हत्तींचा उपद्रव असलेल्या भागांमध्ये दीर्घकालीन उपाययोजना करणार

Monday, 03 December 2018 07:52 AM

मुंबई:
राज्यात कोल्हापूरसह अन्य ठिकाणी जिथे हत्तींचा उपद्रव आहे आणि त्यामुळे शेतपिकाचे आणि फळबागांचे नुकसान होत आहे
, तिथे कर्नाटक राज्याच्या सहकार्यातून दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात येतील, सात ते आठ ठिकाणी हत्तींना पळवून लावण्यासाठी प्रशिक्षित हत्तींचा गट तयार करून या भागात तो ठेवण्यात येईल, असे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. मंत्रालयात श्री. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या यासंबंधीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी साप्रवि राज्यमंत्री मदन येरावार, आमदार प्रकाश आबिटकर, वन विभागाचे सचिव विकास खारगे यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

हत्तींचा उपद्रव असलेल्या भागातील उपाययोजना निश्चित करण्यासाठी नियुक्त समितीने आपला अहवाल दिला असल्याचे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, या अहवालातील शिफारशींवर शासन स्तरावर काम सुरु आहे. कर्नाटक राज्याकडून वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना यासंबंधीचे प्रशिक्षणही देण्यात येत आहे. हस्ती गस्ती शिबीराचे आयोजनही केले जाणार आहे. हत्तींचा उपद्रव असलेल्या भागात गस्तीपथक नियुक्त करण्यात येणार असून त्यांना साधाणत: एक महिन्यात वाहने उपलब्ध करून देण्यात येतील. याशिवाय जिथे शक्य आहे आणि उपयुक्त ठरू शकेल अशा ठिकाणी सौर कुंपण, हत्ती प्रतिबंधक चर तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

हत्ती जो चारा किंवा खाद्य खातात त्याची लागवड त्यांचा वावर असलेल्या भागात केल्यास ते इतरत्र जाणार नाहीत हे लक्षात घेऊन केळी, बांबू, ऊस यासह इतर चारा तिथे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. येथील लोकांमध्येही व्यापक प्रमाणात जनजागृतीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. ज्या ठिकाणी मधमाशांच्या पेट्या असतात तिथे हत्ती येत नाहीत असा एक अनुभव सांगतो त्याप्रमाणे ही उपाययोजनाही करून पहावी, यासंबंधीचा प्रस्ताव वन विभागाकडे पाठवावा, अशा सूचनाही श्री. मुनगंटीवार यांनी दिल्या.

महाराष्ट्रात कर्नाटकातून आलेले साधारणत: 7 हत्ती आहेत, कोल्हापूर, गगनबावडा, सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग या ठिकाणी हत्तींचा मोठ्या प्रमाणात उपद्रव आहे, अशी माहितीही बैठकीत देण्यात आली.

elephants हत्ती कोल्हापूर kolhapur सुधीर मुनगंटीवार Sudhir Mungantiwar forest department वन विभाग

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय




Download Krishi Jagran Mobile App


CopyRight - 2018 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.