किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी 'महाराष्ट्र वैभव-राज्य संरक्षित स्मारक संगोपन योजना'

Fort news

महाराष्ट्राला प्राचीन ऐतिहासिक किल्ले, वास्तु, प्राचीन लेणी, शिलालेख, पारंपरिक कला तसेच विविध प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा स्वरुपात समृद्ध वारसा लाभलेला आहे. प्राचीन वारसाचे प्रतिक असलेल्या स्मारकांचे जतन व मूळ स्वरुपानुरुप पुनरुज्जीवन करुन भावी पिढीला आपल्या प्राचीन वारशाची आणि संस्कृतीची ओळख करुन देणे हे भविष्याच्यादृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे. या उद्देशाने ‘महाराष्ट्र वैभव- राज्य संरक्षित स्मारक संगोपन योजना’ पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून राबविण्यात येत आहे. त्याविषयी थोडक्यात जाणून घेऊ.

सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत असणाऱ्या पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाने संरक्षित स्मारके म्हणून घोषित केलेल्या स्मारकांना महाराष्ट्र वैभव- राज्य संरक्षित स्मारक संगोपन योजना लागू होईल. राज्य संरक्षित स्मारके संगोपनासाठी घेण्याची फक्त संस्थांना मुभा असेल. या योजनेंतर्गत कोणत्याही खाजगी मालकीचे राज्य संरक्षित स्मारक संगोपनास घेण्यासाठी खाजगी मालकास प्राधान्य देण्यात येणार असून त्या व्यक्तीची इच्छा नसल्यास त्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र देऊन अन्य संस्थेस ते स्मारक संगोपनासाठी देण्यात येईल.

संस्थेचे कर्तव्य आणि जबाबदारी
या योजनेंतर्गत स्मारकाच्या संगोपनाचे 10 वर्षाकरिता पालकत्त्व घेता येईल. पालकत्त्व घेतलेली संस्था योग्यरितीने आपली जबाबदारी राबविते आहे किंवा नाही याची छाननी पुरातत्त्व विभागाकडून करण्यात येईल. स्मारकाचे पालकत्त्व हे तात्पुरत्या स्वरुपात आणि करार कालावधीपुरतेच मर्यादित राहील. स्मारकाची मूळ मालकी शासनाची राहील. पालकत्त्व घेण्यापूर्वी संबंधित संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याबाबत आर्थिक पात्रतेसाठी गेल्या तीन वर्षातील आयकर विवरण आणि आर्थिक गुणोत्तर कागदपत्रे तपासली जातील.

राज्य संरक्षित स्मारकाची दैनंदिन स्वच्छता, देखभाल व सुरक्षेची जबाबदारी पूर्णत: स्मारकाचे पालकत्त्व घेणाऱ्या संस्थेची असेल. पर्यटकांसाठी वाहनतळाची सोय, उपहारगृह, प्रसाधनगृह, संपर्क यंत्रणेच्या सुविधा स्मारकाची जतन दुरुस्ती, दिशादर्शक फलक, प्रकाश ध्वनी कार्यक्रम व तत्सम अन्य कार्यक्रम करणे, दुर्मिळ दस्तावेजांचे प्रदर्शन भरविणे आणि पर्यटकांसाठी मार्गदर्शकांची नियुक्ती करणे आदी सुविधा पुरवितांना शासनाची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक राहील. तसेच याबाबतचा संपूर्ण खर्च पालकत्व घेतलेल्या संस्थांना करावा लागेल.

पालकत्त्व घेणाऱ्या संस्थेस मिळणारे लाभ
स्मारकाचे पालकत्त्व घेणाऱ्या संस्थेला हे स्मारक आपल्या व्यवसायाच्या जाहिरातीकरीता प्रतिक चिन्ह म्हणून वापरण्याचा अधिकार राहील. पालकत्त्व कालावधीत स्मारकाचे छायाचित्रण व चित्रिकरण करण्याचा व या छायाचित्रांचा कॅलेंडर, डायऱ्या आदी प्रकाशनांमध्ये उपयोग करण्याचा, पर्यटकांसाठी प्रवेश शुल्क, वाहन शुल्क आकारण्याचा अधिकार राहील. वाहन शुल्क तसेच प्रवेश शुल्काची रक्कम ठरविणे, वसुली करणे, हिशोब ठेवणे व विहित मुदतीत लेखा परिक्षण करुन घेणे व ते शासनास सादर करणे इत्यादी बाबी शासनाच्या सल्ल्याने ठरविता येतील.

संस्थेला स्मारकाच्या जतन दुरुस्ती तसेच इतर कामातील सहभाग विशद करणारा फलक पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाच्या मान्यतेने स्मारकात किंवा त्या आवारात स्मारकाच्या मूळ स्वरुपास विसंगत होणार नाही अशा प्रकारे लावता येईल. राज्य संरक्षित स्मारकांच्या जतन, दुरुस्ती, दैनंदिन देखभाल, सुशोभिकरण व विकास कामासाठी लोक सहभागातून सार्वजनिक सहभाग मिळवणे व आपल्या ऐतिहासिक वारसा जतनाची जाणीव, त्याचे महत्त्व जनमानसात रुजवण्यासाठी ही योजना निश्चितच उपयुक्त ठरेल.

संकलन : विभागीय माहिती कार्यालय, पुणे
सदर माहिती माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय महाराष्ट्र शासन येथे प्रकाशित करण्यात आली आहे.