![Mahindra Tractors](https://kjcdn.gumlet.io/media/95116/mahindra-tractors-logo-english.jpg?width=350"){kind=logo}
अमरावती : खरीपाचा हंगाम सुरू होऊन दोन महिने झाली आहेत. मात्र विभागात पिककर्ज वाटपाची टक्केवारी अत्यंत कमी आहे. पिककर्ज वाटपात राष्ट्रीयकृत बँकांची जबाबदारी मोठी आहे. त्यामुळे येत्या सात दिवसांत नवीन शेतकऱ्यांना कर्ज देणे, पिककर्ज मेळावे घेऊन पिककर्ज किमान 50 टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी बँकांनी तातडीने पिककर्ज वाटप करण्याच्या सुचना कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केल्या. विभागीय आयुक्त कार्यालयात शेती आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित विविध विभागांचा आढावा घेतला. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त पियूष सिंह, अप्पर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परेदशी, वाशिमचे जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा, वर्धाचे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, पुरवठा उपायुक्त रमेश मावस्कर, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे रजत बॅनर्जी आदी उपस्थित होते.
श्री. तिवारी म्हणाले, विभागात वाशिम आणि यवतमाळ जिल्हा वगळता पिककर्ज वाटपाची स्थिती समाधानकारक नाही. राज्य शासनाने कर्जमाफीसाठी दिलेल्या रक्कमेएवढेही पिककर्ज वाटप झालेले नाही. खरीपाचा हंगाम सुरू होऊन दोन महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. शेतकऱ्यांना आजही शेतीकामासाठी पैशांची आवश्यकता आहे. मात्र बँकांनी पिककर्ज वाटप करण्याकडे गांभिर्याने पाहिलेले नाही. शेतकऱ्यांना दिड लाख रूपयांची कर्जमाफी दिली आहे. मात्र एवढी रक्कम मिळूनही बँकांनी कर्जवाटपासाठी प्रयत्न केलेले नाही. यामुळे असंख्य पात्र शेतकरी पिककर्जापासून वंचित आहेत. येत्या सात दिवसांत बँकांनी कर्जवाटप करण्यासाठी शाखानिहाय प्रयत्न करून कर्जवाटपाची टक्केवारी किमान 50 टक्क्यांपर्यंत घेऊन जावी.
राष्ट्रीयकृत बँकांना जिल्हा बँकांपेक्षा अधिक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकांचे कर्ज नसल्याचे प्रमाणपत्र घेऊन राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करावे. कर्जवाटप करताना नेमून दिलेल्या कार्यक्षेत्राव्यतिरिक्तही देण्यास अडचण नसावी. बँकांनी कर्ज दिल्यास शेतकरी सावकाराकडून कर्ज घेण्यापासून परावृत्त होऊ शकतो. त्यामुळे बँकांनी शेतकरी कर्जवाटपासाठी सकारात्मक धोरण राबवावे.
तुरीचे पैसे एका आठवड्यात मिळणार
शेतपिकांवर अवलंबून राहून शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार नाही. त्यासाठी जोडधंदा आणि शेतीपिकांवर प्रक्रिया करण्यासाठी शेतकरी उत्पादन संघांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. कृषी विभागाने जिल्ह्यात कोणत्या प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देऊ शकतो, हे विचारात घेऊन उत्पादक संघांचे प्रस्ताव मान्य करावे. त्यांना बँकांनी कर्ज द्यावे, यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून शासनाने या कर्जाची हमी घेण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येतील. त्यासोबतच कुक्कुटपालन, दुग्ध आणि मत्स्य व्यवसायासाठी शासनाने पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन श्री. तिवारी यांनी केले. यासोबतच वंचित आदिवासी आणि शेतकऱ्यांना अन्न धान्याचा पुरवठा व्हावा, आरोग्य सुविधा सुधारण्यासाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदभरती, जीवनदायी आरोग्य योजनेत रूग्णालयांचे संलग्नीकरण, शेतीपंपांना वीज जोडणी, सिंचन प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्यांचे पुनर्वसन आदींबाबत आढावा घेतला.
Share your comments