परभणी: भारत स्वातंत्र झाला त्यावेळी वाढत्या लोकसंख्येसाठी पुरेसे अन्नधान्य पुरवठयाची मोठी समस्या देशासमोर होती. कृषी विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या जोरावर सन 1972 मध्ये आपण अन्नधान्यबाबतीत स्वयंपुर्ण झालो, तर आज आपण अडीचशे दशलक्ष टन पेक्षा जास्त अन्नधान्य उत्पादनाचा विक्रम केला, तसेच फळ व भाजीपाला पिकांतही विक्रमी उत्पादन होत आहे. आज जगात दुध उत्पादनात आपण अग्रेसर आहोत. हे सर्व कृषी क्षेत्रातील विकास होतांना शेतक-यांचे उत्पन्न मात्र त्याप्रमाणात वाढले नाही. आज शेतीत अधिक उत्पादन देणाऱ्या हरितक्रांतीपेक्षा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणाऱ्या क्रांतीची गरज आहे, तरच शेती, शेतकरी व देश टिकेल. देशाच्या कृषि विकासाच्या केंद्रस्थानी शेतकरी कल्याण हेच ध्येय असले पाहिजे, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पर्जन्य क्षेत्र प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे अभ्यास समितीचे अध्यक्ष डॉ. अशोक दलवाई यांनी केले.
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील कृषी अर्थशास्त्र विभाग व महाराष्ट्र कृषी अर्थशास्त्र संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिनांक 21 व 22 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र कृषी अर्थशास्त्र संस्थेच्या बावीसाव्या राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असुन या परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी (दिनांक 21 डिसेंबर रोजी) ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. अशोक ढवण हे होते तर प्रमुख पाहुणे म्हणुन महाराष्ट्र राज्य कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष श्री. पाशा पटेल यांची उपस्थिती होती तसेच शिक्षण संचालक डॉ. धर्मराज गोखले, संशोधन संचालक डॉ. दत्तप्रसाद वासकर, विस्तार शिक्षण संचालक डॉ. देवराव देवसरकर, महाबीजचे माजी महासंचालक डॉ. शालीग्राम वानखेडे, विभाग प्रमुख डॉ. किशोर देशमुख, मुख्य आयोजक डॉ. दिगंबर पेरके, महाराष्ट्र कृषी अर्थशास्त्र संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. प्रकाश महिंद्रे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
मा डॉ अशोक दलवाई पुढे म्हणाले की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न क्रांतीच्या दिशेने कार्य करतांना नागरिकांना पौष्टिक अन्न सुरक्षाही साधता आले पाहिजे तसेच पर्यावरण सुरक्षेकडेही लक्ष द्यावे लागेल. हरित क्रांती मुख्यत: वनस्पती शास्त्रज्ञ, पिक पैदासकर, कृषीविद्या शास्त्रज्ञ, मृदाशास्त्रज्ञ यांच्या आधारे आपण साध्य केली परंतु शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढ क्रांतीत शेतमाल व अन्न प्रक्रिया, कृषी निविष्ठा व्यवस्थापन, कृषी उद्योग व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, शेतामाल विपणन व निर्यात आदी क्षेत्रातील तज्ञ व शास्त्रज्ञांची भुमिका महत्वाची राहणार आहे. शेतमालाची नासाडी ही मोठी समस्या आपल्या समोर आहे, त्यामुळे शेतमाल काढणी पश्चात तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रीत करावे लागेल. जीवाश्म इंधनाच्या माध्यमातुन देशात औद्योगिक क्रांती झाली, परंतु हे जीवाश्म इंधन पुर्ननिर्माण करता येत नाही, याचे साठे कमी झाले. आता पुढील औद्योगिक क्रांतीसाठी आपणास अक्षय ऊर्जा स्त्रोत म्हणजेचे जैवइंधन व शेतीतील बायोमासचा उपयोगच करावा लागेल, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
अध्यक्षीय भाषणात कुलगुरू डॉ. अशोक ढवण म्हणाले की, मराठवाडा व विदर्भ विभागातील कोरडवाहु क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे मोठे आव्हान आहे. संशोधनाच्या आधारे कृषी तंत्रज्ञान विकसित करणे ही कृषी विद्यापीठाची प्रमुख भुमिका असुन कृषी विद्यापीठाचे तंत्रज्ञानात्मक पाठबळ व शासनाचे धोरणात्मक पाठबळ या जोरावर आपण हे आव्हान पेलु शकु. अन्न सुरक्षा, पोषण सुरक्षा व उपजीवीका सुरक्षेसाठी माती, पाणी, कृषी निविष्ठा आदींची प्रति एकक कार्यक्षम वापर करून शेतमाल उत्पादन वाढ आपले ध्येय असले पाहिजे.
महाराष्ट्र राज्य कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष श्री. पाशा पटेल आपल्या मार्गदर्शनात म्हणाले की, शेती व शेतकऱ्यांसमोर अनेक समस्या आहेत, हवामान बदल व पावसाचा लहरीपणामुळे शेतीचे मोठे नुकसान होत आहे, यावर मार्ग काढणे गरजेचे आहे. दरडोई उत्पन्न अत्यंत कमी असुन शेतकऱ्यांची सौदाशक्ती वाढण्याच्या दिशेने काम करावे लागेल. आज खाद्यतेलाची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे, यासाठी मोठया प्रमाणावर आपणास आयात करावी लागत आहे, तेलबिया पिकांच्या उत्पादन वाढीवर आपणास लक्ष केंद्रीत करावे लागेल.
शिक्षण संचालक डॉ. धर्मराज गोखले यांनीही मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक विभाग प्रमुख डॉ. किशोर देशमुख यांनी केले तर डॉ. प्रकाश महिंद्रे यांनी महाराष्ट्र कृषी अर्थशास्त्र संस्थेचा आढावा घेतला. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन डॉ. रणजित चव्हाण यांनी केले तर आभार डॉ. दिगंबर पेरके यांनी मानले. उदघाटन कार्यक्रमास विद्यापीठातील प्राध्यापक, शास्त्रज्ञ, अधिकारी, विद्यार्थ्यी मोठया संख्येने उपस्थित होते.
दोन दिवस चालणाऱ्या सदरील परिषदेत देशातील व राज्यातील शंभर पेक्षा जास्त कृषि शास्त्रज्ञ सहभागी झाले असुन असुन तांत्रिक सत्रात सन 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, कृषी विकासाचे सामाजिक-आर्थिक मानके, सुधारित कृषी तंत्रज्ञानाचा परिणाम, कृषी विपणन धोरण, शेतमाल मुल्य धोरण आदी विषयांवर सहभागी शास्त्रज्ञ संशोधन लेखांचे सादरीकरण करणार आहेत. सदरील परिषदेचा समारोप दिनांक २२ डिसेंबर रोजी हैद्राबाद येथील राष्ट्रीय कृषी विस्तार व्यवस्थापन संस्थेचे (मॅनेज) संचालक डॉ. के. सी. गुम्मागोलमठ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे.
Share your comments