Maratha Reservation : 'कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी शासनाची असून त्यासाठी शासन कटिबद्ध'

Maratha Reservation Update News

मुंबई : मराठा समाजासाठी दहा टक्के आरक्षणाचा घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक, धाडसी आणि कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा असल्याचे सांगून इतर मागास वर्ग (ओबीसी) अथवा इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.कायदा कोणीही हातात घेवू नये.कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी शासनाची असून यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित चहापान कार्यक्रमानंतर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दिपक केसरकर, गृह निर्माण व इतर मागास बहूजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, क्रीडा मंत्री संजय बनसोडे, मदत व पुर्नवसन आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडून सर्व सामान्य कामगार, कष्टकरी, महिला, युवा याचा सर्वांगीण विकासाला चालना देणारे निर्णय घेतले जातील. या दिड वर्षात अनेक योजना सुरू केल्या. त्यामध्ये शेतकरी, महिला यांचा आयुष्यात बदल घडवणारे अनेक निर्णय राज्य सरकारने घेतले आहेत. अवकाळी, गारपीट, महापूर मध्ये अडकलेल्या शेतकऱ्यांना शासन मदत करत आहे. शेतकऱ्यांसाठी 45 हजार कोटींची मदत केली. तसेच शेतकऱ्यासाठी 1 रुपयात पिक विमा योजना सुरु केली. एस.टी महामंडळाच्या बस प्रवासात महिला सन्मान योजना सवलत देण्यात आली आहे.

राज्यात 8 लाख कोटी रुपयाचे पायाभूत सुविधा, अटल सेतू, समृद्धी महामार्ग असे विविध उपक्रमाला चालना देण्याचे काम सरकार करीत आहे. दावोस येथे 3 लाख 73 हजार कोटी रुपयांचे सामजंस्य करार करण्यात आले. नवी मुंबई विमानतळाचे काम प्रगतीपथावार आहे. जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे याला प्राधान्य देण्यात येत आहे. शासन आपल्या दारी असा लोकाभिमुख उपक्रम राबविण्यात येत आहे. सरकार गतीमान आहे. सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्नशील आहे.स्वच्छाता मोहिम राज्यात राबविण्यात येत असून यामुळे प्रदुषण कमी होत आहे. राज्याला प्रगतीपथावर नेत असतांना सर्व क्षेत्रांना स्पर्श करण्यात येत असल्याचे, शिंदे यांनी सांगितले.

मदत करण्यात आली. तसेच विद्यार्थ्यांना रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात आले. शेतकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम सारथीमार्फत सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर निर्वाह भत्त्यात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बँक खात्यात डीबीटीद्वारे वितरीत करण्यात येत आहेत. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत १७ लाख ५४ हजार ४९४ विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणासाठी ९ हजार २६२ कोटी मंजूर करण्यात आले. इ. डब्ल्यू. एस. अंतर्गत १० टक्के आरक्षणातून विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये ३१ हजार विद्यार्थ्यांपैकी ७८ टक्के मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश. तसेच एम. पी. एस. सी. मार्फत शासकीय सेवेत ६५० उमेदवारांपैकी ८५ टक्के मराठा समाजाच्या उमेदवारांच्या नियुक्ती करण्यात आले असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.