1. बातम्या

हमीभाव फायदेशीर बनविणे आवश्यक.

आता शेतकरी आंदोलनामुळे सरकारने तीन कृषी कायदे रद्द केले असून शेतकऱ्यानी यात ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे, तेव्हा केवळ किमान आधारभूत किंमतच नव्हे तर इतर सर्वसमावेशक कृषी मुद्द्यांसह शेतकरी चळवळीने उपस्थित केलेल्या इतर मुख्य मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे आहे. शेती मध्ये आलेल्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सर्वांना सोबत घेऊन कृषी धोरण बनवण्याकडे सरकारचे लक्ष आता अधिक महत्त्वाचे झाले आहे. किमान आधारभूत किंमत हमीभाव हा सुक्ष्म कृषी धोरण ठरवितांना केन्द्र स्थानी असायला हवा कृषी उत्पन्न बाजार समित्या जे हमीभाव आणि सार्वजनिक खरेदी प्रणाली च्या संबंधातून तयार केले जाते

KJ Maharashtra
KJ Maharashtra
msp

msp

आता शेतकरी आंदोलनामुळे सरकारने तीन कृषी कायदे रद्द केले असून शेतकऱ्यानी यात ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे, तेव्हा केवळ किमान आधारभूत किंमतच नव्हे तर इतर सर्वसमावेशक कृषी मुद्द्यांसह शेतकरी चळवळीने उपस्थित केलेल्या इतर मुख्य मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे आहे. शेती मध्ये आलेल्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सर्वांना सोबत घेऊन कृषी धोरण बनवण्याकडे सरकारचे लक्ष आता अधिक महत्त्वाचे झाले आहे. किमान आधारभूत किंमत हमीभाव हा सुक्ष्म कृषी धोरण ठरवितांना केन्द्र स्थानी असायला हवा कृषी उत्पन्न बाजार समित्या जे हमीभाव आणि सार्वजनिक खरेदी प्रणाली च्या संबंधातून तयार केले जाते 

