साखरेच्या एमएसपीत वाढ ; ऊस उत्पादकांना मिळणार राहिलेली थकबाकी

ऊस उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने साखरेच्या एमएसपीत वाढ (किमान समर्थन मूल्य ) करण्याचे ठरवले आहे. सरकारने २ रुपयांनी एमएसपीत वाढ केली असून आता एमएसपी ३३ रुपये झाली आहे. बुधवारी गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्र्यांच्या एका गटाने साखरेच्या एमएसपीला २ रुपयांनी वाढविण्यास मान्यता दिली आहे.  या निर्णयामुळे साखर कारखान्याच्या उत्पन्नात वाढ होईल, त्यातून ते शेतकऱ्यांची बाकी असलेली देयक बाकी देऊ शकतील.  साखरेचे उत्पादन वर्ष २०१९-२० च्या दरम्यान साखर कारखान्यांकडे देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची बाकी २० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे. 

गृहमंत्री अमित शहा याच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्यांच्या गटाने जीओएम ने बुधवारी साखर कारखान्याचे न्यूनतम किंमत एमएसपी दोन रुपयांनी वाढवून ३३ रुपये प्रति किलोग्रॅम करण्याची विनंती केली. याचा एकच उद्देश आहे की, साधरण २० हजार कोटी रुपयांची अडकलेली देयक रक्कम लवकर दिल्या जाईल. या बैठकीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन, अन्न पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान, केंद्रिय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हे उपस्थित होते. मंत्र्यांच्या गटाने साखर कारखान्याकडून देण्यात येणाऱ्या रक्कमेची माहिती घेतली. चालू सत्र २०१९ - २० ऑक्टोबर - सप्टेंबरमध्ये आतापर्यंत २० हजार कोटी रुपये आहे. साखर कारखाने लवकरात लवकर ही देयक रक्कम देतील या गोष्टीवरही या बैठकीत चर्चा झाली. यात एमएसपी वाढविण्याचा मुद्दाही होता, त्यानुसार वाढविण्यात आला.

सूत्रानुसार, मंत्रिमंडळाने खाद्य मंत्रालयाला आदेश दिला आहे की, नीति आयोगाच्या अनुषंगाने साखरेची न्यूनतम किंमत वाढविण्यासह एक मंत्रिमंडळाची सुचना दिली आहे. यात असे म्हटले आहे की, एमएसपीची वाढीने शेतकऱ्याची थकबाकी देता येत नसेल तर सरकार इतर पर्यायाचा विचार करेल. ऊस आणि सारखर उद्योगावर निती आयोग द्वारे स्थापित करण्यात आलेल्या एका समितीने सारखर एमएसपीत वाढ करण्याची मागणी केली होती.  मागील वर्षी यात वाढ केली होती. या किंमतीवर साखर कारखाने ठोक खरेदीदारांना साखर विकते. त्यावेळी एमएसपीला दोन रुपयांनी वाढवून ३१ रुपये प्रति किलो करण्यात आले होते. सरकारी आकड्यानुसार, २०१९--२० सत्र ऑक्टोबर- सप्टेंबरच्या दरम्यान साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडून साधरण ७२ हजार कोटी रुपयांचा ऊस खरेदी केला. यात साधरण २० हजार कोटी रुपये कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची थकबाकी आहे.