एमएसएमईएस : व्यापाऱ्यांना मिळणार रोजच्या व्यवहारावरुन कर्ज

 

ज्या व्यवसाय करायचा असेल त्यांच्यासाठी सरकार एमएमएमई मार्फत कर्ज देत आहे. कर्ज घ्यायचे म्हटले म्हणजे आपल्याला बँकेतील व्यवहार दाखवा लागतो. सहा महिन्याचा पासबुकवर व्यवहार दाखवावा लागतो. पण मायक्रो, स्मॉल व मीडियम इंटरप्राईजेजच्या माध्यमातून किराणा दुकानदारांना त्यांच्या रोजच्या व्यवहाराच्या आधारावर कर्ज मिळू शकणार आहे. हे कर्ज घेण्यासाठी त्यांना कोणत्या आर्थिक संस्थेचे किंवा बँकेचे पासबुक दाखवणे आवश्यक नसणार. सरकारने व्यापाऱ्यांसाठी एक सोपी व्यवस्था केली आहे. छोट्या व्यापारांना त्याच्या व्यापारासाठी रोजच्या व्यवहारातून कर्ज देण्याची सुविधा सरकारने आणली आहे. या कर्जामुळे किराणा दुकानदारांना आणि व्यापाऱ्यांना चलनाची कमतरता भासणार नाही.

दरम्यान एमएसएमई आणि किराणा दुकानदाराच्या दररोजच्या  व्यवहाराचा डेटा उपलब्ध होत नसल्याने त्यांना कर्ज मिळत नाही. डेटा सुरक्षेसाठी नीती आयोगाने एक ड्राफ्ट जारी केला आहे. यात असे म्हटले आहे की, दररोजच्या घेण्या देण्याच्या व्यवहारावरुन एमएसएमईला कर्ज पुरवण्यात यावे असे निर्देश दिले आहेत.  ड्राफ्ट नुसार ही व्यवस्था लवकरात लवकर लागू करण्याचा सुचित करण्यात आले आहे.

 ड्राफ्टमध्ये म्हणण्यात आले आहे की, कोणत्या व्यापाऱ्याचा जिएसटी डेटा किंवा दररोजच्या करण्यात येणाऱ्या ट्रांजेक्शनला कर्ज देण्याचा आधार बनवला जाऊ शकतो. सरकार ई-पोर्टलवर छोटे व्यावसायिकांचा व्यवहाराचा डेटा  किंवा कोणी व्यापारी हा अमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या  ई- प्लॉटफार्मवर नोंदणीकृत असेल तर त्याला त्या डेटाच्या आधारावर कर्ज देता येऊ शकते.  यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधरण्या मदत होईल.

निती आयोगाच्या ड्राफ्टनुसार, व्यापाराविषयी  योग्य माहिती मिळविण्यासाटी वित्त, ई-कॉमर्स, टेलीकॉम आणि इतर प्रमुख क्षेत्रात एकाऊंट एग्रीगेटर असतील. हे एग्रीगेटर एमएसएमईच्या सहमतीने त्यांचा डेटा बँक आणि  एनबीएफसीशी शेअर करतील.  या प्रकारे डेटा शेअर केल्याने बँक आणि वित्तीय संस्थांही फायदा होणार आहे. कारण व्यवहाराआधी एमएसएमईविषयी सुचना गोळा  करण्यात कोणताच खर्च लागणार नाही.  दरम्यान कर्ज दिल्यानंतर बऱ्याच वेळा कर्ज घेणारे कर्ज परतफेड करण्यास असमर्थ ठरत असतात. पण व्यवहाराचा डेटा शेअर केल्याने व्यापाऱ्यांची कर्ज परतफेड करण्याची पडताळणी करणे सोपे होणार आहे. संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना कर्ज देताना त्याची सॅलरी स्लीप पाहून कर्ज दिले जाते. त्याचप्रमाणे एएचा डेटाच्या आधारावरून कर्ज दिले जाईल.