Jalyukat Shiwar Abhiyan : 'पाणलोटसाठी मनुष्यबळ उपलब्ध होत नसेल, तर नवीन पदनिर्मिती करा'

Jalyukat Shiwar Abhiyan News

मुंबई : जलयुक्त शिवार अभियान २.० शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे. या अभियानात पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध होत नसेल, तर नवीन पदनिर्मिती करुन ही पदे भरण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा लाभक्षेत्र विकास मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. या अभियानात स्वयंसेवी संस्थांचा अधिकाधिक सहभाग वाढवून त्यांच्या मदतीने अभियानाला गती देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

गाळमुक्त धरण –गाळयुक्त शिवार अभियानात तलावातील गाळ काढण्याची तरतूद आहे. अनेक प्रकल्पातील गाळ शेतकऱ्यांनी काढून नेल्याने याठिकाणची पाणीपातळी वाढण्यास मदत झाली. आता यामध्ये नाला खोलीकरण आणि रुंदीकरण याचा सुद्धा समावेश करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे जलयुक्त शिवार अभियान २.० च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, मृद व जलसंधारण विभागाचे आयुक्त सुनील चव्हाण, वसुंधरा प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वनाथ नाथ यांच्यासह भारतीय जैन संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष शांतिलाल मुथा, ए टू झेड चंद्रा फाऊंडेशनच्या के. अवंती आदींची यावेळी उपस्थिती होती.

यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, २०१४ ते २०१९ या कालावधीत जलयुक्त शिवार अभियानाचा पहिला टप्पा अतिशय परिणामकारक पद्धतीने राबविला गेल्यामुळे भुजलपातळीचा स्तर उंचावण्यास मदत झाली. अनेक गावांतील पाणीटंचाई समस्या कमी झाली. आता पुन्हा नव्याने राज्य शासनाने जलयुक्त शिवार अभियान २.० राबविण्यास सुरुवात केली आहे. कृषी, मृद व जलसंधारण यासह विविध यंत्रणांचा यामध्ये सहभाग आहे. या सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने आणि एकत्रितपणे जोमाने काम केल्यास हे अभियान यशस्वी होण्यास निश्चित मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

जलयुक्त शिवार अभियान २.० मध्ये स्थानिकांचा अधिकाधिक सहभाग घेणे, स्वयंसेवी संस्थांची मदत आणि गावपातळीवर शासकीय यंत्रणांचा प्रत्यक्ष सहभाग अशा एकत्रितपणे हे अभियान पुढे नेण्याची सूचना त्यांनी केली. सध्या याकामी मनुष्यबळाची कमतरता जाणवत असेल तर स्वतंत्र पदनिर्मिती करुन ती पदे भरण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.

सन २०१५-१६ ते २०१८-१९ मध्ये गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार अभियानात अनेक प्रकल्पातील गाळ शेतकऱ्यांनी काढून नेल्याने याठिकाणची पाणीपातळी वाढण्यास मदत झाली. त्याचबरोबर शेतात हा गाळ टाकल्याने जमिनीची सुपीकता वाढली. यावर्षीही ही मोहीम अधिक गतीने राबविण्याच्या सूचना त्यांनी यंत्रणांना दिल्या. राज्य शासनाने गाळ काढण्यासाठी २० एप्रिल २०२३ रोजी ३१ रुपये प्रती घनमीटर इतका दर निश्चित केला आहे. इंधनाच्या दरात होणारी वाढ लक्षात घेऊन या दरात वाढ करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. ज्याठिकाणी स्वयंसेवी संस्था गाळ काढण्याच्या कामात सहभागी होण्यास मर्यादा असतील तेथे स्थानिक ग्रामपंचायतींना निधी देऊन ही कामे करण्याचा विचार केला जाईल. तलावातील गाळ काढण्यासोबतच नाला खोलीकरण आणि नाला रुंदीकरण ही कामेही हाती घेण्यात यावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.