भंडारा: १ मे पासून धान खरेदी सुरु करण्याचे शासनाचे निर्देश असताना महिना झाला तरी धानाची खरेदी पूर्ण झाली नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना धानाचे पैसे मिळाले नाहीत. शेतकऱ्यांची अडचण होत आहे. टाळाटाळीचे कारण सांगून शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ही गंभीर बाब आहे. पावसाळा सुरु होण्यास फक्त आठ दिवस राहिले आहेत. तत्पूर्वी जिल्ह्यातील सर्व धान खरेदी पूर्ण करून शेतकऱ्यांना चुकारे देण्यात यावेत, असे स्पष्ट निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात विधानसभा अध्यक्षांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यातील विविध कामांचा आढावा घेण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी एम. जे. प्रदीपचंद्रन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस, अपर जिल्हाधिकारी घनश्याम भुगावकर व विविध विभागाचे अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
जिल्ह्यात एकूण ९० धान खरेदी केंद्र मंजूर असून फक्त ४५ धान खरेदी केंद्र सुरु करण्यात आले आहेत. याचा खुलासा सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. शेतकऱ्याचा फायदा कसा होईल याचा विचार करुन शेतकऱ्याचे धान वेळेतच खरेदी करण्यात यावे. धानाचे मिलींग करुन धान खरेदीला गती देण्यात यावी. १ मे पासून धान खरेदी सुरु करुन आज महिना झाला तरी धानाची खरेदी पूर्ण झाली नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना धानाचे पैसे मिळाले नाही. ही गंभीर बाब असून जिल्हाधिकारी यांनी याची दखल घ्यावी, असे ते म्हणाले. कामात हयगय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गय करण्यात येणार नाही. पावसाळ्यापूर्वी धान खरेदी झाली नाही तर आधीच लॉकडाऊनमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यास आणखी संकटात टाकू नका, असे ते म्हणाले.
जिल्ह्यात १४ हजार ८१४ शेतकऱ्यांना ११ कोटी ३८ लाखाचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमधील ७ हजार १८३ शेतकऱ्यांना २९ कोटी ५६ लाखाचे कर्ज मिळणे बाकी आहे. तसेच महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजनेमधील ८ हजार ८४८ शेतकऱ्यांना २६ कोटी ९ लाख ५८ हजार रुपयांची कर्जमाफी अजून व्हायची आहे. त्यामुळे उद्दिष्ट वाढणार आहे असे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे महाव्यवस्थापक संजय बरडे यांनी सांगितले. ३० जूनपर्यंत सर्व शेतकऱ्यांची कर्ज माफी झाली पाहिजे, असे श्री.पटोले म्हणाले.
जिल्ह्याला २६० कोटी रुपयांचे कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले. त्यापैकी १३३ कोटी रुपये कर्ज वाटप २८ हजार २८ शेतकऱ्यांना करण्यात आले. तांत्रिक अडचणीमुळे कर्ज वाटपास उशीर झाला असे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या महाव्यवस्थापकांनी सांगितले. कर्जवाटप निर्धारित कालावधीत पूर्ण करुन लक्षांक गाठण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. गट सचिवामुळे शेतकऱ्यांनी भरलेला कर्जाचा हप्ता बँकेकडे मिळाला नाही. अशा सर्व गटसचिवांची यादी तयार करा व त्यांच्यावर करावाई करा. गटसचिवामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यास विलंब होत असेल तर त्यात शेतकऱ्यांची काय चुक आहे. अशा प्रकारची तक्रार येता कामा नये, असे ते म्हणाले. जिल्ह्यातील सर्व कामे सुरुळीत चालू राहील याची हमी द्या.
जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा संथ झाली आहे. कोरोनाचे नाव सांगून रुग्णांना नागपूर येथे पाठविण्यात येते. वारंवार सूचना देऊनही गर्भवती महिलांना सुद्धा तालुका व जिल्हास्तरावर उपचार मिळत नाही, ही जिल्ह्याची अवस्था असल्याचे म्हणाले. जिल्हा या सर्व त्रासदीपासून मुक्त कसा होईल याकडे प्रशासनाने गांभिर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी यात लक्ष घालावे, असे ते म्हणाले.
शासन निर्णयानुसार जिल्ह्यात मका खरेदी केंद्र मंजूर आहे. तालुकास्तरावर लाखांदूर किंवा लाखनी येथे मका खरेदी केंद्र सुरु करण्यात यावे. जेणे करुन मका उत्पादक शेतकऱ्यांना जिल्ह्यातच मका खरेदी करता येईल, असे विधानसभा अध्यक्ष म्हणाले. कृषी विभागाने अपूरी माहिती सादर करुन जिल्ह्याचे मक्याचे उत्पन्न शुन्य दाखविण्याने असा प्रश्न निर्माण झाले असून प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती पाहून काम करा, असे ते म्हणाले.
जिल्ह्यात कुठेही पाणी टंचाई भासू नये यासाठी नियोजन करण्याच्या सूचना देतानाच नादुरुस्त हातपंप दुरुस्त करा. नगर प्रशासनाच्या प्रलंबित प्रस्तावाचा पाठपूरावा करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. ८ मे पासून मनरेगात जिल्हा प्रथम क्रमांकावर असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सांगितले. कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात कोणीही कामापासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना विधानसभा अध्यक्षांनी दिल्या. यावेळी कोरोनाबाबत आढावा घेण्यात आला असून जिल्ह्यात कोरोना प्रादूर्भाव कसा रोखता येईल याकडे प्रशासनाने लक्ष देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
Share your comments