यापारी बँकांना ३२ हजार ५१७ कोटी तर दिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना  १३ हजार २६१ कोटी असे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. 

बँकांना  ३२ हजार ५१७ कोटी तर जिल्हा मध्यवर्ती  सहकारी बँकांना १३ हजार २२६१ कोटी असे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी आत्तापर्यंत सर्व बँकांनी मिळून २२ हजार मिळून २२ हजार ७७० कोटी म्हणजेच उद्दिष्टाच्या ५० टक्के  कर्जवाटप केले आहे. त्यामध्ये  जिल्हा मध्यवर्ती  सहकारी बँकांचा वाटा सर्वाधिक म्हणजेच ८७ टक्के आहे. यातील २१ लाख ३३ हजार शेकऱ्यांना ११ हजार ५७७४ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज दिले आहे. तर व्यापारी बँकांननी मात्र जेमतेम ८ लाख ८७ हजार शेतकऱ्यांना  उद्दिष्टाच्या ३४ टक्के म्हणजेच ११हजार १९६ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले आहे. 

दरम्यान कोरोनाच्या संकटात राज्याच्या तिजोरीतील खडखडाटामुळे महात्मा फुले शेतकरी सन्मान योजनेतील ११ लाख शेतकऱ्यांसाठी  सरकारकडे  पैसे नव्हते. त्यावेळी व्यापारी बँकांना कर्जफेडीची हमी देत शेतकऱ्यांना पुन्हा पीक कर्ज देण्याची विनंती सरकारकडून  करण्यात आली. मात्र सर्व पातळीवर प्रयत्न करुनही बँकांनी दाद दिली नाही. त्यामुळे सरकरने अखेचा पर्याय म्हणून तिजोरीतून कर्जमाफीसाठी कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध करुन देत लाखो शेतकऱ्यांना  दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. यात सुमारे ११ लाख शेतकऱ्याना पुन्हा कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.