महत्वाची बातमी| पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून महाराष्ट्र सरकार बाहेर पडणार; काय आहे नेमके कारण

प्रतिकात्मक फोटो

भारत एक कृषिप्रधान देश आहे, देशाच्या विकासासाठी कृषी क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शेतकरी राजाच्या कल्याणासाठी शासन दरबारी अनेक उपाय योजना विचाराधीन असतात तर अनेक उपाययोजना अमलात आणल्या गेल्या असतात. पंतप्रधान पिक विमा योजना देखील देशात अमलात आणली गेली आहे, या योजनेचा मुख्य उद्देश निसर्गाच्या लहरीपणामुळे होत असलेले शेतकऱ्यांच्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य देणे असा होता. देशात अनेकदा अतिवृष्टी महापूर गारपीट अवकाळी पाऊस बदलते वातावरण यामुळे शेतकऱ्यांना लाखो रूपयांचे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते.

या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना काहीतरी भरपाई मिळावी यासाठी ही योजना सुरु केली गेली. या योजनेचा लाभ बहुतांशी शेतकऱ्यांनी उचलला. मात्र असे असले तरी संपूर्ण देशात आपल्या महाराष्ट्रात देखील अनेक शेतकरी पिक विमा पासून वंचित आहेत. पंतप्रधान पिक विमा योजना ही केंद्र सरकारद्वारे देशात राबविले जाते. मात्र या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेतून देशातील अनेक प्रमुख राज्य उचलबांगडी करत आहेत. अनेक राज्य या योजनेतून बाहेर पडण्याच्या विचारात आहेत तर काही राज्य या योजनेतून बाहेर देखील पडले आहेत. नक्की या मागचे कारण काय आणि महाराष्ट्र देखील या योजनेतून माघार घेणार का याविषयी आज आपण जाणून घेणार आहोत.

पंतप्रधान पिक विमा योजना या केंद्राच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेतून अनेक राज्य बाहेर पडली आहेत, तर काही राज्य या योजनेतून बाहेर पडण्याच्या विचारात आहेत. महाराष्ट्र सरकार देखील पंतप्रधान पिक विमा योजनेतून बाहेर पडणार असल्याचे संकेत दिले जात आहेत. प्रसारमाध्यमांनुसार, महाराष्ट्र सरकार पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून बाहेर पडेल आणि राज्य पातळीवर स्वतःची एक स्वातंत्र्य विमा कंपनी सुरू करण्याच्या विचारात आहे. मित्रांनो आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी पीक विमा कंपन्यांविरुद्ध विम्याचे पैसे मिळत नाहीत म्हणून तक्रारी दिल्या आहेत. 

शेतकऱ्यांच्या मते, खरीप व रब्बी हंगामासाठी पिकाचा विमा उतरवला गेला आहे मात्र या दोन्ही हंगामात नुकसान झाले असताना देखील नुकसानीची भरपाई मिळालेली नाही. याबाबत अधिकाऱ्यांनी माहिती देताना सांगितले की, 2020 यावर्षी नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना जवळपास 271 कोटी रुपये देणे बाकी आहे. सध्या राज्यात 2021 च्या खरीप हंगामातील 2 हजार 800 कोटी रुपये संबंधित शेतकऱ्यांना देण्याचे कार्य सुरू आहे.