खाद्यतेलाच्या किमतीवरून पुन्हा केंद्र सरकारने लिहले राज्यांना पत्र, तेलंबियांच्या साठ्यावर लक्ष केंद्रित करावे

edible oil

खाद्यतेलाचे दर कमी व्हावेत म्हणून केंद्र सरकार मागील अनेक दिवसांपासून प्रयत्न करत आहे परंतु खाद्यतेलाचे दर काही आटोक्यात येत नाहीत. खाद्य तेलाच्या वाढत्या किमतीला कुठे तरी आळा बसावा म्हणून केंद्र सरकार पुन्हा एकदा राज्य सरकारला पत्र लिहले आहेत.जे की कारवाईसाठी हा आढावा घेणे सुरू आहे. आता तरी दर नियंत्रणात राहतील का हे पाहावे लागणार आहे. तर दुसरीकडे तेलंबियांचे घटलेल्या दरामुळे शेतकरी वर्गाचे नुकसान होत चालले आहे.

सध्या सणासुदीचा हंगाम सुरू आहे:

कालच्या सोमवारी अन्न व सार्वजनिक वितरण विभाग अन्न किमतीवरील साठवण मर्यादा  आदेशावर घेतलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी व्हिडिओ  कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक पार  पाडली आहे.डीएफपीडीचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी सर्व राज्यांना लिहलेल्या पत्रात विभागाने म्हणले आहे की  सध्या सणासुदीचा हंगाम सुरू  आहे  आणि हे  सर्व लक्षात  घेता  खाद्यतेलाची  किमंत करण्यासाठी केंद्राने जी पावले उचलली आहेत याची माहिती केंद्राने दिलेली आहे ज्या व्यापारी तसेच तेल उद्योगाने साठा केलेला आहे त्यावर कारवाई  अधिकार राज्यांना दिले आहेत  याचा सुद्धा या बैठकीत आढावा घेतला आहे.

खाद्यतेलाच्या साठ्यावर लक्ष केंद्रीत करा:-

डीएफपीडी खाद्य तेलाची किमंत तसेच उपलब्धतेवर लक्ष ठेवत आहे. आता सणासुदीचा काळ चालू आहे तर त्यावर अगदी बारकाईने लक्ष आहे.सणासुदीच्या काळात तेलाच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. केंद्र सरकारने या सर्व बाबींवर लक्ष ठेवण्यासाठी आधीच एक वेब पोर्टल तयार केले आहे जे की यामध्ये साठ्याची माहिती ठेवण्याची सूचनाही दिलेल्या आहेत.

दोन महिन्यापेक्षा अधिकचा साठा नको:-

प्रत्येक राज्यात ग्राहकांच्या निवडीनुसार खाद्यपदार्थांची मागणी आणि वापर बदलत असतो. खाद्य तेल आणि तेलबिया ची साठवण मर्यादाचे अंतिम प्रमाण करण्यासाठी राज्य मागील  साठवण मर्यादीची माहिती घेऊ शकते. रिफायनरी, मिलर आणि ठोक विक्रेते यांनी जर दोन महिन्यापेक्षा जास्त तेलबिया तसेच खाद्यतेलाचा साठा केला तर त्यावर कारवाई होईल अशा सूचना  सुद्धा दिलेल्या आहेत.