1. बातम्या

कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजना

KJ Staff
KJ Staff


नवी दिल्ली:
 कृषी क्षेत्रात आवश्यक असलेल्या सुधारणा आणि या क्षेत्राशी संबधित समस्या व मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक बैठक घेतली. या बैठकीत, कृषी विपणन, विपणनयोग्य अतिरिक्त मालाचे व्यवस्थापन, संस्थात्मक पतव्यवस्थेत शेतकऱ्यांना प्रवेश देणे आणि कायद्याच्या आधारे कृषी क्षेत्राला विविध बंधनांतून मुक्त करण्याचा प्रयत्न, या मुद्यांवर या बैठकित भर देण्यात आला.

सध्याच्या विपणन-व्यवस्थेत काही धोरणात्मक बदल तसेचकृषीक्षेत्राच्या जलद विकासाच्या अनुषंगाने योग्य त्या सुधारणा आणणेयावर या बैठकीत प्रामुख्याने चर्चा झाली. कृषीक्षेत्रात पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करण्यासाठी वाजवी दरात पतपुरवठा, PM-किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी विशेष किसान क्रेडीट कार्ड मोहीम आणि शेतमालाच्या आंतर-राज्य आणि राज्यांतर्गत वाहतूक व विक्रीची व्यवस्था करणे जेणेकरुन शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना योग्य ती किंमत मिळेल. ई-नाम प्लॅटफॉर्म ई-कॉमर्सयुक्त प्लॅटफॉर्म म्हणून विकसित करणे हा बैठकीतील महत्वाचा विषय होता.

कृषी अर्थव्यवस्थेतभांडवल आणि तंत्रज्ञान असे दोन्ही आणणाऱ्या शेतीच्या नव्या व्यवस्था सुरु होऊ शकतीलअशी सुविधा शेतकऱ्यांना देण्यासाठी काही एकसमान कायदेशीर आराखडा/तरतुदी करता येतील कायावरही या बैठकीत चर्चा झाली. पिकांमध्ये जैव-तंत्रज्ञानावर आधारित विकासाचे फायदे आणि तोटे तसेच शेतीसाठी लागणार खर्च कमी करुन उत्पादकता कशी वाढवता येईलहा विषयही बैठकीच्या अजेंड्यावर होता. विशेषतः मॉडेल लँड लिजिंग ऍक्ट म्हणजेच भूमी भाडेपट्टी कायद्यापुढील आव्हानेआणि छोट्या तसेच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या हितांचे रक्षण कसे करता येईलयावर सविस्तर चर्चा झाली. अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या तरतुदीत सध्याच्या काळानुसार काय सुधारणा करता येतीलजेणेकरून कृषी उत्पादन पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करता येईल आणि त्याचे सकारात्मक परिणाम कमोडीटी डेरीव्हेटीव्ह मार्केट वर देखील कसे होतीलयावर विचार विनिमय झाला.

ब्रांड-इंडीया विकसित करणेवस्तू निहाय मंडळे/परिषदा निर्माण करणे आणि कृषीसंकुल/कंत्राटी शेती या सराव क्षेत्रात सरकारने हस्तक्षेप करुन कृषी व्यवसायाला चालना देणे आवश्यक आहेअसे मत या बैठकीत मांडण्यात आले. कृषीक्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर हा अत्यंत महत्वाचा विषय असून त्यात आपल्या शेतकऱ्यांच्या कल्याणसाठी संपूर्ण पुरवठा साखळी खुली करण्याची क्षमता दडलेली आहे. त्यामुळेच तंत्रज्ञानाचा प्रसार आणि वापर अगदी तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवावायावर पंतप्रधानांनी भर दिला. तसेचया तंत्रज्ञानाच्या मदतीनेच जागतिक मूल्यसाखळीत शेतकरी अधिक स्पर्धात्मक सहभाग नोंदवू शकतील.

त्याशिवाय, FPO ची भूमिका अधिक बळकट करुनकृषी अर्थव्यवस्था गतिमान केली जाईलअसा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे कृषीव्यापार क्षेत्रात पारदर्शकता येईलज्याचा सर्वाधिक लाभ शेतकऱ्यांना मिळेल. बाजारपेठांचे नियमन करणारे सध्याच्या कायद्यात सुसंगत बदल करुन शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालासाठी उत्तम दर आणि निवडीचे स्वातंत्र्य कसे देता येईलयाच्या उपाययोजना करण्यावर या बैठकीत भर देण्यात आला.

Share your comments

आमच्या न्यूसलेटरचे सदस्य व्हा. शेती संबंधीत देशभरातील आताच्या बातम्या मेलवर वाचण्यासाठी आमच्या न्यूसलेटरची सदस्यता घ्या.

Subscribe Newsletters