आता राधाकृष्ण विखेंच्या कार्यालयावर धडकणार 'लाल वादळ', शेतकरी प्रश्नांसाठी किसान सभा पुन्हा मैदानात

Kisan Sabha again in the field for farmers

सध्या किसान सभेने पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि राज्यात सुरु असलेल्या नीतिभ्रष्ट राजकारणाचा परिणाम म्हणून शेतकरी, कामगार, शेतमजूर, कर्मचारी श्रमिकांचे मुलभूत प्रश्न अत्यंत तीव्र झाले आहेत. अखिल भारतीय किसान सभा, सीटू, बांधकाम कामगार फेडरेशन, अखिल गुरव समाज संघटना तसेच शेतमजूर युनियन, जनवादी महिला संघटना, डीवायएफआय, एसएफआय या समविचारी संघटनांचा या मोर्चात सहभाग असणार आहे.

हा मोर्चा तीन दिवस पायी चालून, महसूल आणि दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या लोणी येथील कार्यालयावर धडकणार आहे. मोर्चातील मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास मोर्चाचे रुपांतर लोणी येथे बेमुदत महामुक्काम आंदोलनात करुन लढा तीव्र केला जाणार असल्याचा इशारा देखील किसान सभेनं दिला आहे.

राजकीय अस्थिरतेमुळं सामान्य जनतेचे विकासाचे प्रश्न संपूर्णपणे बाजूला फेकले गेलेत. जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरणे अनिवार्य झालं आहे. त्यामुळं किसान सभेच्या पुढाकारानं उद्यापासून (26 एप्रिल) ते 28 एप्रिल 2023 या काळात शेतकरी अकोले ते लोणी असा जबरदस्त राज्यव्यापी पायी मोर्चा काढणार आहेत.

देशात दिवसभरात 10,112 कोरोना रुग्ण, 29 मृत्यू; गेल्या महिन्याच्या तुलनेत मोठी वाढ..

अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या पिकांच मोठं नुकसान झालं आहे. सरकारनं या पिकांना नुकसानभरपाई देण्याच्या मोठमोठ्या घोषणा केल्या. प्रत्यक्षात मात्र कोठेही मदत करण्यात आली नाही. वन जमिनी, देवस्थान, इनाम, वक्फ, वरकस, आकारीपड, गायरान आणि घरांच्या तळ जमिनी, नावे करण्याची वारंवार आश्वासने दिली गेली.

Onion Subsidy : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा, राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय..

असे असताना प्रत्यक्षात मात्र जमीन नावे करण्याऐवजी पोलीस आणि वन विभागाचा दुरुपयोग करत गरीब श्रमिकांना अमानुषपणे मारहाण करून घरे आणि जमिनींवरुन हुसकावून काढण्याच्या मोहिमा सुरु करण्यात आल्या आहेत. जबरदस्तीने आणि अत्यल्प मोबदला देत शेतकऱ्यांच्या जमिनी, रस्ते, कॉरीडोर, विमानतळ आणि तथाकथित विकासकामांसाठी हडप केल्या जात आहेत.

या महिन्यात करा खरबुजाची लागवड, 80 ते 100 दिवसात कमवा चांगला नफा..
या चॉकलेटने जनावरांना दूध देण्याची क्षमता वाढते, जाणून घ्या काय आहे खासियत
मधमाशीपेक्षा ३ पट अधिक मध देते ही मधमाशी, सरकारकडून 85 टक्के अनुदान..