राज्यात फळबागांचे क्षेत्र वाढण्यासाठी राज्य सरकारची नवीन योजना,जाणूनघेऊ त्याबद्दल सविस्तर माहिती

the fruit crop

 राज्यामध्ये मागील काही वर्षापासून विविध प्रकारच्या फळबाग लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढलेला आहे. यासाठी शासनाने फळबाग लागवडीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना आणले आहेत. फळबाग लागवडीसंबंधी असलेल्या महत्त्वाच्या योजनेचा विचार केला तर आतापर्यंत शेतकऱ्यांना रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून लाभ देऊन फळबाग लागवड करण्यात येत होती.

मात्र यामध्ये असलेले नियम व अटी यामुळे बर्‍याच प्रकारच्या मर्यादा या शेतकऱ्यांवर येत होत्या. परंतु आता नवीन योजना लागू होत असल्याने आता या मर्यादा शेतकऱ्यांवरराहणार नाहीत. कारण या नवीन योजनेमध्ये सर्व शेतकर्‍यांचा सहभाग राहणार असून अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे फळबागांचे क्षेत्र वाढण्यास मदत होणार आहे.

 काय आहे नेमकी ही योजना?

 रोजगार हमी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना लाभ घेता येत नव्हता. परंतु नव्याने लागू करण्यात आलेल्या योजनेत अल्प भूधारक तसेच बहु भूधारक शेतकऱ्यांना देखील लाभ घेता येणार आहे.

जर तुम्ही पाच गुंठ्यांवर देखील फळबाग लागवड केली तरी तुम्हाला अनुदानाचा लाभ मिळेल. अनुदाना मधील असलेले मापदंड बदलण्यात आले असल्याचे कृषी विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. तसेच दोन हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर देखील फळांचे लागवड करता येणार आहे. ही नवीन योजना आणण्यात आली आहे  अगोदर असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने लाच नवे स्वरूप दिले जाणार आहे. सध्या या योजनेमध्ये फळबाग लागवडीसाठी क्षेत्र मर्यादाही 2हेक्टर  होती. परंतु आता नवीन सुधारणे नुसार दोन हेक्टरपेक्षा अधिक आणि पंधरा गुंठ्यांत पर्यंत जरी क्षेत्र असले तरी अनुदानाचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच या योजनेतील खर्चाचे मापदंड ही बदलण्यात आले आहे. 

या योजनेच्या माध्यमातून मिळणारे अनुदानाचे सगळे अधिकार कृषी विभागाकडे राहणार आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत अनुदान मिळणार असून वेळेची देखील बचत होणार आहे. यासोबतच फळबाग विस्ताराचे धोरण आणि विकेल ते पिकेलहीसंकल्पना राज्य सरकारच्या माध्यमातून राबवण्यात येणार आहे. यामाध्यमातून ड्रॅगन फ्रुट,पॅशन फ्रुट या फळांच्या लागवडीला  चालना देण्याचा सरकारचा प्लान आहे.सध्या या योजनेचे नाव आले नसले तरी त्यासाठी आवश्यक असलेले घटकांची पूर्तता झाली असल्याचे कृषी आयुक्त धीरजकुमार यांनी सांगितले आहे.