केंद्र सरकारची भन्नाट योजना! मोदी सरकार देणार विनातारण आणि बिनव्याजी कर्ज

Pm Modi

केंद्र सरकार देशातील गरीब जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अनेक नाविन्यपूर्ण योजना अमलात आणत असते. अनेक केंद्र सरकारच्या योजनांद्वारे गरीब जनतेला स्वस्तात विनातारण कर्ज (Unsecured loan) उपलब्ध करून दिले जाते. अशाच एका योजनांपैकी एक आहे (Prime Minister's Swanidhi Yojana) पंतप्रधान स्वनिधी योजना. या योजनेअंतर्गत देशातील तमाम फेरीवाल्यांसाठी विनातारण आणि बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील सुमारे 50 लाख फेरीवाल्यांना फायदा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

या योजनेअंतर्गत फेरीवाल्यांना दहा हजार रुपये बिनव्याजी व विनातारण देण्यात येणार आहेत. या योजनेंतर्गत दिले जाणारे दहा हजार रुपये खेळते भांडवल म्हणून एका वर्षासाठी केंद्र सरकार उपलब्ध करून देणार आहे. या योजनेअंतर्गत वेळेत परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना व्याजावर सात टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे, तसेच जर या लाभार्थ्यांनी डिजिटल व्यवहार केलेत तर त्यांना बाराशे रुपये कॅशबॅक म्हणून सरकार द्वारे प्रदान करण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारची ही योजना सुरू झाल्यापासून तर आजतागायत महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई शहरातील सुमारे 13 हजार फेरीवाल्यांनी याचा लाभ घेतला आहे.

कसा करणार या योजनेसाठी अर्ज

मित्रांनो जर आपणास या योजनेअंतर्गत कर्ज प्राप्त करायचे असेल तर त्यासाठी पीएम स्वनिधी योजना या योजनेच्या pmsvanidhi.mohua.gov या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्यावी लागणार आहे. या वेबसाईटवर जाऊन आपणास कर्जासाठी अर्ज द्यावा लागणार आहे.

वेबसाईटला भेट दिल्यानंतर आपणास दहा हजार रुपये तसेच वीस हजार रुपये कर्ज प्राप्त करण्यासाठी लिंक मिळणार आहेत, वेबसाइटच्या वरच्या बाजूला शिफारस पत्र देखील सरकारने उपलब्ध करून दिले आहे.

लिंक वर क्लिक केल्याबरोबर आपणास आपल्या मोबाईल नंबर साठी विचारणा होईल, मोबाईल नंबर प्रविष्ट केल्यानंतर कर्जासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया प्रारंभ होणार आहे. परंतु कर्जासाठी अर्ज करण्यासाठी आपला मोबाईल नंबर आपल्या आधार कार्ड सोबत लिंक असणे अनिवार्य असणार आहे.

मित्रांनो जर आपण या योजनेअंतर्गत कर्जाचा लाभ घेतला आणि डिजिटल व्यवहार केले तसेच वेळेत कर्जाची परतफेड केली तर आपणास या कर्जासाठी कुठल्याही प्रकारचे व्याज आकारले जाणार नाही, म्हणजे आपणास बिनव्याजी कर्ज मिळणार आहे तसेच डिजिटल व्यवहाराला प्राधान्य दिल्यास कॅशबॅक देखील सरकारकडून दिले जाणार आहे.

2 जुलै 2020 पासून या योजनेअंतर्गत फेरीवाल्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात झाली आहे. मित्रांनो असे असले तरी या योजनेअंतर्गत कर्ज प्राप्त करण्यासाठी फेरीवाल्यांकडे अधिकृत परवाना असणे अनिवार्य असणार आहे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, राष्ट्रीयीकृत बँका आणि वित्तीय संस्था या योजनेअंतर्गत फेरीवाल्यांना कर्ज उपलब्ध करून देणार आहेत. या संस्थापैकी कोणत्याही एका संस्थेत फेरीवाल्यांना कर्ज मिळणार असल्याचे सांगितले गेले आहे. त्यासंदर्भात या संस्थांना सूचना देखील सरकारद्वारे देण्यात आल्या आहेत.