Interim Budget 2024 : अर्थसंकल्पात नैसर्गिक शेतीला बळ देण्याचा प्रयत्न; शेतीपूरक उद्योगांसाठी अधिकचे भांडवल

Interim Budget 2024 News

Budget 2024 News : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी (दि.१) फेब्रुवारी रोजी देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यंदा लोकसभेच्या निवडणुका असल्याने यावेळी सरकारकडून अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी विकासाशी संबंधित अनेक मुद्यांवर यावेळी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. तसंच या अर्थसंकल्पात देशातील शेतकऱ्यांना पुरेपुर न्याय व काळानुरूप शेतीमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टिकोनातून उपाययोजना बाबत संतुलन साधले आहे, असं राज्याचे कृषिमंत्री धनजंय मुंडे यांनी ट्विटर द्वारे म्हटले आहे.

कृषिमंत्री धनजंय मुंडे यांनी ट्विटर द्वारे म्हटले आहे की, आधुनिक शेतीकडे वाटचाल करण्याच्या दृष्टिकोनातून कृषी पत आराखडा २० लाख कोटी रुपयांपर्यंत विस्तारित करण्याच्या घोषणेमुळे लाखो शेतकऱ्यांना संस्थात्मक कर्ज प्रणालीचा फायदा होऊन खाजगी सावकारी पासून त्यांची सुटका होणार असून शेतीपूरक उद्योगांसाठी अधिकचे भांडवल उपलब्ध होणार आहे.

नैसर्गिक शेतीला बळ देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्यामुळे १ कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी बळ मिळण्यासोबतच ग्राहकांना सुद्धा विषमुक्त अन्न उपलब्ध होणार आहे. साठवणूक सुविधांवर भर दिल्याने शेतकऱ्यांना शेतमाल साठवणूक व योग्य भाव आल्यावर बाजारात विकणे शक्य होणार आहे, असं धनजंय मुंडे यांनी म्हटले आहे.

तेलबिया अभियानाला बळ

स्वावलंबी तेलबिया अभियानाला बळ दिले जात आहे. या अंतर्गत नवीन कृषी तंत्रज्ञान आणि कृषी विम्याला चालना दिली जाणार आहे. दुग्धव्यवसायाशी संबंधित शेतकऱ्यांनाही मदत केली जात आहे. राष्ट्रीय गोकुळ मिशनसारख्या योजना राबवल्या जात आहेत. मत्स्यसंपत्तीही बळकट केली जात आहे. सीफूड उत्पादन दुप्पट झाले आहे. मत्स्य संपदा योजनेच्या माध्यमातून उत्पादकता तीन ते पाच टन प्रति हेक्टर वाढवली जाईल. ५५ लाख नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. पाच एकात्मिक एक्वा पार्क बांधले जातील, असंही सीतारामन म्हणाल्या आहेत.

२ कोटी घरे बांधली जाणार

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पुढील ५ वर्षांत आणखी २ कोटी घरे बांधली जातील, असे सीतारामन म्हणाल्या आहेत. संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना कोविड असूनही आम्ही पीएम आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत ३ कोटी घरांचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. पुढील ५ वर्षांत आणखी २ कोटी घरे बांधली जातील, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.