..तर, दावणीचा राजा-सर्जा केवळ चित्रातच; देशी गोवंशात चिंताजनक घट

देशी गोवंशात चिंताजनक घट , फोटो - फाईल फोटो (बैलगाडा शर्यत फेसबुक पेज)

मुंबई- बैलगाडा शर्यती (bull cart race) या महाराष्ट्राच्या ग्रामीण संस्कृतीचा भाग बनल्या आहेत. मात्र, बैलगाडा शर्यतीला कायद्याचा ‘ब्रेक’ लागल्यामुळे गेल्या काही वर्षापासून शर्यतीची जनावरे दावणीलाच आहेत. शेतीत ट्रॅक्टरच्या आगमनाने आधीच हद्दपार झालेला बैल हा फक्त बैलगाडा शर्यतीच्या नादामुळे बैल हा शेतकऱ्यांकडे टिकून होता.

पण शर्यत बंदीनंतर बैलांचे अर्थकारण सांभाळणे आवाक्याबाहेर गेले. त्यामुळे नाईलाजास्तव शेतकऱ्यांचे बैल विकले गेले. त्यामुळे महाराष्ट्राची संस्कृतीचा भाग असलेली शेतकऱ्यांच्या दावणीची बैलजोडी फक्त चित्रातच दिसेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
बैलगाडा शर्यत आणि महाराष्ट्र, बैल आणि शेतकरी हे समीकरण पूर्वापारपासून चालत आलेले आहे. साधारण वीस-पंचवीस वर्षापूर्वी ग्रामीण भागातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या दारापुढे खिल्लार गाई असायची. देशी गोवंशाच्या खिल्लार (khillar breed) गाईपासून मिळणारे दूध पौष्टिकयुक्त असायचे.

हेही वाचा :बैलगाडा शर्यतीबंदी लवकर उठण्याची आशा

केंद्र सरकारच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाने जुलै २०११ मध्ये प्राणी छळ प्रतिबंधक कायदा १९६० चा आधार घेऊन बैलांचा समावेश राजपत्रात केल्यामुळे बैलांचे मनोरंजनाचे खेळ करण्यास बंदी आलेली आहे. याच गॅझेट चा आधार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) मे २०१४ मध्ये बैलांचे प्रदर्शन व शर्यतीवर संपूर्ण देशांमध्ये बंदी घातली आहे.

देशी गोवंशात घट:

नुकत्याच झालेल्या २० व्या पशु गणना मध्ये भारतातील देशी गोवंश मध्ये तसेच प्रामुख्याने महाराष्ट्रामध्ये बैलांच्या संख्येत ३२ टक्के घट आढळून आलेली आहे. ही देशी गोवंश बाबत धोक्याची घंटा मानली जाते. एकीकडे गोहत्या बंदी कायदा करून सुद्धा देशी गाय-बैलांचे संकेत घट थांबू शकलेली नाही. तसेच बैलगाडा शर्यतबंदी मुळे राज्यातील खिल्लार बैलांची संख्या प्रचंड कमी झालेली आहे, असे पशु तज्ञांचे म्हणणे आहे. म्हणून याबाबत राज्य सरकारने तसेच केंद्र सरकारने ही तात्काळ पावले उचलणे गरजेचे आहे.

राज्य सरकारने बैलगाडा शर्यतीबाबत (bull cart race) केलेला कायदा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्याने अद्याप या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. याबाबत तात्काळ निर्णय होऊन अस्तित्वात आल्यास देशी गोवंश जतन संवर्धन होण्यास निश्चित मदत होणार आहे. मात्र, त्यासाठी सामाजिक संघटनांनी एकत्र येऊन राज्यसरकारच्या मदतीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.