शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न विफल म्हणून, आता प्रशासनानेच कंबर कसली; जालना जिल्हा प्रशासन सध्या चर्चेत

silk

राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी माय बाप सरकार अनेक योजना अंमलात आणत असते. सरकार द्वारे अमलात आणल्या गेलेल्या योजना या अधिकतर कागदा पुरताच मर्यादित राहतात जमिनीवरचे वास्तव हे कागदावर रेखाटलेल्या योजनांपेक्षा नेहमीच उलट आणि भयान असते. मायबाप सरकार शेतकऱ्यांच्या उत्पादन वाढीसाठी नेहमीच मनमोहक घोषणा देत असते मात्र यामुळे शेतकऱ्यांना कुठलाच फायदा होत नाही. सरकारच्या या मनमोहक घोषणांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अद्यापपर्यंत दुप्पट झाले नाही, म्हणून  जे अकबर करू शकला नाही ते आता बिरबल करणार असे चित्र जालना जिल्ह्यात बघायला मिळत आहे. शेती क्षेत्रात पीकपद्धतीत बदल केला तर शेतकरी राजांना चांगला फायदा मिळत असल्याचे चित्र गेल्या अनेक वर्षांपासून बघायला मिळत आहे. हीच गोष्ट सरकार नामक अकबर करण्यास अयशस्वी ठरले आहेत त्यामुळे प्रशासन नामक बिरबल या गोष्टीवर भर देताना बघायला मिळत आहेत.

पीक पद्धतीत बदल केल्याने शेतकऱ्यांना फायदा मिळत असल्याचे जालना प्रशासनाच्या लक्षात आल्याने, जालना प्रशासन आता एका महत्त्वाच्या निर्णयावर येऊन ठेपले आहे. जालना जिल्ह्यात शेतकरी बांधवांनी पीक पद्धतीत बदल करून रेशीम शेतीला पसंती दर्शवली आहे, यामध्ये सरकार नामक अकबर चा देखील महत्त्वपूर्ण रोल आहे. रेशीम महासंचालनालयाने जिल्ह्यात रेशीम कोषासाठी बाजारपेठही उपलब्ध करून दिले आहे. म्हणून रेशीम शेती अंगीकारून शेतकरी बांधवांना उत्पन्न वाढीचा पर्याय उपलब्ध आहे. म्हणून जालना प्रशासनाने पुढील पाच वर्षाचे नियोजन आखत तुती लागवडीस प्रोत्साहन देण्याचे ठरवले आहे. जिल्हाधिकारी विजय राठोड यांनी याबाबत नुकतीच एक बैठक घेतली, बैठकीत त्यांनी यावर्षी 1800 एकर क्षेत्रावर तुती लागवड घडवून आणण्याचा निर्धार केला तसेच पुढील पाच वर्षात पाच हजार एकर क्षेत्रावर तुती लागवड करण्याचे लक्ष ठेवले आहे. यासाठी नियोजन आखण्यासाठी त्यांनी प्रशासनाला निर्देशही दिले आहेत. जे बाजारात सहज विकले जाईल तेच जर पिकवले तर शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. जिल्ह्यात रेशीम कोष खरेदी विक्री बाजारपेठ आल्याने सोयीची झाली आहे. या बाजारपेठेचा रेशीम कोष उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे.

पारंपरिक पिकातून उत्पादन खर्च काढणे देखील मुष्कीलेचे होत असल्याने शेतकरी बांधवही आता पीकपद्धतीत बदल करण्यास पसंती दर्शवीत आहेत. या सर्व गोष्टींचा विचार करून प्रशासनाने या महिन्यात पोकरा मनरेगा शेतकऱ्यांच्या रोपवाटिका आणि वनविभागाच्या रोपवाटिका यातून सुमारे 55 लाख तुतीचे रोपे तयार करण्याचे धोरण आखले आहे. त्यामुळे तुती लागवड करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांची रोपांसाठी पायपीट होणार नाही. तुती लागवडीतून अधिक उत्पादन प्राप्त करण्यासाठी तुतीची वेळेत लागवड होणे महत्त्वाचे असते, याच गोष्टीला प्रशासनाने हेरून घेतले आहे, आणि म्हणूनच आत्तापासून तुतीच्या रोपांची तयारी करण्यासाठी प्रशासन दरबारी धोरण आखले गेले आहे. मनरेगा अंतर्गत कीटक संगोपन गृह उभारणीसाठी तसेच तीन वर्ष तुती लागवडीसाठी आवश्यक सामग्री करिता जवळपास तीन लाख 33 हजार रुपये शेतकऱ्यांना मंजूर केले जाणार आहेत. 

पोखरा योजनेअंतर्गत सुद्धा शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून दिला जाणार आहे. प्रशासनातील सर्व विभागांना ॲक्शन मोडवर काम करण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यात रेशीम उद्योग वाढवण्यासाठी अधिकारी शेतकऱ्यांच्या दारोदारी जाऊन त्यांना मार्गदर्शन करतात. अधिकारी तहसील कार्यालयातून गावांची निवड करत असतात, तहसील कार्यालयात उपलब्ध असलेल्या गावाच्या बागायती क्षेत्रावरून संबंधित गावाची निवड करण्यात येते. शेतकऱ्यांना नोंदणी करायची असेल तर त्यासाठी अधिकारी मार्गदर्शनही करणार आहेत.