शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पिक कर्ज माफ

नागपूर: राज्यातील शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्यासाठी ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2019’ ची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात केली. सप्टेंबर 2019 पर्यंत या योजनेंतर्गत प्रति शेतकरी दोन लाख या कमाल मर्यादेपर्यंत लाभ मिळणार आहे.

विधानसभा व विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहातील अंतिम आठवडा प्रस्तावास उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे बोलत होते. मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले, राज्यातील शेतकऱ्यांनी मार्च 2015 नंतर उचल केलेल्या पीक कर्जाची 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत मुद्दल व व्याजासह असलेली थकबाकी शासनाच्या वतीने भरुन त्यांना कर्जमुक्त करण्यात येईल. याच कालावधीमध्ये उचल केलेले पीक पुनर्गठित कर्जाची मुद्दल व व्याजासह असलेली थकबाकीची रक्कमसुद्धा या योजनेसाठी पात्र असेल.

या योजनेंतर्गत प्रति शेतकरी दोन लाख महत्तम मर्यादेपर्यंत लाभ देण्यात येईल. मार्च 2020 पासून योजनेचा लाभ सुलभ व पारदर्शक पद्धतीने थेट शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा करण्यात येईल. त्यापूर्वी सदर योजना यशस्वी रितीने पार पाडण्यासाठी आजपासून पुढच्या दोन महिन्यात सर्व बँका, जिल्हास्तरीय आणि राज्यस्तरीय अधिकारी, कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण पार पाडले जाईल. तसेच, योजनेच्या ठळक वैशिष्ट्यांची गाव पातळीवर प्रसिद्धी करून कर्ज खात्यांची माहिती गोळा करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या लाभाबद्दल सविस्तर माहिती वेळोवेळी गावपातळीवर देण्यात येईल. दोन लाखापर्यंत पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्यासाठी जेवढी रक्कम लागेल तेवढ्या रकमेची अर्थसंकल्पीय तरतूद शासन करणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे सर्व लाभार्थी शेतकरी सन 2020-21 पीक हंगामासाठी नव्याने कर्ज घेण्यास पात्र होतील, असेही ते म्हणाले.

नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन

ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जाची नियमित परतफेड केली आहे, अशा शेतकऱ्यांनासुद्धा प्रोत्साहनपर लाभ देण्याबाबत योजना लवकर जाहीर करण्यात येईल. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हे एक मोठे आव्हान आहे. राज्याची वित्तीय स्थिती चांगली असो अथवा नाजूक असो, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही योग्य ते निर्णय घेत आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.

सिंचन प्रकल्पांना गती देणार

विदर्भ समृद्ध असूनही सिंचनाच्या बाबतीत त्याकडे नेहमीच दुर्लक्ष झाले आहे, असे या अधिवेशन काळात सन्माननीय आमदारांच्या जिल्हानिहाय बैठकीमध्ये मला प्रकर्षाने जाणवले आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतील 52 प्रकल्प रखडले आहेत. जून 2023 पर्यंत आम्ही ते टप्प्याटप्प्याने प्राधान्यक्रम ठरवून पूर्ण करणार आहोत.

मुख्यमंत्री म्हणाले, अमरावती विभागातील सिंचनाचा अनुशेष दूर व्हावा म्हणून 100 प्रकल्प हाती घेण्यात आले होते. पण 46 प्रकल्प अजून अपूर्ण असून तेसुद्धा 2022 पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील. तसेच गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी देऊन तो 2022 पर्यंत पूर्ण करणार आहोत. यवतमाळ जिल्ह्यासाठी एकूण 253 कोटीचे विशेष पॅकेज मंजूर करून तीन वर्षात एकूण 78 हजार 409 हेक्टर सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापित करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे धापेवाडा सिंचन प्रकल्पाच्या कामाला दरवर्षी 400 कोटी रुपये रक्कम देऊन तो पूर्ण करण्यात येईल. सिंचनाचा शेतकऱ्यांना लाभ होण्यासाठी नादुरुस्त कालव्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी एक विशेष मोहीम राबविण्यात येईल.

धान उत्पादकांना आणखी 200 रुपये अनुदान

गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली आणि चंद्रपूर अशा विदर्भातील चार जिल्ह्यांत भातशेती केली जाते. ती वाढविण्यासाठी आणि ब्राऊन राईस उद्योगाला विकसित करण्यासाठी आम्ही भातशेती मिशन राबविणार आहोत. यामुळे कृषी प्रक्रिया उद्योग सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी यापूर्वी शासनाने प्रति क्विंटल 500 रुपयांचे अनुदान दिले आहे. आता त्यात 200 रुपयांची वाढ करण्यात येईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली.

अन्नप्रक्रिया क्लस्टर उभारणार

विदर्भात तयार होणाऱ्या कापसावर मूल्यवर्धन करून रोजगारनिर्मितीसाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम कापूस उद्योगांना चालना देऊन त्याचा दर्जा वाढविण्यात येईल. विदर्भात अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी अन्नप्रक्रिया क्लस्टरची उभारणी करण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे, असेही ते म्हणाले.

राज्यात मुख्यमंत्री सचिवालयाची विशेष कार्यालये

आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी ग्रामीण भागातून मुंबईत येणाऱ्या सामान्य नागरिकांचा वेळ, कष्ट आणि पैसा वाचावा यासाठी जिल्हा स्तरावर मुख्यमंत्री सचिवालयांतर्गत विशेष कार्यालय सुरू करण्याचा शासनाचा विचार आहे. प्रायोगिक स्तरावर प्रथम विभागीय स्तरावर असे कार्यालय सुरू करण्यात येईल. या कार्यालयाच्या माध्यमातून नागरिकांच्या समस्या, निवेदने यावर कार्यवाही करण्यासोबत स्वतंत्र वैद्यकीय कक्षदेखील तेथे सुरू करण्यात येईल, अशीही त्यांनी घोषणा केली.