शेतकऱ्यांनी भरले विम्याचे पैसे, बळीराजाऐवजी कंपन्या झाल्या मालामाल

शेतकऱ्यांना दरवर्षी निसर्गाच्या लहसरीपणाचा फटका सहन करावा लागत असल्याने नुकसानीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानीपासन दिलासा मिळावा याकरिता शासनाने प्रधानमंत्री पीकविमा योजना अंमलात आणली. या योजनेच्या लाभकरिता गेल्या हंगामात वर्धा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी तब्बल ४ कोटी ४४४ लाख २८ हजार ४०४ रुपये विमा कंपनीला भरले पण कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना आतापर्यंत केवळ ३५ लाखांचा लाभ देण्यात आला. त्यामुळे या पीकविमा योजनेने कंपन्या मालामाल होत असून शेतकरी अद्यापही कंगाल असल्याचे चित्र आहे.

जिल्ह्यात कपाशी, सोयाबीन व तूर या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. दरवर्षी शेतकऱ्यांना निसर्गाच्या लहरीपणााच सामना करावा लागतो. त्यामुळे निसर्गाकोपाच्या संकटात भरडणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आर्थिक कोंडीतून सावरण्याकरीत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला पसंती दिली. खरीप २०२०-२१ या हंगामासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत १११ कोटी १७ लाख १ हजार ९४३ रुपयांची रक्कम विमा कंपन्यांकडे संरक्षित करण्यात आली होती. गेल्यावर्षी जिल्ह्यातील २७ हजार ७६६ शेतकऱ्यांनी २५ हजार २७ हेक्टवरील पिकांचा विमा उतरविला. पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱयांच्या कर्जखात्यातूनच विमा हप्ता कापण्यात आला. शेतकऱ्यांनी तब्बल ४ कोटी ४४ लाख २८ हजार ०४४ रुपयांचा हप्ता कंपन्यांकडे जमा केला. तसेच केंद्र व राज्य शासनानेही प्रत्येकी ६ कोटी १५ लाख १० हजार ९८५ रुपये आणि सुरक्षित रक्कम मिळून १११ कोटी १७ लाख १ हजार ९४३ रुपय विमा कंपन्यांकडे जमा केले पण केवळ १८७ शेतकऱ्यांना ३५ लाखांचा मोबदला देण्यात आला.

१७ हजार ९८२ शेतकऱ्यांना लाभासाठी नकार

वर्धा जिल्ह्यातील आठही तालुक्यातील २७ हजार ७६६ शेतकऱ्यांनी पीक विम्याचा लाभ मिळवा याकरिता कंपनीकडे ४ कोटी ४४ लाख २८ हजार ४०४ रुपयांचा भरणा केला होता. गेल्या हंगामात सुरुवातीलाच शेतकऱयांना अतिवृष्टीचा सामना करावा लागला. त्यानंतर सोयाबीनच बोगस बियाणे तर कपाशीवर आलेल्या गुलाबी बोंड अळीने मोठे नुकसान केले. इतकेच नाही अखेरच्या टप्प्यात अवकाळीनेही दगा दिल्याने शेतकऱ्यांना पीक विमांचा आधार मिळण्याची अपेक्षा होती.

 

केंद्र सरकारने नियमावली बदलावी

विमा कंपन्या शेतकऱ्यांकडून मोठी रक्कम जमा करतात. मात्र पुरेसा मोबदला दिला जात नाही. याबाबत राज्य सरकारने केंद्राकडे सुधारणा करण्याची मागणी केली. परंतु अद्याप दखल घेतली गेली नाही. केंद्राने नियमावली बदलविली तरच विमा कंपन्यांची नफे खोरी संपू शकेल असे मत जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे. परंतु विमा कंपन्यांकडून केवळ ९ हजार७८४ शेतकऱ्यांना विमाकरिता पात्र ठरविले आहे. त्यातील १८७ शेतकऱ्यांनाच आतापर्यंत ३५ लाखांची वाटप करण्यात आला आहे. त्यामुळे या आपत्तीकाळतही १७ हजार ९८२ शेतकऱ्यांना विमा योजनेतून बाद करण्यात आले.