राज्यातील कांदा उत्पादकांचा 'आमचा कांदा आमचा दर' आंदोलन

कांदा उत्पादकांचे आंदोलन

दिल्लीमध्ये केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. गेल्या काही महिन्यापासून हे आंदोलन सुरू असून यावर कोणताच तोडगा निघालेला नसून आज तर भारत बंदची हाक सयुक्त किसान मोर्चा ने दिली आहे. यादरम्यान महाराष्ट्रातील कांद्या उत्पादकांनी एक नवीन आंदोलन सुरू केले आहे.

'आमचा कांदा आमचा दर' असं आंदोलन सुरू केले असून यातून आपल्या शेतमालाचा दर स्वत निश्चित करण्याची मागणी करत आहे. दरम्यान कांदा उत्पादक शेतकरी एकत्र नसल्याने व्यापारी नफा खात आहेत. शेतकरी आपल्या कांद्याला स्वत दर ठरवत नसल्याने व्यापारी मालामाल होत आहेत.. दरम्यान या आंदोलनाची सुरुवात नाशिक जिल्ह्यातील सर्वात मोठ्या कांदा बाजारपेठ असलेल्या लासलगावातून सुरू झाली आहे. मागील वर्षी कांद्याचा दर हा २०० रुपयांच्या वर गेला होता. बाजारपेठातही १०० रुपये किलो रुपये प्रमाणे कांदे मिळत होते. पण याचा फायदा शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापाऱ्यांना अधिक झाला होता.

त्याकाळात  अवकाळी पाऊस झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांचा कांदा खराब झाला होता आणि जेव्हा दर वाढला तेव्हा शेतकऱ्यांकडील अर्ध्यापेक्षा जास्त कांदा विकून दिला होता. आमचा कांदा आमचा दर आंदोलनाचे नेतृत्व भारत दिघोले करत आहेत. दिघोले म्हणाले की, ''स्वतंत्र्य मिळून ७४ वर्ष झाले तरी पण शेतकरी आपल्या शेतमालाला योग्य मिळवू शकत नाही. कांद्याचा दर शंभरीच्या वर जातो पण तो पैसा शेतकऱ्यांच्या खिशात येत नाही''  महाराष्ट्रातील पुण्यात स्थित असलेल्या कांदा आणि लसूण संशोधन केंद्रानुसार देशातून सर्वात जास्त कांद्याचे उत्पादन महाराष्ट्रातून होते. त्यानंतर कर्नाटक, गुजरात, बिहार, मध्यप्रदेश, आणि आंध्रप्रदेश येत असते. राज्यातील नाशिक, अहमदनगर, पुणे, धुळे, सोलापूर, जिल्ह्यातील शेतकरी कांद्याची शेती करतात.

दरम्यान भारत दिघोले म्हणाले की, 'या आंदोलनात इतर शेतकऱ्यांचाही समावेश करण्यात येत आहे. विविध क्षेत्रातील लोकांचाही पाठिंबा आम्ही मिळवत,' असल्याचं ते म्हणाले.  ग्रामपंचायत, सोसायटी, जिल्हा पंचायत सदस्य, आमदार, खासदार, मंत्री, माजी मंत्र्यांना दिघोले भेटत आहेत.  त्यांनी या आंदोलनाची सुरुवात आशियातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ असलेल्या लासलगावा केली आहे. गेल्या सोमवारपासून हे आंदोलन सुरू करण्यात आले असून यातून कांद्याला कमीत कमी ३० रुपये प्रतिकिलोचा दर मिळावा अशी मागणी केली जात आहे. मग तो शेतकरी राज्यातील असाव किंवा दुसऱ्या राज्यातील. राज्यात वर्षभरात चारवेळा कांद्याचे उत्पन्न घेतलं जात.

दरम्यान या आंदोलनासाठी सोशल मीडियाचाही वापर केला जात आहे. भारत दिघोले सांगतात  की, आमच्या फेसबुक ग्रुपमध्ये साधरण ४३ हजार शेतकरी जुडले असून सर्वांची मदत मिळत आहे. व्हॉट्सअप ग्रुपमधूनही अनेक शेतकरी जुडत आहेत. येत्या काळात आम्ही प्रत्येक तालुका, प्रत्येक गाव, जेथे कांद्याची शेती केली जाते. त्यानंतर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, गुजरातमध्ये कांद्याची शेती होते तेथे जाऊ आणि तेथील शेतकऱ्यांना जागरुक करणार असल्यास ते म्हणाले.

दरम्यान कांद्याचे उत्पादन निघाल्यानंतर त्याची साठवण करण्याची यंत्रणा शेतकऱ्यांकडे नाही. यामुळे शेतकरी उत्पन्न घेतल्यानंतर लगेच बाजारात कांदा विक्रीसाठी आणत असतो.  दरम्यान कोणत्या गावात शंभर शेतकरी कांद्याचे उत्पादन घेत असतील तर त्यातील फक्त १० लोकांकडेच साठवण करण्याची यंत्रणा असते.  २५ टनांची साठवण करण्यासाठी चार लाख रुपये लागतात, तर सरकार फक्त ८७ हजार ५०० रुपयांची मदत करत असते.

 

जर कृषी कार्यालयात २ हजार शेतकऱ्यांनी कांदा चाळीसाठी अर्ज केला तर सोडतीत १०० शेतकऱ्यांचा नंबर लागतो.  यामुळे शेतकरी व्यापाऱ्यांना कांदा विकत असतो. जर अवकाळी पाऊस झाला तर बऱ्याचवेळा कांद्याला योग्य दर मिळत नाही. मागील वर्षी झालेल्या गारपिटीमुळे कांद्याचे मोठे नुकसान झाले होते, यामुळे कांद्याचे दर पडतात असतात त्यामुळे उत्पादन खर्चही निघत नसल्याचे दिघोले सांगतात.