मराठवाड्याला कायमस्वरुपी टंचाईमुक्त करण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना

मुंबई: मराठवाड्याला टंचाईतून कायमचे बाहेर काढण्यासाठी महत्वाकांक्षी अशी मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना राबविणार असून औरंगाबाद व जालना जिल्ह्याच्या चार हजार 293 कोटींच्या कामाला मंजूरी दिली आहे तर बीड जिल्ह्याच्या चार हजार 800 कोटींच्या कामांच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मंजुरी आजच दिली आहे. मराठवाड्यातील अकरा धरणे लूप पद्धतीने एकमेकांना जोडण्यात येऊन पिण्याचे पाणी, शेती व उद्योगासाठी पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यात येणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली. मंत्रालयात मराठवाडा वॉटर ग्रीड संदर्भात माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री. लोणीकर बोलत होते. 

श्री. लोणीकर म्हणाले, मराठवाड्याच्या सुमारे 2 कोटी लोकसंख्येच्या पिण्याच्या पाण्याचा कायमचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड ही महत्वाकांक्षी योजनेचे काम सुरु करण्यात आले आहे. यामुळे मराठवाड्यातील पुढच्या पिढीला टंचाईची जाणीव होणार नाही. कमी सरासरीने व असमान पडणारा पाऊस, भूजल पातळीत फार मोठ्या प्रमाणात झालेली घट, भूजल व भूपृष्ठावरील पाण्याच्या साठ्यात होणारी घट, वारंवार उद्भवणाऱ्या टंचाईमुळे दरवर्षी टंचाई उपाययोजना व टँकरच्या संख्येत होणारी वाढ, सन 2016 मध्ये लातूर शहरास रेल्वेद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला होता. यामुळे मराठवाड्यात वॉटर ग्रीडची आवश्यकता आहे.

मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी इस्राईलच्या मे. मेकोरोट डेव्हलपमेंट ॲण्ड एंटरप्रायजेस कंपनी सोबत बृहत पाणी आराखडा तयार करण्याचा व प्राथमिक संकल्पन अहवाल तयार करण्याचा सर्वंकष करारनामा 21 फेब्रुवारी 2018 रोजी मे. मेकोरोट, इस्राईल कंपनी व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महाराष्ट्र शासन यांच्यात करण्यात आला. या करारनाम्यानुसार 6 टप्प्यांत विविध अहवाल व 10 सविस्तर प्रकल्प अहवाल असे सर्व अहवाल 24 महिन्यांच्या आत 20 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत सादर करावयाचे ठरले आहे.

प्रस्तावित मराठवाडा वॉटर ग्रीड संक्षिप्त माहिती

• मराठवाड्यात पाण्याची उपलब्धता कमी असल्यामुळे पिण्याचे पाणी, शेतीचे पाणी व उद्योगासाठी लागणारे पाणी यांची एकत्रित ग्रीड करण्यात आलेली आहे.
• दुसऱ्या टप्प्यात दमन गंगा-पिंजाळ, तापी-नार-पार व कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी आणि कृष्णा खोऱ्यातील 7 टीएमसी पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्याचे नियोजन आहे.
• प्रत्येक जलसंपदा प्रकल्पाची वैयक्तिक विश्वासार्हता कमी असल्यामुळे ती वाढविण्याच्या दृष्टीने मराठवाडा पाणी ग्रीड ही लूप पद्धतीची प्रस्तावित आहे.
• मराठवाडा ग्रीडमध्ये 1 हजार 330 किलोमीटर मुख्य पाइपलाइन असून 11 धरणे                                                 
  (जायकवाडी, निम्न दुधना, सिध्देश्वर, येलदरी, इसापुर, विष्णूपुरी, माजलगाव, निम्न मनार, मांजरा, निम्न तेरणा व सिना कोळेगाव) लूप पद्धतीने जोडण्यात येणार आहेत. 
• त्यानंतर जलशुध्दीकरणाची प्रक्रिया करुन तालुक्यापर्यंत शुद्ध पाणी वाहून नेण्यासाठी 3 हजार 220 किलोमीटर दुय्यम पाईप (Secondary) लाईन प्रस्तावित आहे.

