अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाकडून ऑपरेशन ग्रीन्ससाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी

नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांच्या अंतर्गत अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने आज ऑपरेशन ग्रीन्ससाठी कार्यान्वयन धोरण मंजूर केले आहे. 2018-19 च्या अर्थसंकल्पात टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा (टॉप) पिकांच्या सुरळीत पुरवठ्यासाठी तसेच वर्षभर स्थिर किमतीनुसार देशात संपूर्ण पिकांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी 500 कोटी रुपये खर्च करून ऑपरेशन ग्रीन्सची घोषणा करण्यात आली होती.

"टॉप पिकांची अस्थिर किंमत नागरिकांसाठी संकट आहे. ही एक क्रांतिकारक योजना आहे जी सर्व हितधारकांशी निरंतर संवादानंतर विकसित झाली आहे तसेच टॉप पिकांच्या किमती स्थिर करण्यासाठी आणि वर्षभर देशांतील सर्व कुटुंबांना पिकांची उपलब्धता निश्चित करून देण्यासाठी आम्ही धोरण निश्चित केले आहे”, असे बादल यावेळी म्हणाल्या. टॉप पिकांचे उत्पादन आणि मूल्यवर्धित शृंखला वाढवण्यासाठी या योजनेअंतर्गत विशेष उपाययोजना आणि अनुदान सहायता देण्यात आली आहे असेही बादल यांनी नमूद केले.

मंत्रालयाने ठरवलेल्या उपाययोजनांच्या मालिकेमध्ये या धोरणाचा समावेश असेल:

1. अल्प मुदत किंमत स्थिरीकरण उपाय: किंमत स्थिरीकरण उपायांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नाफेड नोडल एजन्सी असेल. 
    खालील घटकांवर मंत्रालय पन्नास टक्के सबसिडी देईल

• टोमॅटो कांदा बटाटा (टॉप) पीक उत्पादनाची उत्पादन ते साठवणूक जागेपर्यंत वाहतूक
• टॉप पिकांसाठी योग्य साठवणूक व्यवस्था करणे

2. दीर्घकालीन एकात्मिक मूल्य श्रृंखला विकास प्रकल्प:

• एफपीओ आणि त्यांच्या संघटनेची क्षमता निर्मिती
• गुणवत्ता उत्पादन
• कापणीनंतरची सोयी सुविधा
• कृषी-खर्च
• विपणन / खर्चाचे मुद्दे
• टॉप पिकांच्या मागणी आणि पुरवठा व्यवस्थापनासाठी ई-प्लॅटफॉर्मची निर्मिती आणि व्यवस्थापन.

निवडलेली क्लस्टर्स:

* टॉप पिके म्हणजे: टोमॅटो, कांदा, बटाटा