सरकारची सोय बघून कृषिमूल्य आयोग एफआरपी ठरवते का? राजू शेट्टींचा सवाल

raju shetty

केंद्र शासनाने उसाच्या एफआरपी मध्ये पन्नास रुपयांची वाढ केली आहे. त्यावर बोलताना राजू शेट्टीयांनी प्रतिक्रिया दिली की, कृषिमूल्य आयोग एफ आर पी ठरवतांना  सरकारचे सोय बघून ठरवते की उत्पादन खर्च बघून  हे अगोदर त्यांनी स्पष्ट करावे.

.कारण ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच पडत नाही अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केली.

यावर पुढे बोलताना ते म्हणाले की, कृषिमूल्य आयोगाने 2012 यावर्षी केंद्र सरकारला ऊसाला सतराशे रुपये एफ आर पी सुचवली होती.

त्यावेळी डिझेलचे भाव 46 रुपये प्रतिलिटर असा होता. आज डिझेलचे दर 98 रुपये असतानाआज उसाची एफआरपी केवळ दोन हजार 900 रुपये आहे.जरपेट्रोल आणि डिझेल यांचा भावाचा विचार केला तर एका वर्षात 22 ते 24 रुपये दरवाढ झाली आहे.  त्या तुलनेने उसाचा दर केवळ पन्नास रुपयेकेला गेला आहे.शेतकऱ्या पुढे महत्त्वाचा प्रश्न आहे की खर्च किती व पदरात किती पडणार हाच प्रश्न शेतकर्‍यांना पडला आहे.

कृषिमूल्य आयोग फक्त राजकीय सोयीसाठी उसाची एफआरपीकमी ठरवत आहे.परंतु यामध्ये शेतकरी भरडला जात आहे.शेतकऱ्यांचा वास्तव मधील उत्पादन खर्च मान्य झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना कुठल्याच प्रकारचा फायदा होणार नाही.या कृषी मूल्य आयोग आला जाग येणार कधी व शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार कधी तसेच ही 50 रुपयांची केली गेलेली वाढ ही तुटपुंजी वाढ असल्याची टीका राजू शेट्टी यांनी केली.