पीएम किसान योजनेअंतर्गत अनेक बोगस शेतकऱ्यांनी घेतला लाभ, म्हणून सरकारने घेतला 'हा' निर्णय

Pm Kisan Sanman Nidhi Yojna

2014 साली भारतात सत्ता परिवर्तन झाले, 70 वर्षे शासनसुख भोगणारे काँग्रेस सत्ता बाहेर झाले, आणि भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आली. बीजेपी ने तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी साहेब यांना भारताचे पंतप्रधानपदी विराजमान केले. पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर मोदीनी अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले. शेतकऱ्यांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना अमलात आणण्याचे कार्य केले. अशाच योजनांपैकी पी एम किसान सन्मान निधी ही एक केंद्राची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दोन हजार रुपयांचे मासिक तीन हप्ते एका वर्षात देण्यात येतात. म्हणजे या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये दिले जातात. या नववर्षाच्या सुरुवातीलाच भारताचे यशस्वी पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी यांनी देशातील सुमारे 11 कोटी पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा दहावा हप्ता सुपूर्द केला. मात्र, या योजनेअंतर्गत काही शेतकऱ्यांनी बनावट पद्धतीने लाभ घेत असल्याचे समोर आले आहे.

उत्तर प्रदेश राज्यात सुमारे सात लाख अपात्र शेतकऱ्यांनी या योजनेचा फसवणुकीने लाभ घेतल्याचे उघडकीस आले आहे. म्हणून राज्यातील सात लाख शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेला निधी परत करावा लागणार आहे. म्हणजे उत्तर प्रदेश राज्यात जवळपास 40 लाख रुपये या अवैध शेतकऱ्यांकडून वसूल केले जाणार आहेत. पीएम किसान सम्मान निधि योजनेसाठी अनेक शेतकरी पात्र असून देखील वंचित राहत असल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे. तर दुसरीकडे अपात्र शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. म्हणूनच मोदी सरकारने गरजू शेतकऱ्यांनाच केवळ या योजनेचा लाभ घेता यावा म्हणून काही महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे शेतकऱ्यांसाठी अनिवार्य केली आहेत. जेणेकरून पीएम किसान सम्मान निधि या केंद्राच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत अजून पारदर्शकता आणली जाईल आणि गरजू शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. केंद्र सरकारच्या या सक्तीमुळे पीएम किसान सम्मान निधि योजनेत उघड झालेली बोगसगिरी पूर्णतः नष्ट होईल, अशी माहितीकृषी क्षेत्रातील जाणकार लोक देत आहेत.

हाती आलेल्या माहितीनुसार, पीएम किसान सम्मान निधि योजनेत अनेक अपात्र शेतकरी लाभ घेताना दिसत आहेत. त्यामुळे सरकारने योजनेसाठी दस्तऐवज नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. आता पीएम किसान सम्मान निधि योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना रेशन कार्ड जमा करणे अनिवार्य केले गेले आहे. यामुळे पात्र व अपात्र शेतकरी ओळखण्यास सरकारी यंत्रणेला सोपे होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे अपात्र शेतकरी या योजनेतून रद्द करता येतील, तसेच ज्या अपात्र शेतकऱ्यांनी पात्रता नसून देखील या योजनेचा लाभ घेतला आहे त्यांच्याकडून या योजनेचा निधी परत मागविला जाणार आहे.

या योजनेसाठी शेतकऱ्यांना आता रेशन कार्ड, आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि स्वयंघोषणापत्र इत्यादी महत्त्वाचे कागदपत्रे देणे गरजेचे असणार आहे. या कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतरच संबंधित शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ मिळू शकणार आहे.