हवीभावाचे चे विद्यमान धोरण गहू आणि तांदूळ व्यतिरिक्त इतर पिकांना लागू नसल्यामुळे भारतातील 80 टक्के लागवडीयोग्य जमीन गहू-तांदूळ पिकापुरती मर्यादित झाली आहे. या दोन पिकांना इतर उत्पादनांव्यतिरिक्त हमीभावाच्या कक्षेत आणून शेतकऱ्याला प्रोत्साहन देणे हा उपाय आहे. अन्नाचे पौष्टिक मूल्य सुधारण्यासाठी पीक पध्दती मध्ये विविधता आणणे देखील आवश्यक आहे. 
शेती हा शेतकऱ्यासाठी फायदेशीर व्यवसाय झाला तरच एमएसपी हमीभाव आर्थिक दृष्ट्या प्रभावी होईल. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी विचारात घेतल्या पाहिजेत, ज्यामध्ये हमीभाव निश्चित करण्यासाठी उत्पादन खर्चावर 50 टक्के आधारीत खर्च गृहीत धरून हमीभावाचा विचार व्हायला हवा असे सुचविले आहे .
 नवीन समीकरणामध्ये उत्पादन खर्च अंतर्गत हमीभावाचा अंदाज लावताना मोजल्या जाणार्‍या विद्यमान घटकांमधून अतिरिक्त खर्च समाविष्ट करावा लागेल. यामध्ये म्हणजे शेतकऱ्याने केलेला 'वास्तविक खर्च' आणि कौटुंबिक श्रम ही शेतकरी कुटुंबाने उत्पादनासाठी केलेल्या मेहनतीची अंदाजे भरपाई आहे, या दोन बाबींना 50 टक्के जोडून, ​हमीभाव निश्चित करणे गरजेचे आहे. या 'वास्तविक खर्च' मध्ये शेतमजुराचा पगार, स्वतःच्या आणि भाड्याने घेतलेल्या यंत्रसामग्रीवरील खर्च, बियाणे, कीटकनाशके, घरगुती आणि बाजारातील खते, खते, सिंचन खर्च, यंत्रसामग्री आणि शेत जमिनीचे भाडे, व्याज यांचा समावेश होतो. खेळत्या भांडवलावर, इतर खर्च जसे की देखभालीच्या वस्तू आणि शेवटी भाडेपट्टीवर दिलेल्या जमिनीचे भाडे मोजले जाते.  
हमीभाव तयार करतांना , शेतकऱ्यांच्या वास्तविक खर्चाचा विचार होत नाही परिणामी शेती ही तोट्याची होत आहे कारण ते शेतकऱ्याचा खर्चही भरून निघत नाही. खरं तर, 2015 मध्ये, रमेश चंद समितीची स्थापना करण्यात आली होती ज्यामध्ये शेतकऱ्यांनी केलेला सर्व खर्च एमएसपी हमीभाव निश्चित करण्यासाठी कोणते घटक समाविष्ट केला पाहिजे. आणि फायदेशीर करण्यासाठी त्याच्या अहवालात इतर खर्च सूचीबद्ध केले गेले. कर्जाची उपलब्धता वाढावी, शेतमालास बाजारपेठेत नेण्याचा खर्च गृहीत धरावा आणि 
कृषी व्यवसाय खरोखर फायदेशीर करण्यासाठी, म्हणून स्वामिनाथन समितीचे 50 उत्पादन आधारित खर्च रमेशचंद समितीच्याअहवालातील घटक यांचा हमीभाव तयार करतांना विचार व्हायला हवा .
 ज्या बाजार समित्या मध्ये सरकार हमीभावाने खरेदी करण्यात किंवा निश्चित करण्यात अयशस्वी ठरते, तेथे हमीभाव आणि सध्याच्या बाजारभावातील फरक भरून नुकसान भरपाई द्यावी. किंमत स्थिरीकरण निधीच्या माध्यमातून अशी व्यवस्था आधीच अस्तित्वात आहे, ज्याचा उद्देश बाजार समित्या मध्ये भाव अचानक कमी झाल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून काढणे शक्य होईल , ही व्यवस्था सर्व पिकांसाठी असावी.
आपल्या देशातील बहुसंख्य जनता शेतीवर अवलंबून असल्याने आणि सरकारकडून बहुतांश गहू-तांदूळ बाजार समित्याकडून खरेदी केले जातात, त्यामुळे बाजार समिती यांना प्रभावी बनविणे आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधारणे हे शेतीच्या उत्पन्नासाठी आणि ग्रामीण भागासाठी महत्त्वाचे आहे. 
 अर्थात, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि राजस्थानने बहुतेक रद्द केलेल्या कृषी कायद्यांबाबत आवाज उठवला आहे, परंतु त्यांचा सर्वात वाईट परिणाम इतर राज्यांतील लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवर होण्याची शक्यता आहे . शेतीमध्ये विविधता निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारची धोरणेच नव्हे तर राज्य सरकारांच्या सक्रिय हस्तक्षेपाचीही गरज आहे.
केंद्र आणि राज्य या दोन्ही सरकारांनी विविध शेतांमधून खरेदी करावयाची पिके निवडण्यासाठी सूक्ष्म उत्पादन खरेदी योजना तयार करणे आवश्यक आहे.हमीभाव भारतीय शेतीचा गाभा आहे, अन्न सुरक्षेमागील प्रेरक शक्ती, शेतीची शाश्वतता आणि शेतकरी, विशेषतः लहान शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्न सुरक्षेचे छत्र आहे.निःसंशयपणे, मनुष्य आणि सजीवांचे कल्याण हे शेतीच्या अस्तित्वावर अवलंबून आहे. शेती हा केवळ भूतकाळच नाही तर मानव आणि इतर सर्व सजीवांचे भविष्य आहे. शेतकऱ्यांच्या विजयातून हे ऐतिहासिक महत्त्व स्पष्ट होते.
 विकास परसराम मेश्राम 
English Summary: msp is make benificilal for famer that get more benifit to farmer Published on: 15 December 2021, 07:28 IST

Like this article?

Hey! I am KJ Maharashtra. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

Share your comments

आमच्या न्यूसलेटरचे सदस्य व्हा. शेती संबंधीत देशभरातील आताच्या बातम्या मेलवर वाचण्यासाठी आमच्या न्यूसलेटरची सदस्यता घ्या.

Subscribe Newsletters