 प्रस्तावित ग्रीडची ठळक वैशिष्ट्ये

• लूप पद्धतीमुळे एका उद्भवातून पाणी उपलब्ध होऊ न शकल्यास पर्यायी उद्भवातून पाणी घेता येते.
• दोन्ही दिशांना पाणी वाहून नेण्याची (उलट प्रवाह-Bidirectional) सुविधा असल्यामुळे दोन्ही बाजूंनी एका पाईप लाईनद्वारे पाणी हस्तांतरित केले जाऊ शकते.
• पावसाळ्यात स्थानिक उद‌्भवामध्ये मुबलक पाणी उपलब्ध असल्यास मुख्य ग्रीड पाईपलाईन मार्फत आवश्यकतेप्रमाणे काही प्रमाणात प्रक्रियापूर्व पाणी (रॉ वॉटर) एका धरणातून दुसऱ्या धरणात वाहून नेणे शक्य आहे. (उदा. या वर्षी जायकवाडी प्रकल्पातील पाणी दोन्ही कालवे व नदी पात्रातून सोडण्यात आलेले आहे. त्याऐवजी इतर धरणात सोडून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निकाली निघू शकतो)
• भविष्यात उस्मानाबाद व बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यास कृष्णा खोऱ्यातून पाणी देणे प्रस्तावित आहे.
• मुख्य पाईपलाईनपासून जलशुध्दीकरणाची प्रक्रिया करुन तालुक्यापर्यंत शुद्ध पाणी वाहून नेण्यासाठी दुय्यम पाईप लाईन प्रस्तावित आहे.
• प्रस्तावित दुय्यम पाईपलाईनद्वारे 20 किलोमीटर परिघातील गावांना शुद्ध पाणी पुरवठा करण्यात येणार आहे.
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ठोक स्वरुपात दुय्यम पाईप लाईनव्दारे शुध्द पाण्याचा पुरवठा करण्यात येणार आहे.
• विद्यमान आधारभूत संरचना आणि उद्भवाचा उत्तम वापर करण्यात येणार आहे.
• या ग्रीडमुळे मराठवाड्यासाठी पिण्याच्या पाण्याची सुरक्षा (Water security)प्राप्त हाईल.
• महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा 2005 मधील परिच्छेद क्र.11 (क) अन्वये टंचाई कालावधीत समन्यायी पाणी  वाटपाची प्राथमिकता ठरविण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणास उपयुक्त  ठरेल.
• प्रत्येक 5 किमी. अंतरावर टॅपिग पॉईंट (Tapping point) प्रस्तावित तसेच प्रत्येक टॅपिंग पॉईंटवर अंदाजे 50 मीटर दाब (residual pressure) प्रस्तावित असल्यामूळे बहुतेक गावांना पुढील पंपिंगची आवश्यकता भासणार नाही.
• राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाद्वारे गावांना टॅपिंग पॉईंटपासून जोडण्यासाठी तृतीयक पाईप लाईन (Tertiary Pipe line) समांतरपणे नियोजन केले जाईल.

योजनेची सद्यस्थिती

मराठवाड्यातील 10 प्राथमिक संकलन अहवाल पैकी 8 जिल्ह्यांसाठी 8 प्राथमिक संकलन अहवाल तसेच मराठवाड्याकडे इतर खोऱ्यातून पाणी आणण्यासाठी 2 प्राथमिक संकलन अहवाल प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यासाठी 2 पीडीआर मेकोरोट कडून प्राप्त झाले आहेत.

जिल्हा औरंगाबाद
औरंगाबाद जिल्ह्याकरिता एकूण किंमत रु. 2 हजार 764 कोटी 46 लक्ष आहे,त्यामध्ये एकूण पाईप लाईन 737 कि.मी. व 4 जलशुध्दीकरण केंद्राची एकूण क्षमता 396 दशलक्ष लिटर प्रस्तावित आहे.

जिल्हा जालना
जालना जिल्ह्याकरिता एकूण किंमत रु. 1 हजार 529 कोटी 08 लक्ष आहे त्यामध्ये एकूण पाईपलाईन 458 कि.मी. व 3 जलशुध्दीकरण केंद्राची एकूण क्षमता 149 दशलक्ष लिटर प्रस्तावित आहे.

जिल्हा बीड
बीड जिल्ह्याकरिता एकूण किंमत रु. 4 हजार 801 कोटी 86 लक्ष आहे, त्यामध्ये एकूण पाईपलाईन 1078.61 कि.मी. व 5 जलशुद्धीकरण केंद्राची एकूण क्षमता 255 दशलक्ष लिटर प्रस्तावित आहे.

या कामाचे नियोजन, अंमलबजावणी, परिचालन व देखभाल दुरुस्ती महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत करण्यात येणार आहे.