राष्ट्रीय जल पुरस्कारात महाराष्ट्र सर्वोत्कृष्ट

मुंबई: राज्यातील जलयुक्त शिवार अभियानमध्ये झालेल्या कामांची दखल राष्ट्रीय पातळीवरून घेण्यात आली आहे. ‘जलयुक्त’सारख्या जलसंधारण क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामाबद्दल केंद्रीय जलसंधारण मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 मध्ये महाराष्ट्राची सर्वोकृष्ट राज्य म्हणून निवड झाली आहे. याचबरोबर विविध गटातील दहा पुरस्कार महाराष्ट्राला मिळाले असल्याची घोषण केंद्रीय जलसंसाधन मंत्रालयाने आज केली आहे.

केंद्रीय जलसंसाधन, नदी विकास आणि गंगा संरक्षण मंत्रालयाने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 मध्ये महाराष्ट्र राज्याने जलसंधारणाच्या क्षेत्रात केलेल्या कामागिरीची नोंद घेतली आहे. जलयुक्त शिवार अभियानाद्वारे महाराष्ट्रातील सुमारे 16 हजार गावे जलपरिपूर्ण झाली आहेत. तसेच या कामांमुळे अनेक गावांतील भूजल पातळीत वाढ होऊन पाण्याची टंचाई दूर झाली आहे. गेल्या वर्षात टँकरच्या संख्येतही घट झाली होती. राज्य शासनाच्या या कामाची दखल केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय जल पुरस्कारामध्ये घेण्यात आली आहे.

या पुरस्कारात सर्वोकृष्ट राज्य म्हणून महाराष्ट्राची निवड करण्यात आली आहे तर इतर पुरस्कार पुढील प्रमाणे:

• सर्वोकृष्ट जिल्हा: भूजल पुनरुज्जीवन: प्रथम - अहमदनगर.
• नदी पुनरुत्थान: प्रथम क्रमांक - लातूर, द्वितीय क्रमांक - वर्धा.
• जलस्त्रोताचे पुनरुत्थान: प्रथम क्रमांक - बीड.
• सर्वोकृष्ट ग्राम पंचायत,प्रथम क्रमांक: महूद (बु), जि. सोलापूर.
• जलसंधारण क्षेत्रातील सर्वोकृष्ट संशोधन/कल्पना व नवतंत्रज्ञानाचा वापर: तृतीय क्रमांक - सद्भावना ग्रामीण विकास संस्था, वर्धा.
• जलसंधारण कामाचा प्रसार करणारे सर्वोकृष्ट टीव्ही शो - प्रथम क्रमांक: जनता दरबार, दूरदर्शन.
• जलसंधारणामध्ये काम करणारी सर्वोकृष्ट शाळा - द्वितीय क्रमांक: एस. जी. गर्ल्स स्कूल, जाऊ, ता. निलंगा, जि. लातूर.
• राज्यातील उत्कृष्ट वर्तमानपत्र (प्रादेशिक): प्रथम क्रमांक - महाराष्ट्र सिंचन विकास, पुणे, द्वितीय क्रमांक - लोकमत मीडिया.
• उत्कृष्ट जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण: प्रथम क्रमांक - महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण.

महाराष्ट्राच्या या यशाबद्दल आनंद व्यक्त करुन  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व संबंधित घटकांचे अभिनंदन केले आहे. श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान अत्यंत महत्त्वाचे योगदान देणारे ठरले आहे. गेल्या चार वर्षात प्रशासन व राज्यातील जनतेने मिळून केलेल्या कामाची पावती या पुरस्काराने मिळाली आहे. गेल्या दोन वर्षात कमी पर्जन्यमान असूनही जलयुक्त शिवारच्या कामांमुळे राज्यातील अनेक भागात पाणी टंचाईची तीव्रता कमी झाली आहे. तसेच शेती उत्पादनातही वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. शासकीय योजनेपेक्षा एक लोकचळवळ म्हणून राबविण्यात आलेल्या या अभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व गावे जलपरिपूर्ण करून टंचाईमुक्त करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.