कमिशन सगळ्याच क्षेत्रात फोफावतेय! अनुदानावरील गाईंच्या खरेदीत देखील कमिशनचा घाट, वाचा काय आहे नेमके प्रकरण?

courtesy-bbc

शेतीला जोडधंदा म्हणून शेतकरी पशुपालन हा व्यवसाय करतात.शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे म्हणून शासनाकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून अनुदान स्वरूपात शेतकऱ्यांना मदत केली जाते.

पशुपालनासाठी सुद्धा शासनाकडून विविध प्रकारच्या योजना राबविल्या जात आहेत. यामध्ये अनुदान स्वरूपात योजनांच्या माध्यमातून एक किंवा दोन दुधाळ जनावरे शेतकऱ्यांना दिली जात आहेत. परंतु अशा योजनांमध्ये सुद्धा कमिशन घेण्याची  अधिकाऱ्यांचे मनस्थिती मागे राहिलेली नाही.

नक्की वाचा:राज्य मंत्रिमंडळाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय: शासकीय कर्मचाऱ्यांची होणार दरवर्षी वैद्यकीय तपासणी; सरकार 5 हजार रुपये देणार प्रतिपूर्ती

शासकीय योजनांच्या माध्यमातून लाभार्थी शेतकऱ्यांना मिळालेले वीस हजाराची गाय 40 ते 50 हजार रुपयांपर्यंत लाभार्थ्याच्यामाथी मारली जात आहे.हा धक्कादायक प्रकारवर्ध्यात उघडकीस आला आहे.असाच प्रकार महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांमध्ये देखील होत आहे का ही सुद्धा एक चौकशीची बाब होऊ शकते.

लाभार्थी शेतकऱ्यांना जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत विशेष घटक योजना( अनुसूचित जाती),  आदिवासी घटक कार्यक्रम( अनुसूचित जमाती) व जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडामधून व पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयाच्या माध्यमातून नाविन्यपूर्ण योजना आणि विदर्भ मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून अनुदानावर एक किंवा दोन दुधाळ जनावरे वाटप केले जात आहे. या मध्ये योजनेतील अनुदान अनुसार लाभार्थ्यांनी त्यांचा हिस्सा  भरल्यानंतर लाभार्थ्यांच्या मर्जीनुसार दुधाळ जनावरे खरेदी करायचे असतात. परंतु यामध्ये पशुधन विकास अधिकाऱ्यांचे गाय विक्रेत्यांशी संबंध असल्यामुळे ठराविकच विक्रेत्यांकडून गाय खरेदीचा अट्टाहास  केला जात असल्याचे लाभार्थी शेतकरी सांगत आहे.

नक्की वाचा:केस गळण्याच्या समस्येने त्रस्त आहात; तर आहारात करा मलबेरीचा वापर,होईल फायदा

 अशा पद्धतीने चालतो कमिशनचा बाजार

या योजनांच्या माध्यमातून शेतकरी लाभार्थी त्याचा हिस्सा आणि शासकीय अनुदान मिळुन गाय खरेदी करावे लागते. लाभार्थ्यांनी त्यांचा हिस्सा भरल्यानंतर शासनाकडून अनुदान दिले जाते परंतु अधिकाऱ्यांसोबत अर्थपूर्ण संबंध असलेले गाय विक्रेते साहेबांना एका गाई मागे तीन ते पाच हजार रुपये द्यावे लागतात. त्यामुळेगाय विक्रेता आधीच गाईच्या मूळ किमतीपेक्षा दहा ते वीस हजार रुपये वाढवून सांगतो.त्यामुळे लाभार्थ्यांना वाढीव किंमत गाय खरेदी करावी लागत असल्याने आर्थिक फटका सोसावा लागत आहे.