isro make plan for agriculture
भारत हा कृषीप्रधान देश असून भारताचे सगळे अर्थव्यवस्था आणि बहुसंख्य लोकसंख्या ही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र सरकारकडून देखील वारंवार प्रयत्न करण्यात येतात. कारण कृषी क्षेत्राचा विकास होणे खूप गरजेचे असून त्यावरच संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था अवलंबून असल्यामुळे सरकारचा फोकस देखील शेती क्षेत्रावर आहे.
जर आपण शेतीचा एकंदरीत विचार केला तर निसर्गावर अवलंबित्व असल्यामुळे अनेक नैसर्गिक संकटांचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागतो त्यामुळे पिकांच्या उत्पादनात प्रचंड घट येते.
तसेच पिकांवरील कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव आणि त्याचे नियंत्रण हे खूप आव्हानात्मक काम आहे. त्यामुळे त्या दृष्टिकोनातून बरेच प्रयत्न करण्यात येतात.
कृषी क्षेत्रातील समस्या कमी व्हाव्यात यासाठी सरकारच्या सोबत अनेक कृषी विद्यापीठे, कृषी संशोधन संस्था अथक प्रयत्न करत असतात.त्यामुळे आता भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था अर्थात इस्रो देखिल शेती आणि शेतकऱ्यांच्या ज्या काही समस्या आहेत
त्यासाठी पुढे आले असून त्यावर एक उपाय शोधण्यात आला आहे. म्हणजे आता शेतकऱ्यांना शेती करत असताना येणाऱ्या समस्या दूर व्हाव्यात यासाठी शेतकऱ्यांना थेट आता अंतराळातून मदत मिळणार आहे व त्यासाठी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने एका प्रोजेक्टवर काम सुरू केले आहे.
यासाठी इस्रोने भारतीय शेतीसाठी दोन उपग्रह स्थापन करण्याचा प्रस्ताव कृषी मंत्रालयाला दिला असून या कार्यक्रमाला 'भारतीय कृषी उपग्रह कार्यक्रम' असे नाव दिले गेले आहे.
नेमका काय आहे भारतीय कृषी उपग्रह कार्यक्रम?
सध्या शेती क्षेत्रामध्ये आधुनिक तंत्र येऊ घातल्या मुळे बऱ्याच गोष्टींमध्ये दिलासा मिळतो परंतु आज देखील भारताच्या ग्रामीण भागामध्ये हवामानावर आधारित शेती केली जाते. हवामान जर चांगले असेल तर चांगले शेतीमालाचे उत्पादन शेतकऱ्यांच्या पदरी पडते.
परंतु बऱ्याचदा वाढते तापमान तसेच अतिवृष्टी त्यामुळे शेतीचे फार मोठे नुकसान होते. शेतकरी बंधूंना हवामानाच्या बाबतीत अचूक अंदाज न आल्यामुळे देखील ही परिस्थिती उद्भवते. तसेच वातावरणाचा हा असमतोल सगळीकडेच पाहायला मिळत असून
यावर्षी देखील देशांमध्ये काही भागात दुष्काळ तर काही ठिकाणी पुरामुळे शेतमालाचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे आता भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था अर्थात इस्रोचे अध्यक्ष एस सोमनाथ यांनी कृषी क्षेत्रासाठी दोन उपग्रह समर्पित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला असून उपग्रहांची मालिका कृषी मंत्रालयाकडे जाणार आहे.
त्यामुळे कृषी क्षेत्राशी असलेल्या संबंधित गरजा पूर्ण करता येतील मीडिया रिपोर्टनुसार विचार केला तर इस्रोचे अध्यक्ष एस सोमनाथ यांनी 'इंजिनियर्स कॉनक्लिव्ह 2022' त्या निमित्ताने केंद्रीय कृषी मंत्रालय सोबत इंडिया एग्रीकल्चर सॅटॅलाइट प्रोग्राम वर काम करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
याविषयी इस्रोचे अध्यक्ष एस सोमनाथ यांनी म्हटले की, पिकांचे उत्पादन हे एका आठवड्यामध्ये साध्य होत नसून या कामासाठी अनेक महिने लागतात. त्यामुळे हवामानावर सतत लक्ष देण्याची गरज असून
त्यासाठी आपले उपग्रह पुरेसं नाहीत. त्यामुळे या समस्येवर उपाय म्हणून चांगले निरिक्षण करता यावे आणि तांत्रिक सहाय्य मिळावे यासाठी अतिरिक्त उपग्रह स्थापित करण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांना काय होईल फायदा?
सध्या हा प्रोजेक्ट चर्चेत असून इस्रोचा हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांच्या जीवनात समृद्धी आणू शकतो हे मात्र निश्चित. कारण आपल्याला माहित आहे कि नैसर्गिक संकटांचा सर्वाधिक फटका हा कृषी क्षेत्राला जास्त बसतो.
त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर उपग्रहावर आधारीत कार्यक्रमांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वेळेवर हवामान अंदाज तसेच पीक उत्पादन,सिंचन,मातीच्या आकडेवारी आणि दुष्काळाशी संबंधित माहिती मिळविणे शक्य होणार आहे.यामुळे शेतकऱ्यांना आपत्ती पूर्वी शेतीचे व्यवस्थापन करण्याची एक संधी मिळेल
त्यामुळे पिकांचे नुकसान कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळे भारतीय कृषी उपग्रह कार्यक्रमाच्या माध्यमातून हवामानातील प्रत्येक हालचाली आणि बदलावर लक्ष ठेवले जाईल. त्यामुळे असे संकट येण्याच्या आधीच शेतकऱ्यांना अलर्ट जारी करून शेतीत मदत व बचाव कार्य करणे सोपे जाईल.
नक्की वाचा:आता पीएम किसान सन्मान निधीची रक्कम वाढणार? भारतीय किसान संघ काढणार रॅली
Share your comments